राज्य सरकारच्या 'जीआर'मुळे नव्या वादाला फोडणी; महाराष्ट्रात हिंदी राष्ट्रभाषा !

राज्य सरकारच्या 'जीआर'मुळे नव्या वादाला फोडणी; महाराष्ट्रात हिंदी राष्ट्रभाषा !

मुंबई, (गुरुदत्त वाकदेकर) : महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या एका 'जीआर'मध्ये हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख केला आहे. मुळात भारत सरकारने अद्याप कोणत्याच भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या 'जीआर' वरुन आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

देशामध्ये सर्वाधिक लोकांची बोली असलेल्या हिंदीला महाराष्ट्र सरकारकडून राष्ट्रभाषेचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आली असून त्यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासकीय अध्यादेशामध्ये हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचे ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने १६ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्याचा अधिकृत निर्णय जारी केला.  या अधिकृत जीआरमध्ये पहिल्याच ओळीत हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे समाज माध्यमावर वापरकर्त्यांचा चर्चेचा विषय बनला असून राज्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. पर्यटन आणि संस्कृती मंत्रालयाच्या या चुकीची सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे, कारण हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा कधीच नव्हती. भारताने आजपर्यंत कोणत्याही भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिलेला नाही.  भारतात केवळ औपचारिक वापरामुळे अशी धारणा आहे की हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे परंतु अद्याप आपल्या देशाची कोणतीही अधिकृत राष्ट्रभाषा नाही.

राज्य सरकारच्या अधिकृत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून समावेश केल्याबद्दल समाज माध्यमावर काही लोकांनी संताप व्यक्त केला आहे.  आतापर्यंत अनेकदा हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा दावा केला गेला आहे. पण भारत सरकारने कधीही अधिकृतपणे हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित केले नाही. केंद्र सरकारच्या अनेक सूचना, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत जारी केलेले ठराव आणि हिंदी भाषिकांची संख्या तुलनेने जास्त असल्याने हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचे अनेकांना समजले आहे. खरे तर हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून केलेला उल्लेख वादाचा मुद्दा बनला आहे.

राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. 'हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे', असे अकादमीच्या पुनर्रचनेसंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासकीय अध्यादेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या अकादमीचे अध्यक्ष आहेत. सांस्कृतिक कार्य सचिव हे सदस्य तर महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीचे सहसंचालक हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. डॉ. शीतला प्रसाद दुबे समिताचे कार्याध्यक्ष असून त्यांच्यासह हिंदी साहित्य आणि अनुवाद क्षेत्रातील २८ तज्ज्ञांचा समितीमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यघटनेनुसार हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. सर्व भाषा समान आहेत, असेच राज्यघटनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. हिंदी ही राज्यकारभारासाठी इंग्रजीबरोबर वापरण्याची भाषा असा कायदा १९५२ मध्ये झाला होता. काही वर्षांत इंग्रजीची जागा हिंदी भाषेने घ्यावी, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषा शासकीय कामाच्या कारभारासाठी उपयोगात आणाव्यात, असा कायदा १९७२ मध्ये करण्यात आला होता. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही तर तांत्रिक भाषेत सांगायचे तर ती राज्यकारभाराची भाषा आहे.

*मनसेने मागितला खुलासा*

राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून उल्लेख केल्याबद्दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अनिल शिदोरे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शिदोरे यांनी ट्विट केले की, सरकारच्या जीआरच्या प्रस्तावनेतील पहिले वाक्य आहे "हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याने.." हिंदी ही राष्ट्रभाषा केव्हा घोषित करण्यात आली? इंग्रजीसह हिंदी ही प्रशासकीय भाषा किंवा सरकारची अधिकृत भाषा असल्याचे आम्हाला समजते. कृपया स्पष्ट करा.. अनिल शिदोरे यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही टॅग केले आहे.