जेएनपीए चेअरमन यांनी मनिषा जाधव यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे दिले लेखी आश्वासन !!
मागणी मान्य झाल्याने ॲड सिद्धार्थ इंगळे यांचे उपोषण तुर्तास स्थगित
उरण दि १३, (विठ्ठल ममताबादे) : जेएनपीए प्रशासनाच्या अधिकारी मनिषा उमाकांत जाधव यांनी खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करून जेएनपीए मध्ये वूमन वेल्फेअर ऑफिसर ते जनरल मॅनेजर ॲडमिनिस्ट्रेशन ह्या सर्वोच्च पदापर्यंत कार्यरत असताना त्यांनी ३३ वर्ष जेएनपीए प्रशासनाची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय अलिबाग यांनी २०१२ मध्ये दिलेल्या आदेशामध्ये मनिषा जाधव यांना ओरिजनल जातीचा दाखला सादर करू न शकल्यामुळे आरोपी शौकत अली जाफर याला ॲस्ट्रोसिटी च्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्त केले होते आणि जिल्हा न्यायालयाचे त्या आदेशावरूनच मनिषा जाधव यांच्या जातीच्या दाखल्यामधे काहीतरी गौड बंगाल असल्याचे स्पष्ट झाले. सन २०१२ पासून ते २०२६ पर्यंत मनिषा जाधव यांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भात अनेक तक्रारी दाखल झाल्या परंतु आर्थिक बळाच्या जोरावर आणि एट्रोसिटी ऍक्टचा गैरवापर करून त्या तक्रारी दाबण्यात त्यांना यश आले होते. परंतु ॲड सिद्धार्थ इंगळे यांनी सखोल अभ्यास करून योग्य ती कागदपत्रे गोळा करून कायद्याच्या योग्य मार्गाने जात असून त्यांना यश मिळणार असे जनसामान्यांमध्ये चर्चा आहे. ॲड सिद्धार्थ इंगळे हे कोणत्याही अमिषाला बळी पडणारे वकील नसल्यामुळे त्यांना सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळत आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पुढीलप्रमाणे आहे. जिल्हा न्यायालयाचे सन २०१२ च्या आदेशामध्ये मनिषा उमाकांत जाधव यांच्या वडिलांचे नाव अभिमन्यू नुरजी वळवी नमूद आहे. वळवी ह्या आडनावावरूनच पुढची शोधमोहीम सुरू झाली कारण वळवी म्हणजे आदिवासी अनुसूचित जमाती ( ST) समाज. सखोल चौकशी केली असता अभिमन्यू नूरजी वळवी हे आदिवासी समाजातील अनुसूचित जमाती ( ST) प्रवर्गातील हिंदू भील ह्या जमातीचे असून सन १९८० मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या तळोदा जिल्हा नंदुरबार ह्या मतदार संघातून आमदार म्हणून निवडून आले असल्याची माहिती मिळाली. दिवाणी न्यायालय शहादा नंदुरबार यांच्या २०१८ मधील आदेशान्वये मनिषा उमाकांत जाधव यांचे नाव वारस दाखल्यावरून सात बारा मधे दाखल झाले. त्या सात बारा मधे आदिवासी खातेदार असा स्पष्ट उल्लेख आहे. मनिषा जाधव यांनी सन २०२२ मध्ये जेएनपीए ला दिलेल्या लेखी खुलास्यामध्ये स्वतःहून आपले वडील अनुसूचित जमाती ( ST) प्रवर्गातील असल्याचे कबूल केले आहे. मनिषा जाधव यांच्या भावांचे जात वैधता प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र , जात प्राणपत्रावरून त्यांची जात देखील अनुसूचित जमाती ST प्रवर्गातील हिंदू भील जमातीचे असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून मनिषा जाधव यांची जात अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील हिंदू भील असल्याचे स्पष्ट होत आहे. परंतु मनिषा जाधव यांनी अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गाचे खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करून जेएनपीए मध्ये नोकरी मिळविल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच मनिषा जाधव यांनी सन २०२२ मध्ये त्यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राची शासनाच्या आदेशानुसार जेएनपीए ने पडताळणी करणे बंधनकारक असताना आज पर्यंत त्याची पडताळणी झालेली दिसून येत नाही. केंद्र सरकारची नोकरी मिळविताना केंद्र सरकारच्या विहित नमुन्यात जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असताना त्यांनी शासनाच्या विहित नमुन्यात सादर केलेले नाही. जेएनपीए चेअरमन यांनी दोन्ही मागण्या मान्य केल्या असून पुढील सात दिवसात कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. या प्रकरणातील आश्चर्याची बाब म्हणजे सदर जात प्रमाणपत्र देताना उप विभागीय अधिकारी अमरावती , तहसीलदार अमरावती यांना नंदुरबार जिल्ह्यात कायम वास्तव्य असलेल्या व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नसताना कोणतीही कागदपत्रे न तपासता ही जात प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसून येत आहे. तसेच अनुसूचित जमाती ( ST) प्रवर्गातील हिंदू भील जमातीच्या व्यक्तीस अनुसूचित जाती( SC) प्रवर्गातील बौद्ध जातीचे जात प्रमाणपत्र कसे देण्यात आले. त्यामुळे उप विभागीय अधिकारी अमरावती, तहसीलदार अमरावती, नायब तहसीलदार, सेतू लिपीक, सेतू केंद्र संचालक यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मनिषा जाधव यांनी जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जो अर्ज केला होता त्या अर्जामध्ये आणि त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे अवैध्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, जोडलेल्या कागदपत्रांवरून जात प्रमाणपत्र मिळूच शकत नाही असा दावा करण्यात आलेला आहे. उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि इतर महसूल अधिकारी यांच्यासोबत मनिषा जाधव यांनी संगनमत करून जात प्रमाणपत्र मिळविले असावे अशी चर्चा जनमानसात आहे. सदर जात प्रमाणपत्र खोटे ठरल्यास जात प्रमाणपत्र देणारे सर्व महसूल अधिकारी आणि अर्जदार मनिषा जाधव यांना सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत सक्षम कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे.सदर सर्व पुरावे जोडून ॲड सिद्धार्थ इंगळे यांनी जेएनपीए चे चेअरमन गौरव दयाल यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन जेएनपीए चे चेअरमन यांनी सर्व कागदपत्रे पाहिल्यावर सदर जात प्रमाणपत्र पडताळणी करिता जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अमरावती येथे पाठविण्याचे मान्य केले. तसेच त्याचा अहवाल आल्यानंतर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.जेएनपीटी मधील अनेक प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना खोटे प्रमाणपत्र दाखल केल्यामुळे तत्काळ नोकरीवरून काढून टाकले होते , त्यांना काढून टाकण्यामध्ये मनिषा जाधव यांचा देखील रोल असल्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. करावे तसे भरावे ही म्हण इथे तंतोतंत लागू होत आहे. जेएनपीटी कंपनीमध्ये कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यामध्ये सर्वत्र आनंदाचे वातावरण होते परंतु कोणीही समोर येऊन प्रतिक्रिया देण्यास तयार नाही. मनिषा जाधव यांच्यावर काय कारवाई होणार याच्यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सहाय्यक पोलिस आयुक्त पोर्ट विभाग किशोर गायके यांनी योग्यप्रकारे सदर प्रकरण हाताळल्याने आणि जेएनपीए चेअरमन यांनी लेखी आश्वासन दिल्यामुळे ॲड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी आपले उपोषण तुर्तास स्थगित केले असून जेएनपीए कडून समाधानकारक कारवाई न झाल्यास पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे
No comments:
Post a Comment