चोपडा, बातमीदार.. महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनातर्फे पगाराचे अनुदान ५० ते १०० टक्के दिले जाते. ग्रामपंचायतची वसुली किमान असेल तर ५० टक्के ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची रक्कम ५० टक्के किमान वेतनाची रक्कम सरकारकडून मिळते. ग्रामपंचायत वसुली चांगली असेल तर ८० टक्के ते १०० टक्के पगार शासनाकडून मिळतो असे जळगाव जिल्ह्यातील १६४० कर्मचारी आहेत ते आकृतीबंध मध्ये मोडतात त्याव्यतिरिक्त गावाच्या गरजेनुसार कर्मचारी भरण्याची अधिकार ग्रामपंचायतींना आहेत त्यांनी आशा कर्मचाऱ्यांना शासकीय किमान वेतन व राहणीमान भत्ता दिलेच पाहिजे त्यासाठी जबाबदार अधिकारी ग्रामसेवक आहेत. हा झाला शासनाचा कायदा !! या कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायतीच्या कडून मिळणारा पगाराचा हिस्सा व राहणीमान भत्ता देणार त्यावेळी ते कर्मचारी खऱ्या अर्थाने काही ग्रामपंचायतींनी सरकारकडून ५० टक्के ऑनलाईन पडल्यापासून तर राहणी मान भत्ताच काय किमान वेतनाचा हिस्साच देणं बंद केले आहे ! त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मिळणारे पगाराच्या अनुदान हाच एकमेव जीवन जगण्याचा आधार आहे आणि शासनाने तेही दिले नाही तर कर्मचारी जीवन आर्थिक संकटात जगतो
अशा स्थितीत गेल्या तीन महिन्यापासून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अवस्था ग्रामपंचायत ग्रामसेवक गोष्ट घेईनात आणि सरकारही पगार देईना अशी झाली आहे कर्मचाऱ्यांची अतोनात हाल होत आहे महाराष्ट्रातील सरकार बदलाचे खेळात कर्मचारी भरडला जात आहे. या कर्मचाऱ्यांना सुमारे ६० टक्के पगार वाढ शासनाने केली आहे पण एप्रिल मे पासून पगार लागू करूनही नियमित पगार व फरक दिलेला नाही त्यामुळे कर्मचारी मंडळी पुरी वैतागली असून जर पोळ्यापर्यंत पगार न झाल्यास २७ तारखेपासून कर्मचारी काम शिपाई सफाई कारकून पाणीपुरवठा आदी सर्व कर्मचारी बंद आंदोलन करतील अशी नोटीस ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने जळगाव जिल्हा परिषदेला दिलेली आहे कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवून जळगावला जिल्हा परिषद वर जमावे असे आवाहन कामगार नेते का अमृत महाजन यांनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment