स्त्री सबलीकरण/ सक्षमीकरण आजच्या काळाची गरज आहे . - *सौ सुवर्णा ताई कानवडे*
महिलांवर जिथे अन्याय होईल - अन्याय करणाऱ्या नराधमाला भररस्त्यात ठेचून काढू "शासनामार्फत महिलांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना सातत्यपूर्ण पध्दतीने राबविण्यात येत आहेत. महिलांची सुरक्षा आणि कल्याण यांची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर असते". - *सौ सुवर्णा ताई कानवडे*
ठाणे, बातमीदार : मानवसमूहात स्त्रीजातीचा जवळपास निम्मा हिस्सा आहे. स्त्रियांना हतोत्साहित करणारे वर्तन करून, त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यापासून ते त्यांचा छळ आणि अत्याचार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे हीनत्वाची वागणूक स्त्रीजातीला मिळत राहिली आहे. हा भेदभाव दूर करून स्त्रियांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची निर्मिती आणि त्याचे सुचालन करणे आणि लैंगिक समतेद्वारे (जेंडर इक्वॅलिटी) समाजाचे संतुलन साधणे यासाठी पुरोगामी आणि विवेकी समाजाने बाळगलेला दृष्टिकोन केलेली कृती यांचा समुच्चय म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण, असे थोडक्यात म्हणता येईल.
महिलांनी फक्त 'चूल आणि मूल' याकडेच लक्ष दिले पाहिजे असे अनेक जणांना वाटते, पण आता महिलांनी चुला आणि मुलासोबतच 'देश आणि विदेश' यांकडेसुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठात व महाविद्यालयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमासाठी महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मुलींसाठी सैनिकी शाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. शासकीय कादपत्रांमध्ये पाल्यांच्या वडिलांसोबत आईच्या नावाचा उल्लेख सुध्दा केला जात आहे. महिलांसाठी सावित्रीबाई फुले योजना, मातृत्व अनुदान स्त्री, डॉक्टरच्या सेवा अशा अनेक योजना शासनाने महिला विषयक धोरणात जाहीर केल्या आहेत. अल्गिलानी फाउंडेशन, अल्गिलानी आंतरराष्ट्रीय अहलेबैत परिषद (Algilani Foundation /Algilani International Ahlebait Council) हमराही फाऊंडेशन, स्वरांजली महिला विकास परिवर्तन संघटना, मानवी अन्याय निर्मूलन संघटना, We ARE ABLE FOUNDATION, स्वराष्ट्र माझा न्युज चॅनल, साप्ताहिक सतर्क पोलीस टाईम्स, दैनिक पुण्य विचार, द शिल्ड, श्रमिक मुक्त पत्रकार संघाच्या प्रयत्नाने व "दैनिक बातमीदार" च्या सहकार्यातून ठाणे जिल्ह्यात प्रत्येक एक कुटुंबा मागे मार्गदर्शन/ प्रशिक्षण केंद्र निर्माण करणार आहोत ज्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांना उद्योग क्षेत्र भरारी घेण्यासाठी योग्य मदत मिळेल- *सौ सुवर्णा ताई कानवडे*
स्त्रिया निर्धन आणि निरक्षर राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. वैद्यकीय सुविधा, मालमत्तेची मालकी, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी संधी मिळते. त्या पुरुषांच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असण्याची शक्यता फारच कमी आहे, आणि त्या घरगुती हिंसाचाराचा बळी होण्याची शक्यता खूपच मोठी आहे. स्त्रियांची मानसिकता बदलणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात स्त्रिया अजूनही स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तेथे त्या पुरुषांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतात. त्यांची निर्णय क्षमता वाढणे गरजेचे आहे. घटनेने अनेक अधिकार दिलेले आहेत, याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचली पाहिजे, प्रबोधन झाले पाहिजे. स्त्री अजूनही १००% सक्षम आहे हे आपण मान्य करू शकत नाही.- *सौ सोनी जयस्वाल*
स्त्रिया निर्धन आणि निरक्षर राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. वैद्यकीय सुविधा, मालमत्तेची मालकी, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी संधी मिळते. त्या पुरुषांच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असण्याची शक्यता फारच कमी आहे, आणि त्या घरगुती हिंसाचाराचा बळी होण्याची शक्यता खूपच मोठी आहे. स्त्रियांची मानसिकता बदलणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात स्त्रिया अजूनही स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तेथे त्या पुरुषांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतात. त्यांची निर्णय क्षमता वाढणे गरजेचे आहे. घटनेने अनेक अधिकार दिलेले आहेत, याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचली पाहिजे, प्रबोधन झाले पाहिजे. स्त्री अजूनही १००% सक्षम आहे हे आपण मान्य करू शकत नाही.- *सौ सहनाज खत्री*
महाराष्ट्र शासनाने १९९४मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात कालसुसंगत बदल करत २००१ मध्ये दुसरे तर २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण निश्चित केले गेले. या सर्व धोरणांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा, स्त्रीविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वंयसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजनांची निश्चिती, स्वंयसाहाय्यता बचतगटांचा विकास, मुद्रा योजना यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. - *कु सौलिहा पठाण*
शासकीय-निमशासकीय यंत्रणांमध्ये स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात ५० टक्के आरक्षण मिळते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात- *सौ फरीदा शेख*
निराधारांसाठी शासनाचा आधार...
