प्रहार जनशक्ती पक्षाकडून आंदोलनाचा इशारा !

प्रहार जनशक्ती पक्षाकडून आंदोलनाचा इशारा !

उल्हासनगर : प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष अॅंड स्वप्निल पाटील, सचिव सुनील शिरीषकर, पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी माननीय आयुक्त उल्हासनगर महानगरपालिका यांना शहरातील कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने निवेदनाद्वारे मागणी केली. 

यात उल्हासनगर महानगर पालिकेच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात रोज नवीन रुग्णांची भर पडत असून त्यामुळे आरोग्य सुविधांची कमतरता होत असून त्याचा फटका पालिकेच्या हद्दीतील सर्व सामान्य रुग्णांना बसत आहे, म्हणून प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने पुढील प्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या.

नवी मुंबई महानगर पालिकेने ज्या प्रकारे वाशी रेल्वे स्टेशनच्या येथील सिडको प्रदर्शन सेंटर ताब्यात घेतले, त्याच धर्तीवर पनवेल पालिकेने ५०० बेडचे नवीन कोविड सेंटर उभारणी करावे.

१. प्रत्येक खाजगी रुग्णालयाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले रिकाम्या बेडची माहिती रोजच्या रोज दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक असावे.

२.राज्य सरकारने कोविड उपचार करण्यासाठी ठरवून दिलेले दर रूग्णांच्या महितीकरिता उपलब्ध करून देणे.

 ३.मनपा हद्दीतील खाजगी रुग्णालयाने डिपॉजिटच्या नावाखाली रक्कम जमा करण्यास सांगून लोकांची आर्थिक लूट करत आहे त्याला पायबंद करण्यात यावा व संबधित रुग्णालयावर नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी. 

४.अनेक ठिकाणी रुग्ण पॉजिटिव सापडत असताना ज्या प्रकारे रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या संशयीत व्यक्तीचे ट्रेसिंग झाले पाहिजे तसे होताना दिसत नाही, म्हणून संबधित अधिकाऱ्यांना सूचना देवून कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग पूर्वी प्रमाणे करणाचे आदेश द्यावेत.

 ५.पालिकेच्या हद्दीतील रुग्णांना कोविड व्यतिरिक्त आजारासाठी तत्काळ बेड उपलब्ध करून देणे.

६.महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची कडक अंमलबजावणी करून गरजू आणि गरीब लोकांना त्यांचा फायदा देण्यात यावा.

७.बेड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.

८.उल्हासनगरातील साई प्लॅटिनम हाॅस्पिटल महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून वगळावं. तिथे आजवर केलेल्या कोविड उपचारांचं वत्यांनी दिलेल्या आजवर पर्यंतच्या बिलाचे लेखा परीक्षण व्हावे . 

९.वैद्यकीय आस्थापना अधिनियम तातडीने लागू करावा. उपचारांवरील खर्चाचं नियमन करावे .

अशा निवेदनाद्वारे वरील मागण्या केल्या व त्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून  व सर्व सामान्य जनतेला होणारी अडचण लक्षात घेवून आपण यावर तातडीने उपाय योजना करावी ही विनंती, अन्यथा आपल्या विरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल व याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल. अशा इशारा दिला