गायरान जमिनीवरील गरिबांची रहिवासी व शेती नावावर करा ! त्यांची जुने कब्जे काढणे म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा अपमान...!! "लालबावटा आंदोलन करणार"

गायरान जमिनीवरील गरिबांची रहिवासी व शेती नावावर करा ! त्यांची जुने कब्जे काढणे म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा अपमान...!! "लालबावटा  आंदोलन करणार"

चोपडा, प्रतिनिधी.. मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी महाराष्ट्रातील गायरान जमिनीवरील 22 हजार 153 अतिक्रमणे 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत काढण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींवर गेली कित्येक वर्षे पिक पेरून उदरनिर्वाह करणारे हजारो कुटुंबे  रोजी रोटी निवारा हिसकावून घेतले जाणार आहे ..त्यामुळे त्यांचेत घबराट निर्माण झाली आहे. याची पूर्व पिठीका अशी की, 14 एप्रिल 1990 वर्ष हे बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जन्म शताब्दी वर्ष असल्याने तत्कालीन महाराष्ट्र चे मुख्यमंत्री श्री शरद पवार यांनी त्या वर्षापर्यंतचे ज्यांचे ज्यांचे  जंगल गायरान जमिनीवर कबजे होते ते नावावर केलेत त्यातील काही राहून गेलेले असून नंतरच्या काळात म्हणजे तीस-बत्तीस वर्षाच्या काळात भूमिहीन शेतमजुर पडीत जमीन वाहितीस आणून पेरून पीक घेत आहेत. त्या जमिनी नावे करा म्हणून  त्यांचे हजारो अर्ज महसूल खात्याकडे जमा आहेत. दलितांना दादासाहेब गायकवाड भूमिदान योजना लागू केली पण ती म्हणावी तशी यशस्वी झालेले नाही. याबाबत वस्तुस्थिती ची दखल नंतरच्या सरकारांनी न घेतल्यामुळे अशा जमिनी नावावर करण्याचे राहून गेलेल्या आहेत आणि गेल्या 30 वर्षापासून आशा भूमी दलित आदिवासी लोकांवर अन्याय होत आहे म्हणून लालबावटा शेतमजुर युनियनने मागणी केली आहे की, अशा सर्व लोकांची शेती जागा त्यांच्या नावाने करावी. न केल्यास लालबावटा शेतमजुर युनियन आंदोलन करेल असा इशारा संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात दिलेला आहे 

याबाबत सविस्तर असे की मेहरबान उच्च न्यायालयाने निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने जो जगपाल सिंग व इतर विरुद्ध पंजाब सरकार यांच्या केस मध्ये 28 जानेवारी 2011 रोजी जो निकाल दिला आहे. त्या निकाल पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, सरकारी जमिनीवर देशभर राजकारण्यांनी व यांनी आपल्या हितसंबंधाचा वापर करून अतिक्रमण केली आहेत परंतु अपवादात्मक स्थितीत गरीब भूमिहीन लोकांनी जर  केलेल्या अतिक्रमणे केली केली असतील तर कायम करण्याची परवानगी देण्यात येऊ शकते.  यावरून सुप्रीम  कोर्टाचा रोष हा दलित आदिवासी भूमी लोकांनी पोटासाठी काढलेल्या जमिनींबाबत नाही "

शेतमजुरांच्या मतांवर  सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी या गरीब लोकांकडे लक्ष न दिल्यामुळे नुकत्याच लागलेल्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फटका गोरगरीब दलित आदिवासी भूमी भटके लोक शेतमजूर यांना बसू लागलेला आहे.

मेहरबान सुप्रीम कोर्टाने मुद्दा क्रमांक 22 मध्ये व्यक्त केलेल्या  *अपवादात्मक* स्थितीत येतात अपवादात्मक स्थितीत भूमीन दलित अनुसूचित जाती जमाती मधील भूमीरांनी उदरनिर्वासाठी केलेल्या कब्जा केलेल्या जमिनीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोष नाही हे स्पष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकार मार्फत  महाराष्ट्र सरकारने  मुंबई उच्च न्यायालयात राज्यातील अतिक्रमणांची जी  सद्यस्थिती मांडण्यात आली त्यात मेहरबान उच्च न्यायालयनेच नियुक्त केलेल्या अमिकस क्युरी आशुतोष कुलकर्णी यांनी जंगल गायरान जमिनीवरील 2011 पावे तोचे असे 22652 कब्जे नावे करण्यात संदर्भात कुठलाही आधार  नोंदवलेला नाही. असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. त्यानुसार चार आठवड्याचे आत तसे कब्जे कायम करण्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र ही सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत .सर्व मुद्द्यांच्या व्यवस्थित अभ्यास करून महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात ६ ऑक्टोबर २०२२ चे निकालावर पूनर विचार याचिका सादर करावी व  तहसीलदारांमार्फत अशा जमिनी करणाऱ्या लोकांना भूमीहीन करू नये.. अन्यथा मे सुप्रीम कोर्टाचे मा न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू व मा. ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या पीठाने 28 जानेवारी 2011 रोजी दिलेल्या निकालाचा तो अपमान ठरेल. असेही शासनाच्या लक्षात लालबावटा शेतमजुर युनियन आणून देत आहे म्हणून या संदर्भात  युनियनने  मागणी केली आहे की , चालू वर्षे हे लोक कल्याणकारी राजा राजर्षी शाहू महाराज यांचे स्मृतीशताब्दी वर्ष आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी वर्ष  1990 ते शाहू महाराज स्मृती शताब्दी वर्षापर्यंतच्या काळातील अशा प्रकारची गायरान जमिनीवरील शेती करणारे व राहणारे लोकांचे कब्जा कायम करावे व त्यासाठी काही कायदेशीर अडचण येत असल्यास महाराष्ट्र शासनाने ताबडतोब शेतमजूर यांचे हित लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी असे आवाहन केले आहे  या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने  गरिबांची  शेतजमीन निवारा बाबत त्यांचे हिताचे निर्णय न घेतल्यास लाल बावटा शेतमजुर युनियन तीव्र आंदोलन करील असाही इशाराही संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात दिलेला आहे.