ग्रामपंचायत कर्मचारी ना यावलकर समितीच्या शिफारशी लागू करा.. कृती समितीची मागणी !!
चोपडा (जळगाव).. महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघाच्या पुणे येथे झालेल्या कार्यकारणीच्या बैठकीचे निर्णया प्रमाणे दि.१६ सप्टेंबर २०२१ ला "महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी संघटनांची सयुंक्त कृती समिति" तर्फे राज्याचे उप मुख्यमंत्री व अर्थ मंत्री ना. अजितदादा पवार यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे तसेच या निवेदनाची प्रत ना.हसन मुश्रीफ (ग्राम विकास मंत्री) यांचे कार्यालयात पण दिली आहे. या वेळी कृती समितीचे का.नामदेव चव्हाण (अध्यक्ष), सुभाष तुळवे (कार्याध्यक्ष), मिलिंद गनविर (उपाध्यक्ष), सखाराम दुरगुडे (सहसचिव), मंगेश म्हात्रे (सहसचिव), श्रीकांत डापसे (सहसचिव), महासंघाचे सचिव अमृत महाजन व गोविंद म्हात्रे हजर होते. दि. १० आगस्ट २०२० रोजी जाहिर केलेल्या किमान वेतनाची आर्थिक तरतुद करणे, वेतनावर शंभर टक्के अनुदानाचा विषय अर्थ खात्याकड़े असल्याने यावर ना.अजितदादा पवार बरोबर स्वतंत्र बैठक घेवुन प्रश्न निकाली काढण्याचे मान्य झाले. यावलकर समितीच्या शिफारशी प्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचारी ना वर्ग-3 व वर्ग-4 पदाचे लाभ मिळावेत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी महामंडळ नको जिल्हा परिषद सेवेत समाविष्ट करून घ्यावी दिनांक 28.4.2020 रोजीच्या घरासाठी वसुलीची जाडीच्या जीआर रद्द करा व पगार 100% अनुदान राहणीमान भत्ता शासकीय मिळावा जिल्हा परिषद मधील वर्ग-3 व वर्ग-4 पदाच्या ग्रामपंचायत कर्मचारी वाट्याच्या दहा टक्के आरक्षणाच्या रिक्त जागा त्वरित भरा आदी मागण्यांचा समावेश कृती समितीतर्फे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजित पवार व ग्रामीण विकास मंत्री ह्यांचे कडे देण्यात आलेल्या निवेदनात आहे त्यानंतर झालेल्या बैठकीत ठरले की, येत्या 25 तारखेला कृती समितीची झूम मीटिंग घेणे त्यात १६ तारखेच्या पत्रव्यवहार वर काय कृती होते ते पाहणे. नंतर चलो बारामती .! चा निर्णय घेणे. महासंघाचे राज्य अधिवेशन गोंदियात ११/१२ डिसेंबरला घेणे. त्यासाठी कृती समितीतील घटक संघटनांचे अध्यक्ष सचिव यांना निमंत्रित करण्यात येईल असेही ठरले.
No comments:
Post a Comment