संविधानाचे हत्यार घेऊन देशातील दलितांवरील वाढत्या अत्याचार विरोधात लढणार !!

संविधानाचे हत्यार घेऊन देशातील दलितांवरील वाढत्या अत्याचार विरोधात लढणार !!

*"भाजपच्या मनुवादी सरकार विरोधात दलित संघटनांचा लढ्याचा बिगुल वाजला"

 

नवी दिल्ली, प्रतिनिधी.... भाजपच्या सरकारचे मनुवादी धोरणामुळे पुराणमतवादी सरंजामी शक्तींना बळ मिळत आहे, यातून संविधान विरोधी शक्ती वाढत आहेत, त्यामुळे दलित वर्ग व महिला यांच्यावरील अत्याचारात वाढ होत आहे असा निष्कर्ष निघत असून रोहित विमुलास आत्महत्या करावी लागली तर हाथरस सारख्या घटना देशात घडल्या, जे एन यु , हैदराबाद, चेन्नई, पुणे नंतर भिमा कोरेगाव च्या घटनांनी दलितांवरील अत्याचाराला नवे परिमाण देण्यात आले. असा आरोप अखिल भारतीय दलित अत्याचार विरोधी परिषदेत करण्यात आला. 

परिषदेत झालेल्या चर्चेनुसार सविस्तर माहिती देताना जाहीर केलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, देशभरात गेल्या आठ वर्षांत झालेल्या अशा घटनांचे प्रतिसाद उमटायला लागलेवर सर्वप्रथम विद्यार्थी व दलित संघटना यांनी अत्याचार विरोधात प्रतिरोध सुरू केला हे निश्चितच येत्या काळात दलित जनतेवरील अत्याचाराविरुद्ध लढ्यासाठी मार्गदर्शक आहे. तेव्हा येत्या काळात देशातील तमाम दलित व कष्टकरी संघटनांनी एक व्हावे 'संविधानाचे हत्यार' घेऊन देशातील मनुवादी, ब्राह्मणवादी सरकारचा मुकाबला करा असे आवाहन नवी दिल्ली येथे कॉम्रेड इंद्रजीत गुप्त मार्गावर कॉ. हरकिसनसिंग सुरजीत सभागृहात दलित व श्रमिक जनतेसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी परिषदेत करण्यात आले. अखिल भारतीय खेत मजदुर युनियन तसेच इतर संघटनांतर्फे ही परिषद घेण्यात आली.

पत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या आठ वर्षांत वेगवेगळ्या मार्गांनी व संविधानातील तरतुदींना फाटा देण्याच्या क्लुप्त्या भाजप आरएसएस प्रणित मोदी सरकार करीत आहे. एकीकडे देशाचे पंतप्रधान मोदी वाल्मिकी व्यक्तीचे पाय धुतात तर दुसरीकडे डोक्यावरून मैला वाहून नेणारे व मेल्याच्या दुर्गंधीत मृत्यू झालेल्या लोकांच्या बाबतीत संविधान शून्य आहे. कंत्राटी पद्धतीला अवलंब करून सरकारी नोकऱ्या कमी करीत आहे. प्रथम वर्गा नोकरीत दलित, आदिवासी, पिछडा वर्गाचे प्रमाण कमी करत आहे. शाळांचे खाजगीकरण करून शिक्षण अधिकारापासून वंचित करीत आहेत. वैद्यकीय सेवा महाग करून त्यांचे जीवन अधिक स्वस्त करीत आहेत. जंगल, गायरान जमिनीत त्यांच्या नावाने करत नाहीत, त्यांच्या जमिनी काढून घेऊन त्यांचे छोटे छोटे तुकडे एकत्र करून कार्पोरेट घराण्यांना देत आहेत, देशात दलित महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली असून उत्तर प्रदेश व राजस्थानमध्ये त्यााचे जास्त प्रमाण आहे, या घटनांमध्ये भारतीय जनता पक्ष त्यांची बाजू न घेता बलात्कार अत्याचार करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे. असा आरोप परिषदेत मोदी सरकार वर वक्त्यांनी केले त्या संदर्भात तपशीलवार आकडेवारी या अखिल भारतीय दलित अत्याचार विरोधी परिषदेत अनेक वक्त्यांनी सादर केली.

या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी रामचंद्र डोने सी डी वेंकट, केरळचे एससी एसटी एन एनरोल मंत्री राधाकृष्ण, केरळ विधान सभेचे उपाध्यक्ष सी गो कुमारन तसेच अध्यक्ष कॉम्रेड गुलजार सिंग गोरिया, विक्रम शेठ, व्ही विल्सन, रवींद्र कांत, श्रीराम चौधरी, वी एस निर्मल, आदी होते.

या परिषदेत दलित शोषित मुक्ती मंच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माजी खासदार कॉ. सुभाषिनी अली यांनी परिषदेत सादर केलेल्या अहवालावर सविस्तर चर्चा केली या परिषदेत देशभरातून २५ राज्यातून साडेचारशेच्या वर प्रतिनिधी आले होते. त्यात महाराष्ट्रातील जळगाव, औरंगाबाद, बीड, गोंदिया, भंडारा, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यातून २१ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रतील कॉ. नामदेव चव्हाण, राम बाहेती, मधुकर खिल्लारे, महादेव खुडे सह जळगाव जिल्ह्यातून कॉम्रेड अमृत महाजन यांचे नेतृत्वात कॉम्रेड लक्ष्मण शिंदे, वाल्मीक महराळे, सुमनबाई बैसाणे, निलाबाई अभिमान भिल यांचा समावेश होता.