औद्योगिक विकासासाठी जिल्हा उद्योग मित्र समितीने समन्वयाने कार्य करावे – जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पाण्डेय

औद्योगिक विकासासाठी जिल्हा उद्योग मित्र समितीने समन्वयाने कार्य करावे – जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पाण्डेय

औरंगाबाद, अखलाख देशमुख, दि २७ : औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये वाळूज आणि चिकलठाणा ह्या औद्योगिक क्षेत्रासह डीएमआयसी आणि ऑरिक सिटी या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहती आहेत या वसाहतीमध्ये उद्योग क्षेत्राला  येणाऱ्या अडचणी जिल्हा उद्योग मित्र समितीने दूर कराव्यात असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा उद्योग मित्र समितीचे अध्यक्ष अस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी सांगितले. या बैठकीस जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक करुणा खरात,निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते ,विविध उद्योगाचे प्रतिनिधी त्याचप्रमाणे औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी या समितीच्या बैठकीत उपस्थित होते.    

औद्योगिक विकासासाठी रस्ते, वीज ,पाणीपुरवठा त्याचप्रमाणे कचऱ्याचे योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावणे आवश्यक असते,  औद्योगिक वसाहतीमध्ये काम करणारा कामगार यांना देखील आवश्यक असणाऱ्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यामध्ये उद्योग मित्र समितीने उपाययोजना करावी. विविध संघटनेच्या प्रतिनिधींनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, औद्योगिक वसाहतीच्या लगतच्या ग्रामपंचायतमध्ये असणाऱ्या विविध औद्योगिक समस्याविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.  औरंगाबाद- पुणे महामार्गावर छावणी रस्त्याचे चौपदरीकरण आणि रेल्वे उड्डाणपूल बांधणे, साजापूर ते एमआयडीसी वाळूज हा रस्ता जोडणे. एमआयडीसीत प्रवेश करण्यासाठी ओयासीस  चौकात उड्डाणपूल बांधणे, माथाडी कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण आणि नोंदणी करणे, ग्रामपंचायतीकडून आकारला जाणाऱ्या करा बाबत जिल्हा परिषद आणि ग्रामसेवक यांच्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन  कराची वसुली करणे ,आदि विषयावर चर्चा करण्यात आली.                   

एम आय डी सी क्षेत्राबाहेरील गट नं मधील घटकांना अकृषक परवाने नसल्याने शासनाच्या सवलती मिळण्यास अडचणी येतात. याबाबत सदर गट नं क्षेत्रातील उद्योग घटकाची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सादर करण्याचे निर्देश  प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना जिल्हाधिकारी यांनी दिले. 

वाळूज औद्योगिक परिसरातील गट नंबर मधील उद्योगांना मूलभूत सुविधा  आवश्यक आहेत. यात परवाने, वीज, रस्ते याबाबतची मागणी मांडली. चिकलठाणा एमआयडीसी मध्ये पायाभूत सुविधा त्याचप्रमाणे एमआयडीसीमध्ये छोट्या उद्योजकांसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्राकरिता वीज वितरण कंपनीचे स्वतंत्र देखभाल दुरुस्ती केंद्र स्थापन करण्याबाबत या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला. शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने राखीव ठेवलेला जागेवर स्वतंत्र पोलीस स्टेशनची निर्मिती करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक व अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन सदरील जागेची पाहणी करावी व त्याचा अहवाल पुढील बैठकीमध्ये सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.