प्रेस नोट- सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्रातील पालकांसाठी ऐतिहासिक दिलासा !
*राज्यभरातील पालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे- सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान राज्याप्रमाणे १५% शुल्क कमी करून कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय ग्राह्य धरून राज्य शासनाला ३ आठवड्यात निर्णय देण्याचा आदेश दिला आहे.*
माननीय महोदय/महोदया,
याआधी आपणास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ०१ मार्च २०२१ रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती व पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव फी भरली नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये तेवढाच दिलासा न्यायालयाने दिला होता मात्र कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता.
त्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेबाबत कळवले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २२ जुलै २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाला आम्ही केलेल्या अर्जावर तीन आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत व असे करताना राजस्थान राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य धरण्यास आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे खालील परिणाम समोर येणार आहेत-
१) राजस्थान राज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या वर्षासाठी जी फी होती ते १५% टक्के वजा करून शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ यावर्षी घेण्यात यावी असा आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये मागील वर्षी करण्यात आलेली शुल्कवाढ तर रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झालेलाच आहे याशिवाय त्याच्या मागील वर्षीच्या शुल्काच्या १५% ने शुल्क कमी करून शुल्क घेण्याचे शाळांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.
२) म्हणजेच समजा जर शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या वर्षी एका शाळेची फी ही रु.१०००००/- इतकी होती तर ती मागील शैक्षणिक वर्ष म्हणजेच सन २०२०-२१ रोजी ८५०००/- इतकी करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला या निर्णयामुळे भेटला आहे आणि शाळांनी वसूल केलेली अतिरिक्त शुल्क यावर्षी समायोजित करण्याचा अधिकार सुद्धा या निर्णयाने प्राप्त झालेला आहे. म्हणजे जर शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२० मध्ये एखाद्या शाळेचे शुल्क हे रु.१०००००/- असेल आणि शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शाळेने रु.२५०००/- इतकी वाढ केली असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळेने केलेली रु.२५०००/- शुल्कवाढ रद्द तर होईलच शिवाय शाळेला कोरोना कालावधीमध्ये मागील वर्षीच्या १५% म्हणजेच केवळ रु.८५०००/- घेण्याचा अधिकार न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्याचा राज्य शासनाला अधिकार देण्यात आलेला आहे.
३) त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही राज्य शासनाला आमच्या वकिलांच्या सल्ल्याने अर्ज दाखल करणार आहोत ज्यावर राज्य शासनाला २१ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे राजस्थान राज्याप्रमाणे जर निर्णय झाला नाही तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार महाराष्ट्र शासन असणार आहे.
एकंदरीत उच्च न्यायालय असेल, शिक्षण मंत्री असतील, त्यांच्याकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नसताना आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आज आम्हाला हा न्याय मिळवून ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष आभार मानत आहोत व ही याचिका आमचे मुख्य वकील ॲड.मयंक क्षीरसागर आहेत व त्यांना सहाय्य करणारे वकील ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा व ॲड.पंखुडी गुप्ता यांचे आभार मानत आहोत.
या याचिकेमध्ये मुख्य याचिकाकर्त्यांचे नावे खालीलप्रमाणे-
सौ.जयश्री देशपांडे, श्री.प्रसाद तुळसकर, श्री.योगेश पाठक, श्री.प्रदीप यादव, श्री.निलेश साळुंखे, श्री.सुनील चौधरी, श्री.हरीश वाघ, श्री.राजेश बडनखे, सौ.दिपाली सरदेशमुख, श्री.कालिदास जाधव, श्री.संजय बोत्रे.
तरी कोरोना कालावधीमध्ये पालकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक असा निर्णय दिलेला आहे ज्यामध्ये शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेता वर्ग यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे या ऐतिहासिक निर्णयास आपल्या लोकप्रिय दैनिक वा चॅनेलद्वारे प्रसिद्धी द्यावी अशी विनंती.
*सोबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जोडला आहे*
*संपर्क-*
जयश्री देशपांडे
+919850067530
प्रसाद तुळसकर
+919969550274
No comments:
Post a Comment