"८ नोव्हेंबर फक्त नोटाबंदीच वर्षश्राद्ध नसून कोट्यावधी भारतीयांच्या इच्छा, आकांक्षा आणि स्वप्नांच वर्षश्राद्ध"

नोटाबंदी आणि अर्थव्यवस्थेचे वर्षश्राद्ध - आनंद शितोळे

"८ नोव्हेंबर फक्त नोटाबंदीच वर्षश्राद्ध नसून कोट्यावधी भारतीयांच्या इच्छा, आकांक्षा आणि स्वप्नांच वर्षश्राद्ध"

बऱ्याच लोकांना हा निर्णय अतर्क्य किंवा अविचारी वाटतो , मात्र डॉ. मनमोहनसिंग म्हणतात त्याप्रमाणे हि कट करून केलेली सुसंघटीत लुट आहे. 

नोटाबंदी च्या काळात पन्नास दिवस कळ काढा पासून सुरु झालेला प्रवास सतत उद्दिष्ट बदलत गेला मात्र शेवटी मूळ उद्दिष्ट समोर आलीच. 

काळा पैसा नष्ट होणार, अतिरेकी , नक्षलवादी यांचे कंबरडे मोडणार. 

१.

काळ्या पैशावाले लोक भिकेला लागणार या सवत रंडकी होण्याच्या आसुरी आनंदापायी लोकांनी आपलेच कष्टाचे पैसे बदलून घ्यायला रांगा लावल्या पण ना काळा पैसा नष्ट झाला ना अतिरेकी संपले ना नक्षलवादी. 

नोटाबंदीचे पन्नास दिवस पूर्ण होण्यापूर्वीच नव्या २००० च्या नोटात लाच घेताना लोक सापडले, नंतर अतिरेकी हल्ले सतत सुरु राहिले, अजूनही उत्तर प्रदेशात निवडणुका जाहीर झाल्यावर घाऊकपणे अतिरेक्यांनी चार पाच डझन रेल्वे स्थानक उडवून द्यायला तयारी केलीय अस सरकार म्हणत आहे, नक्षलवादी कारवाया मध्ये आपले सैनिक शहीद होताना दिसत आहेतच.मग काळा पैसा खरोखर नष्ट झाला का याच स्पष्ट उत्तर नाही अस आहे. 

आजही बाजारात राजरोसपणे जीएसटी बिल न बनवता लक्षावधी वस्तूंची खरेदी विक्री होतेच आहे मग त्यामधून निर्माण होणारा रोकड व्यवहारातून निर्माण होणारा काळा पैसा समांतर अर्थव्यवस्था चालवतो आहेच ना ? महिन्यापूर्वी हैदराबाद मध्ये कपाटात रचून ठेवलेल्या नोटांचे फोटो व्हायरल झालेले होते मग औषध कंपनीसारखी सतरा परवानग्या लागणारी कंपनी रोकड जमा करू शकते तर ज्याची कुठलीही नोंद नाही अश्या फुटकळ कपडे वगैरे व्यवसायात किती काळा पैसा जमा होत असेल. 

२.

डिजिटल पेमेंट वाढणार. 

अजूनही या मुद्द्यावर सरकार गंडलेल आहे किंवा सरकारची नियत चोर आहे. डिजिटल पेमेंट म्हणजे विनारोकड व्यवहार. खरोखर हि इच्छा असती तर सरकारने कार्ड पेमेंटवर असणार शुल्क शून्य करून कार्ड पेमेंटच्या व्यवहाराला एखादा टक्का अथवा पाच पन्नास रुपये कॅशबॅक ऑफर दिली असती. रोकड व्यवहारावर शुल्क लावल असत. इतर व्यवहारावर असणारे बँकिंग चार्जेस भरमसाट वाढवून कार्ड पेमेंटला सुद्धा शुल्क होत ते आहेच. मग डिजिटल पेमेंट च्या घोषणेच नेमक काय झाल ? कि फक्त ज्या पेटीएम च्या जाहिरातीत मॉडेल म्हणून झळकले त्या पेमेंट गेटवे कंपन्याच्या फायद्यासाठी हा निर्णय केला गेलेला होता का ? 

३.

आयकरदात्यांची संख्या वाढली. 

इथ भारतीयांची करअज्ञानता आणि अर्थसाक्षरता कशी आहे हे कळून येत. समस्त भक्तगण याठिकाणी पूर्णपणे गंडलेले असूनही केविलवाणे समर्थन थांबत नाही. 

करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली म्हणजे काय झाल ? शून्य आयकर भरणाऱ्या लोकांनी रिटर्न दाखल केल्याने नेमका फरक काय पडतो ? कराचे संकलन वाढले का याच उत्तर नकारार्थी आहे. उलट या शून्य रिटर्न्स दाखल करणाऱ्या लोकांच्या रिटर्न्सच्या प्रोसेसच्या खर्चाचा वाढीव बोजा आयकर विभागाच्या बोकांडी पडलेला आहे. 

