मराठवाड्यातील जनतेप्रती शिंदे-फडणवीस राज्यसरकार उदासीन- *डॉ. संजय लाखे पाटील*

मराठवाड्यातील जनतेप्रती शिंदे-फडणवीस राज्यसरकार उदासीन- *डॉ. संजय लाखे पाटील*

जालना, अखलाख देशमुख, दि ३ : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षाबाबत आणि मराठवाड्यातील जनतेप्रती सध्याचे 'शिंदे -फडणवीस' राज्यसरकार पुर्णतः उदासीन असल्याची टिका डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे.

या संदर्भात बोलतांना डॉ. लाखे पाटील म्हणाले की, 17 सप्टेंबर 2022-23 हे मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष असून जवळपास 8 महिने सरले असून केवळ चार साडेचार महिने उरले आहे. भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही तत्कालीन हैद्राबाद संस्थान, ज्यामध्ये संपूर्ण मराठवाडा विभागाचा समावेश आहे. त्यांना स्वतंत्र व्हायला तब्बल 13 महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागली असून तीव्र संघर्ष करावा लागला आणि बलिदान देखील द्यावे लागले. हैद्राबाद मुक्तिसंग्राम ज्याला आपण मराठवाडा मुक्तिसंग्रामही म्हणतो, त्या लढ्यात स्वातंत्र्य सैनिकांना आणि सर्वसामान्य जनतेला निजाम आणि रझाकार यांचा जो अत्याचार सहन करावा लागला तो व्यक्त करायला शब्दच अपुरे पडतील. मात्र, भारत सरकारने सशस्त्र कारवाई केली आणि 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हैद्राबाद संस्थान भारतात समाविष्ट झाले. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होत असतांना हैद्राबाद संस्थानातील मराठवाडा विभाग महाराष्ट्रात 'विनाअट' सामिल झाला. तसेच विदर्भ देखील अटी-शर्तीसह सामिल झाला. त्याच मराठवाड्याचा देदिप्यमान स्वातंत्र्य लढा असलेल्या मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे ऐतिहासिक 75 वे वर्ष सुरू असतांना राज्य सरकारने हुतात्म्यांचा गौरव करणारा अभिवादनपर प्रस्ताव अद्याप विधीमंडळात चर्चेला घेऊ नये, मुक्तीसंग्रामाचे कार्यक्रम साजरे करू नये,  मराठवाड्यातील विकासाला विशेष प्राधान्य आणि अधिकचा निधी देऊ नये ही अतिशय निंदनीय बाब असून शिंदे फडणवीस सरकारची मानसिकता स्पष्ट करणारी ठळक बाब असल्याचा घणाघाती आरोप डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केला. ते पुढे म्हणाले मागील वर्षी 17 सप्टेंबरला मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे 75 वे वर्ष सूरू झाल्यानंतर आतापर्यंत राज्य विधीमंडळाची दोन अधिवेशने झाली. पहिल्या अधिवेशनापासून मराठवाड्याचे नेते अशोकराव चव्हाण मागणी करत आहेत की, मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या जाज्वल्य इतिहासाला उजाळा देण्यासाठी व सर्व स्वातंत्र्यसैनिक, हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी विधीमंडळात प्रस्ताव घेतला पाहिजे आणि मराठवाड्याच्या विकास प्रश्नांसाठी चर्चा होऊन अधिकचा निधी दिला पाहिजे आणि हे आपलं त्यांच्याप्रती असलेलं कर्तव्य आहे. मात्र सध्याचे शिंदे- फडणवीस राज्य सरकारच्या अक्षम्य उदासीनतेतून गंभीर प्रश्न निर्माण होतो की, त्यांना मराठवाडा मुक्तिसंग्रामा बाबत खरंच काही आत्मियता आहे का? जनतेप्रती तरी? त्या लढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकां - प्रती अभिमान, आदर आहे की नाही? 17 सप्टेंबर 2022 रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू होणार असल्याने जानेवारी 2022 मध्येच अशोकराव चव्हाण यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे हे वर्ष जल्लोशात साजरे करण्याची सूचना मांडली व पाठपुरावा केला होता. हे ऐतिहासिक वर्ष मोठ्या उत्साहात साजरे होईल, अशी घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने अशोकरावाच्या पाठपुराव्यामुळे 2022 च्या अर्थसंकल्पात केली आणि 75 वे वर्ष साजरे करण्याच्या विविध कार्यक्रमांसाठी  75 कोटी रुपये देण्याची घोषणा आणि अर्थसंकल्पात तरतूद केली. तसेच त्याअनुषंगाने आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमांची रूपरेषा तयार करण्यासाठी तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष  देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती ही गठीत केली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नवीन सरकारला या ऐतिहासिक वर्षाचा विसर पडला की काय? स्वातंत्र्य लढ्यासारखा देशाच्या अस्मितेशी जुळलेला मुद्दा सुद्धा राजकारणाचा भाग असतो की काय? असे प्रश्न आज राज्य सरकारच्या उदासिनतेतून निर्माण झाले आहेत. सरकार कोणाचे, विरोधी पक्षात कोण? हा प्रश्न गौण आहे. पण मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या 75 व्या वर्षाचे साडेसात महिने संपून गेले तरी झेंडावंदनाशिवाय अजून एकही कार्यक्रम झालेला नाही, ही अतिशय दुर्दैवाची व निषेधाची बाब असून शिंदे फडणवीस सरकारला नवीन कार्यक्रम आखणे जमत नव्हते तर किमान मागील सरकारने अशोकराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने निश्चित केलेले कार्यक्रम तरी राबवायचे होते. पण ते सुद्धा यांना करता आलेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या इतर निर्णयांप्रमाणे मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्याचा निर्णयही सरकारने स्थगीत केला आहे का? अशी शंका जाणवू लागली. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अशोकराव चव्हाण यांनी विधीमंडळात मराठवाडा मुक्तिसंग्राम आणि मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा असे सांगीतले होते. मात्र राज्य सरकारने ती मागणी मंजूर केले नाही. तसेच शिंदे - फडणवीस सरकार पुर्वीच्या उध्दव ठाकरे सरकारने मंजूर 75 कोटी रुपये निधीमध्ये काही कार्यक्रम आखणी करत नाही किंवा विकासासाठीचे काही प्रकल्प त्यासाठी निधीची घोषणा आणि तरतूद करत नाही तर सगळीच सुलतानी' ऊदासिनता आणि दुष्काळ असून राज्यसरकारने तातडीने मराठवाड्यातील जनतेच्या सर्वोच्च जिव्हाळ्याचा अमृतमहोत्सवी वर्षातील कार्यक्रम आणि विकास प्रकल्प, निधीबाबत घोषणा करावी नसता मराठवाड्यातील जनता यांना कदापि माफ करणार नसल्याची टिका देखील शेवटी डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे.