नदीचा बनतोय नाला, पात्रात बिनधास्त बांधकामे जबाबदारी नक्की कोणाची?

नदीचा बनतोय नाला, पात्रात बिनधास्त बांधकामे जबाबदारी नक्की कोणाची?

कल्याण (संजय कांबळे) कल्याण तालुक्यातीच्या दिड ते तीन लाख नागरिकाची जीवन वाहिनी ठरलेल्या तालुक्यातील उल्हास, बारवी, काळू आणि भातसा या नदीच्या पात्रातील वाढत्या बांधकामामुळे नदीपात्र दिवसेंदिवस कमी होत असून ते एखाद्या नाल्या प्रमाणे दिसत आहे परंतू या बांधकामाला जबाबदार कोण याबाबतीत मात्र एकमेकांकडे बोट दाखवले जात आहे. पण यातून येणाऱ्या महापुराचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार ऐवढे नक्की!

कल्याण तालुक्यातून उल्हास, काळू, भातसा आणि बारवी या नद्या वाहतात यातील उल्हास नदीपात्रात अगदी म्हारळ, वरप कांबा, रायते, आपटी, बदलापूर, नेरुळ, कर्जत पर्यंत बांधकामे आहेत. तर बारवी नदीपात्रात बारवी डॅम पासून ते चांदप, पिंपळोली, कादप, अगदी आपटी च्या संगमापर्यत नदीच्या पात्रात बांधकामे सुरू आहेत यामध्ये फार्महाऊस, रिसार्ट यांचा अधिक समावेश आहे. तर भातसा आणि काळू याही नद्या अपवाद नाहीत याही नदीवर बांधकाम आहेतच

उल्हास नदी बचाव कृती समितीने मागील वर्षी नदीच्या उगमापासून संगमापर्यत अभ्यास दौरा केला होता. यामध्ये नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे दिसून आले तसेच नदीचे पाणी खूपच दूषित झाल्याचे या कृती समितीचे एक सदस्य अश्विन भोईर यांनी सांगितले. तसेच या विरोधात अनेक तक्रारी केल्या पण थातूरमातूर कारवाई केली जाते असेही ते म्हणाले. 

विशेष म्हणजे या  नद्यांच्या पात्रात भराव टाकून बांधकाम  केल्याने, भिंती बांधल्याने पावसाळ्यात हे पाणी नदी पात्राबाहेर येते व सखल भागात भरते. यामुळे मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणात पुर आला होता. या पुराचा फटका म्हारळ वरप कांबा पावशेपाडा, रायते आणे भिसोळ आपटी, मानवली मोहिली, खडवली, जू गाव आहे आदी गावाला पुराचा फटका बसला होता. आता वेळीच हे थांबवले नाही तर याही वर्षी पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. बाबतीत बारवी  डॅम च्या अधिका-यांना विचारले असता ते म्हणाले ही जबाबदारी लघू पाटबंधारे विभागाची आहे तर लघू पाटबंधारे विभागाच्या "महाजन" यांना विचारले असता ते म्हणाले नदी जरी आमची असली तरी बांधकामाला परवानगी देणे हे त्या त्या महानगर पालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांची आहे., त्यामुळे एकूणच काय तर प्रत्येक जण एकमेकांकडे बोट दाखवून मोकळे झाले पण याच्या "आर्थिक" गळचेपी मुळे सर्व सामान्य नागरिक मात्र "पुरग्रस्त" म्हणून शासनाकडे मदतीसाठी डोळे लावून बसणार.