निरक्षित महिलांसाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फत आधारगृहाची निर्मिती झाली. दरडोई मानधन दिले जाते. तसेच या महिलांना घराचे भाडे, औषध, प्रसाधन बाबतीतील साहित्य दिले जाते. ज्या महिलांचा सांभाळ करणार असं कोणी नाही, त्यांना आश्रय देवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सुध्दा शासकीय महिला राज्यगृहे स्थापन केलेली आहेत. परितक्त्या, कुमारी माता, संकटग्रस्त अशा महिलांना आश्रय देण्यासाठी आश्रयस्थान उपलब्ध करुन दिलेली आहेत. त्यांच्या आरोग्याची देखील येथे काळजी घेतली जाते, तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा याची सोय करुन त्यांना प्रशिक्षण, शिक्षण तसेच कायदेशीर मार्गदर्शनही केले जाते. - *सौ गौरी क्षीरसागर*
इंदिरा गांधी महिला संरक्षण योजना
पीडित महिलांसाठी इंदिरा गांधी महिला संरक्षण योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. पीडित महिलेचे पूर्णपणे पुनर्वसन होईपर्यंत मानधनाच्या स्वरुपात मदत दिली जाते. - *सौ मीनल लटके*
सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना
शहरी भागातील माहितीसाठी सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना राबविली जाते. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांना स्वयंरोजगाराद्वारे आर्थिक मदत भागविण्यासाठी बचत गटाच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य करणारी महिला स्वावलंबन योजना राबविते. कामधेनू योजनेद्वारे महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात म्हणून अशा महिलांना 50 टक्के काम देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. - *सौ राहिसा तांबे*
महिला बचत गट
आज महिला बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांनी स्वबळावर उभे राहिले पाहिजे, यासाठी शासन मदत करत असते. बचतगटांमुळे महिला अभ्यासू तसेच बोलक्या होऊन दु:खामधून सावरण्याची शक्ती त्यांना मिळत आहे. जिद्द, मेहनत, धाडस या बळावर उद्योग व्यवसायातून महिलांना यशस्वीपणे समृध्दी खेचून आणता येऊ शकते. त्यांना शासनाची सदैव साथ मिळत आहे.- *सौ पद्मा इंगळे*
सर्व संघटनेच्या माध्यमाने ठाणे जिल्ह्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना आवाहन करण्यात येत आहे की महिलांवर होणारे अन्याय अत्याचार आर्थिक मानसिकता दूर करण्यासाठी ठाणे जिल्हा महिला विकास मार्गदर्शन सेंटर सुरू करण्यात येत आहे. आज लगता ठाणे जिल्ह्यात महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात पीडित महिलेला कायदे श्री मार्गदर्शन देण्यासाठी संघटना सक्षम ठरली आहे आज पर्यंत बलात्कार कौटुंबिक हिंसा प्रकरणात संघटनेने योग्य वेळी दात घेऊन पीडित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी योग्य भूमिका बजावली आहे . सर्व इच्छुक महिलांनी या सेंटर चा लाभ देऊन आपल्या आर्थिक खच्चीकरण आतून बाहेर पडावे आर्थिक दुर्बल घटकातील व गरजू महिलांना महिला विकास मार्गदर्शन सेंटर चा लाभ घेण्यासाठी कल्याण +91 89287 65351 संपर्क करावा असे आव्हान ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सौ सुवर्णा ताई कानवडे यांनी केला आहे.
No comments:
Post a Comment