४.

रोकड व्यवहार कमी करणे 

नोटाबंदी केली त्यावर्षी किंवा त्यादिवशी बाजारात असणारी रोकड १५.९० लाख कोटी होती जी पुढे २०१९ साली २१ लाख कोटी झाली आणि पुढेही वाढतच गेली. यावर्षी ३० लाख कोटींची रोकड बाजारात आहे.

मग रोकड बाजारात वाढणार असेल तर रोकड व्यवहार कमी करण्याचा उद्देश पूर्णपणे फसला हे उघड होत नाही का ? जुन्या आकाराच्या नोटा बंद करून नव्या नोटा छापायला, एटीएम कॅलिब्रेशन करायला लागणारा वेळ आणि खर्च करदात्यांच्या पैशातूनच केला गेला ना ? मग हा सगळा आतबट्ट्याचा खेळ नेमका कशासाठी केला गेला ?

५.राजकीय उद्दिष्ट. 

एवढी एकमेव बाब फक्त यशस्वी झाली. 

नोटाबंदी केल्यावर काही तासात भाजप कार्यकर्त्याच्या हातातल्या नव्या २००० च्या करकरीत नोटांचे बंडल समाज माध्यमात आलेले होते. नंतरही सातत्याने जुन्या नोटांचे घबाड सापडत राहिले. सापडले ते चोर आणि सुटले ते ? अनेक खाजगी बँकांमध्ये जुन्या नोटा घेऊन कमिशनवर नव्या नोटा बदलून घेण्याचे धंदे समोर आले. महाराष्ट्रातल्या सहकारी बँकांना अरुण जेटली डोळे वटारून जुन्या नोटा घेऊ नका म्हणून सांगत होते मात्र अमित शहा संचालक असलेल्या जिल्हा बँकेत किंवा राजकोटच्या सहकारी बँकेत नोटाबंदी जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधी शेकडो कोटी रुपये कुणी आणि कशासाठी भरले याच उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही. 

विरोधी पक्षांची आर्थिक कोंडी करायची, ज्यांना विरोधी पक्ष सोडून भाजपात यायचं आहे त्यांना योग्य ती मदत करायची या धोरणाने अनेक नेत्यांना भाजपात गोमुत्र शिपडून पवित्र करून घेतल गेल आणि नंतरच्या निवडणुकात पाण्यासारखा पैसा ओतून उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक जिंकली गेली. 

त्यावेळी बँकांना निवडणुका असलेल्या राज्यातल्या एटीएम मध्ये नोटा कमी पडता कामा नयेत, जास्तीत जास्त नोटांचा पुरवठा करावा असे आदेश कुणी दिलेले ? कोर्टाला सुद्धा या हलकटपणाची दखल घ्यावी लागली. 

६. 

परिणाम 

या संघटीत लुटीचे परिणाम भयानक झालेले आहेत.

नोबेल पुरस्कार सन्मानित अभिजित बनर्जी आणि एस्थर द्फेलो यांच्या मुलाखातीनुसार अंदाजे ४० कोटी असंघटीत क्षेत्रातील लोक थेट प्रभावित झाले. रोजगार गेले, हातात पैसे नाहीत, सगळ मार्केट ठप्प झालेलं यामुळे माणस खचून, भुकेने व्याकूळ होऊन मेली. या लोकांच्या पायावर देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून असते तिचा पायाच हादरला आणि परिणामत: आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागला. 

नोटाबंदी , जीएसटी यामुळे पिचून गेलेल्या मध्यमवर्गाला नोकरकपात, पगारात कपात, पगारवाढीला नकार या आर्थिक अरिष्टातून मार्ग काढावा लागला. जगणे आणि तगून राहणे एवढीच माणसांची अपेक्षा राहिली. या दोन्ही घोडचुकांनी अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घातली, बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षात सर्वात जास्त वाढला आणि लोकांची क्रयशक्ती घटून मोठ्या संख्येने लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली ढकलले गेले. 

या आर्थिक आघातांनी कोलमडून गेलेली कुटुंब जगण्याच्या लढाईत, शिक्षण, राहणीमान, कपडेलत्ते, अन्नधान्य, आरोग्य सगळ्याच बाबतीत तडजोडी करून जगण्याला बाध्य झाली, अनेकांची स्वप्न या आघातांनी मातीमोल झाली. 

या पापाबद्दल क्षमायाचना सोडाच पण त्यानंतर निर्लज्जपणे समर्थन करणारे आता नोटाबंदी चा उल्लेखही टाळतात यामध्येच यांची नियत समजून येते.