ग्रामपंचायतीचा विकास आराखड्यात समाविष्ट करा .....
कल्याण, ऋषिकेश चौधरी :- महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतीचा शासनाच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट कारण्याची मागणी सहयोग सामाजिक संस्थेने राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे निवेदना द्वारे केली आहे
महाराष्ट्रातील सर्वच प्रमुख शहरांचा झपाट्याने विकास झाला असून मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. शहरालगत असलेल्या गावांतील ग्रामपंचायती मध्ये झपाट्याने नागरीकरण होत असून शासनाच्या विकास आराखडा म्हणजेच डीपी प्लॅन अभावी नियोजनाचा फज्जा उडाला असून गावातील मोकळ्या जमिनीवर भूमाफियाकडून अनधिकृतपणे चाळी व दाटीवाटीने बेकायदेशीर इमारती उभारल्या आहेत. कालांतराने या ग्रामपंचायती पालिकेत समाविष्ट केल्यावर या भागांना नागरी सुविधा पुरविताना पालिकेला अनेक समस्यांना अडथळे पार करावे लागत आहे. पालिका विकास आराखड्या नुसार विकास करताना नागरिकांना सुविधा पुरविताना रस्ता रुंदीकरण करताना तोडफोड करावी लागते त्या वेळी या अनधिकृत बांधकामाचा मोठा प्रश्न उपस्थित होते. उल्हासनगर, दिवा, कल्याण, डोंबिवली महानगरपालिकेतील २७ गावे या ठिकाणच्या विकसित भागात अश्या भेडसावत आहे. राज्याच्या नगर विकास विभागाने प्रत्येक ग्रामपंचायतींना विकास आराखडा मंजूर करावा जेणेकरुन परवानगी शिवाय घरे किंवा इमारती जाणार नाही व अनाधिकृत बांधकामांना आळा बसेल व या ग्रामपंचायती मध्ये भवितव्यात पुढे रस्ते, पाणी, लाईट, उदयाने, मैदान इ. सुविधा निर्माण करण्यास कुठलीही अडचण निर्माण होणार नाही.
'सहयोग सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विजय भोसले' यांनी महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतीचा शासनाच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट कारण्याची मागणी सहयोग सामाजिक संस्थेने राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे निवेदना द्वारे केली आहे.
No comments:
Post a Comment