'भाऊसाहेब, अर्थात ग्रामसेवकांच्या विरोधातील वाढत्या तक्रारी, प्रशासनाची 'डोकेदुखी' ?

'भाऊसाहेब, अर्थात ग्रामसेवकांच्या विरोधातील वाढत्या तक्रारी, प्रशासनाची 'डोकेदुखी' ?

कल्याण, (संजय कांबळे) : प्रशासनातील अंत्यत महत्त्वाचा घटक म्हणून ग्रामपंचायतीकडे पाहिले जाते. शासनाच्या कोणत्याही योजनेचे यश अपयश हे ग्रामपंचायतीवर अवलंबून असते. आणि याच ग्रामपंचायतीच्या भाऊसाहेब अर्थात ग्रामसेवकांच्या विरोधातील तक्रारी वाढल्या तर मात्र हेच भाऊसाहेब प्रशासनाची डोकेदुखी ठरते. असाच काहीसा प्रकार सध्या कल्याण पंचायतीत दिसून येत आहे.

कोणत्याही शासकीय योजनाची प्रभावी पण अमलंबजावणी करायची असेल तर ती ग्रामपंचायत सक्षम व प्रभावशाली असावी लागते. या करिता ग्रामसेवक व सरपंच, उपसरपंच सदस्य यांच्या मध्ये समन्वय असावा लागतो. परंतु कल्याण तालुक्याचा विचार केला तर तो दिसून येत नाही. कारण दिवसेंदिवस तक्रारी चे प्रमाण वाढत आहे. हे गंभीर व चिंतेचा विषय आहे. कल्याण तालुक्यात ४६ ग्रामपंचायती व १९ ग्रामसेवक, ५ ग्रामविकास अधिकारी आहेत. यातील ८/१० ग्रामसेवकांच्या विरोधात तक्रारी केल्या आहेत. २ ग्रामसेवकांच्या सुनावणी सुरू आहेत. तक्रारी शिवाय माहिती अधिकार अर्ज आहेत ते वेगळे च? मध्यंतरी बदल्या झाल्याने चांगले ग्रामसेवक तालुक्यातून बाहेर गेले, आता आहेत ते ही कमी, यामुळे प्रत्येक ग्रामसेवकाकडे अतिरिक्त ग्रामपंचायतीचा चार्ज आहे. त्यामुळे कामाचा भंयकर ताण येत असताना तक्रारी च्या "चौकशी'चा ससेमिरा मागे लागतो, दफ्तर तपासणी, माहिती अधिकार सुनावणी, कोकणविभागात चकरा, या सगळ्या मुळे दैनंदिन कामाकडे दुर्लक्ष होत. पाणी पट्टी, घरपट्टी वसुली, रस्ते, दिवाबत्ती, इतर शासकीय योजना, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांचे दौरे, भेटी, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पंचनामे, हे सर्व कमी की काय? म्हणून पंचायत राज कमिटी! या सर्वांचा परिणाम ग्रामसेवकांच्या कामकाजावर होतोय.

आज तालुक्यात अनेक गावात पाणी प्यायला नाही, स्वच्छता अभावी, विविध साथीचे आजार वाढत आहे. तुंबलेली गटारे, उखडलेले रस्ते, कच-यांचे ढिग, आदी विविध प्रकारच्या अडचणी करीता नागरीकांच्या रोषाला ग्रामसेवकांलाच  सामोरे जावे लागते.

याचा अर्थ कामचुकार व भ्रष्ट ग्रामसेवकांच्या विरोधात तक्रार करायची नाही असे मुळीच नाही. जे भ्रष्ट आहेत, त्यांना शासन व्हायला च हवे, परंतु याकरिता सर्व अधिकार, कर्मचारी यांना आरोपी च्या पिंजऱ्यात उभे करणे कितपत योग्य आहे. जे ग्रामसेवक, लोकप्रतिनिधी विविध धाब्यावर एकमेकांना "चेअर्स" करतात, ग्रामसेवक, सरपंच, सदस्य, यांच्या हातातील, बाहुले बनतात, तेव्हा ते या परिणामांचा विचार करतात का?आपण ग्रामपंचायतीचे सचिव आहोत, गावाशी आपली बांधिलकी आहे, याचे भान राहते का? उठ सूठ आपल्या विरोधात तक्रारी होतात, म्हणून कोणी सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून गुन्हा दाखल करतो का? या सर्वाचे उत्तर नाही असेच असणार ! कारण एकच, आपण आपली कर्तव्य, जबाबदारी साभांळण्यात कसूर केली, हेच आहे.

आज फक्त कल्याण तालुक्याचा विचार केला तर, प्रत्येक मासिक मिंटिंग मध्ये पंचायत समिती सदस्य यांच्या ग्रामसेवकांच्या विरोधात तक्रारी आहेत, कित्येक वेळा तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यात ग्रामसेवकावरुन खडाजंगी झाली आहे. उपोषण, सभात्याग, असे प्रकार घडले आहेत. तालुक्यात अशा कित्येक ग्रामपंचायती आहेत की तेथे ग्रामसेवक जायला तयार नाही, डोईजड कर्मचारी व स्थानिक राजकारण यामुळे  दुसरे ग्रामसेवक चार्ज घेण्यासाठी धजावत नाही, हे सगळं ग्रामसेवकांसाठी किंवा गावासाठी देखील भूषणावह नाही. याचा विचार केला पाहिजे. या त्रासामुळे काही ग्रामसेवक 'आत्महत्या' करण्याची भाषा बोलत आहेत. आतापर्यंत राज्यात शेकडो ग्रामसेवकांनी आत्महत्या केल्या आहेत, कित्येक निलंबित झालेत, अनेकांच्या चौकश्या सुरू आहेत, ही अशीच परिस्थिती राहिली तर लोकशाहीची 'मिनी संसद' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे काय? गावातील ग्रामस्थांचे काय? निवडून देणाऱ्या मतदारांचे काय? याचा विचार कोण करणार? आपला "इगो" बाजूला सारून नागरीकांच्या भल्याचा विचार होऊ शकत नाही का?

प्रतिक्रिया :-

'मला कल्याण मध्ये विकास कामासाठी येणाऱ्या पेक्षा तक्रारी घेऊन येणारे अधिक दिसतात'- अशोक भवारी, गटविकास अधिकारी, कल्याण पंचायत समिती.