प्रकल्पग्रस्त विस्थापित मच्छीमारांचे पुनर्वसन डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणार - केंद्र शासनाचे नवीन आश्वासन !!

मुंबई उच्च न्यायालयात शेवा कोळीवाडा, उरण पुनर्वसन प्रकरण !!

** प्रकल्पग्रस्त विस्थापित मच्छीमारांचे पुनर्वसन डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणार - केंद्र शासनाचे नवीन आश्वासन.

उरण दि ११ (विठ्ठल ममताबादे) :

शेवा कोळीवाडा, उरण येथील सुमारे २५६ विस्थापित मच्छीमार कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. शेवा कोळीवाडा पुनर्वसन संदर्भात याचिका माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियन तर्फे दाखल करण्यात आली असून दिनांक ४/९/२०२५ रोजी मा. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व मा. न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्यासमोर रिट याचिका ८६५५/२०२५ ची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व अनुभवी प्रख्यात ऍड.रशीद खान व मानवाधिकार वकील व कार्यकर्ते ऍड.सिद्धार्थ सो.इंगळे यांनी केले.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की १९८६ सालीच विस्थापितांनी शासकीय मापदंडानुसार १७ हेक्टर क्षेत्रावर पुनर्वसन होईल या आश्वासनावर आपली जमीन जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ) प्रशासनाला दिली होती. मात्र ४० वर्षे उलटून देखील आजतागायत त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही आणि ते अजूनही जे संक्रमण शिबिर सध्या राहण्यायोग्य नाही अश्या ठिकाणी दाटीवटीने राहत आहेत.

सुनावणीदरम्यान जेएनपीए प्रशासनाच्या वकिलांनी केंद्रीय मंत्रालयीन पातळीवर झालेल्या पत्रव्यवहार व प्रस्तावांची माहिती दिली. केंद्रीय शिपिंग व पोर्ट मंत्रालयाच्या वकिलांनी सांगितले की, प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून डिसेंबर २०२५ पर्यंत कॅबिनेटकडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाने हे आश्वासन नोंदवून घेतले व पुढील सुनावणीसाठी २२ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रकरण ठेवले आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील व मानवाधिकार कार्यकर्ते ऍड.सिद्धार्थ सो.इंगळे यांनी सांगितले की आम्ही न्यायालयात आज एक ऍडिशनल ऍफिडेव्हिट सादर केले आहे ज्यामध्ये जेएनपीटी प्रशासन व केंद्रीय शिपिंग व पोर्ट मंत्रालयाचा खोटेपणा उघड होईल. सदरील ऍफिडेव्हिट मा.न्यायालयाने रेकॉर्ड वर घेतले असून जेएनपीटी प्रशासन व केंद्र सरकार हे माननीय न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील आहेत. 

दरम्यान याचिकाकर्ते  नंदकुमार वामन पवार यांनी काही प्रसारमाध्यमांकडून स्थानिक राजकीय दबावाखाली शेवा कोळीवाडा पुनर्वसन संदर्भात खोट्या बातम्या पसरवून प्रकल्पग्रस्त विस्थापितांची दिशाभूल केली जात असल्याबाबत खेद व्यक्त केला आहे. तसेच अशा माध्यमांना अब्रूनुकसानीची कायदेशीर नोटीस देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही विनंती करीत आहोत की कृपया विस्थापित प्रस्थापितांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न करू नका, आम्हाला न्याय मिळवून देण्यामध्ये सहकार्य करा.असे आवाहन याचिकाकर्ते नंदकुमार पवार यांनी केले आहे.