कल्याण-राज्य सरकारने कॉमनी डिसी रूल डिसेंबरपासून लागू केल्याने राज्यातील सगळ्य़ाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासाकरीता एक सारखाच एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे गावे महापालिकेतून वगळल्यास कमी एफएसआय मिळेल अशी दिशाभूल करणा:यांची चांगलीच गोची झाल्याचे सर्व पक्षीय २७ गाव संघर्ष समितीने नमूद केले आहे.
२७ गावे वगळून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची मागणी होती. समितीच्या या मागणीला राज्य सरकारने बगल देत २७ पैकी 18 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची अधिसूचना काढली. त्याची प्रक्रिया सुरु केली. या प्रक्रियेस अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. हे प्रकरण आत्ता सव्रेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र २७ गाव सर्व पक्षीय समितीच्या पदाधिका:यांनी पुन्हा १८ गावांचे दौरे करुन गावक:यांचे मत तपासले. १८ गावांचा दौरा संपुष्टात आला असून आत्ता महापालिकेत ठेवलेल्या ९ गावांचा दौरा समितीच्या वतीने लवकर सुरु केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील दौ:या दरम्यान अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वङो, अजरून चौधरी, बळीराम तरे, रंगनाथ ठाकूर, दत्ता वझए, भगवान पाटील आदी सहभागी झाले होते.
१२ मार्च रोजी न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आहे. त्या पूर्वीच दुसरा 9 गावांचा दौरा पार पाडला जाईल. त्यानंतर याचिकेसंदर्भातील तज्ज्ञ वकिलांना काही माहिती पुरविली जाईल अशी माहिती समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
No comments:
Post a Comment