पैशासाठी लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही, मात्र सार्वजनिक ठिकाणीं ठरु शकतो -- सत्र न्यायालय

पैशासाठी लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही, मात्र सार्वजनिक ठिकाणीं ठरु शकतो -- सत्र न्यायालय 

भिवंडी,दिं,२४,अरुण पाटील (कोपर)

          पैशासाठी लैंगिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा नसून सार्वजनिक ठिकाणी वेश्याव्यवसाय करणं हा गुन्हा ठरू शकतो, असं निरीक्षण नोंदवत ३४ वर्षीय सेक्स 

 वर्करला  शेल्टर होममधून सोडण्याचे आदेश मुंबई सत्र न्यायालयाने  दिले आहेत. 

          फेब्रुवारी २०२३  मध्ये मुंबई पोलिसांनी  टाकलेल्या छाप्यात पकडलेल्या महिला सेक्स वर्करला पकडण्यात आलं होतं. त्यानंतर या महिलेची रवानगी शेल्टर होममध्ये करण्यात आली होती. या प्रकरणावरील सुनावणी मुंबई सत्र न्यायालयात पार पडली. या सुनावणीवेळी न्यायालयानं सांगितलं की, “पैशासाठी लैंगिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा नाही, हा मात्र हे कृत्य सार्वजनिक ठिकाणी होत असेल, तर तो गुन्हा ठरू शकतो.” 

          मुंबई पोलिसांनी फेब्रुवारीमध्ये एका कुंटणखान्यावर छापा टाकला, जिथे त्यांनी एका ३४ वर्षीय महिलेला वेश्याव्यवसायाच्या आरोपाखाली ताब्यात घेतलं आणि नंतर तिची रवानगी एका शेल्टर होममध्ये करण्यात आली. याप्रकरणी महिलेनं न्यायालयाचं दार ठोठावलं. याप्रकरण न्यायालयानं महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवत शेल्टर होमला तिची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

        शेल्टर होमला महिलेच्या सुटकेचा आदेश देताना न्यायालयानं म्हटले की, याचिकाकर्ता प्रौढ आहे आणि ती महिला कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी वेश्याव्यवसाय करताना आढळल्याचं पोलिसांच्या अहवालावरून दिसून येत नाही. म्हणूनच पीडिता कुठेही राहण्यास आणि जाण्यास स्वतंत्र आहे.  

           या बाबत राज्य सरकारनं युक्तीवाद केला आणि म्हटलं की, महिलेला शेल्टर होममधून सोडण्याची परवानगी दिल्यास ती पुन्हा वेश्याव्यवसायात अडकू शकते. या युक्तिवादावर न्यायालयानं म्हटलं की, केवळ ती पुन्हा वेश्या व्यवसायात अडकेल किंवा अशा कोणत्याही कृत्यात सहभागी होईल, या भितीनं कोणतीही व्यक्ती किंवा महिलेच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करण्याचा अधिकार राज्याला नाही. न्यायालयानं पुढे बोलताना म्हटलं की, भविष्यातील कोणत्याही शक्यतांच्या आधारावर महिलेला शेल्टर होममध्ये ठेवणं योग्य नाही.

          कलम १९(१)(ड) अन्वये भारताच्या हद्दीत मुक्तपणे वावरण्याचा अधिकार आणि कलम १९(१) (ई) अन्वये भारताच्या भूभागाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा अधिकार हे भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आहेत. पीडित महिला प्रौढ आहे, ती भारताची नागरिक आहे आणि त्यामुळे तिला हे सर्व अधिकार आहेत. जर पीडितेला कारण नसताना ताब्यात घेण्यात आलं तर असं म्हणता येईल की, तिच्या मुक्तपणे फिरण्याचा आणि राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याच्या अधिकारांचं उल्लंघन केलं जात आहे.”, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. 

            भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ नुसार ती प्रौढ आहे आणि तिच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार करून ती मुक्तपणे वावरू शकते, असं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयानं महिलेचा ताबा तिच्या पतीकडे देण्यास नकार दिला. “कस्टडीवर पतीनं दावा केला असला तरी, तिचे वय लक्षात घेता, तिला आवश्यक वाटेल तिथे राहण्यास आणि मुक्तपणे फिरण्याचं तिला स्वातंत्र्य आहे.”, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. 

          न्यायालयाने पुढे बोलताना म्हटलं आहे की, ताब्यात घेतलेल्या महिलेला दोन मुलं आहेत, ती अल्पवयीन आहेत, अशा परिस्थितीत मुलांना त्यांच्या आईची गरज अधिक आहे, तसेच पोलिसांनी महिलेला तिच्या इच्छेविरुद्ध न्यायालयात उभं केलं आहे, जे तिच्या हक्कांचं उल्लंघन आहे. त्यामुळे सेक्स वर्करबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधारे महिलेला सोडण्याची परवानगी दिली जात आहे.