मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.१६) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.१६) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

मुंबई, प्रतिनिधी :

मंत्रीमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय___

१) अकोला येथे नवीन पशू महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.१६) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

२) आयटीआय कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे आयटीआय कंत्राटी निदेशकांना आता २५ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. राज्यातील मनपा क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१० पासून सुरु करण्यासाठी एकूण १५०० शिक्षकीय पदांना २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

३) उद्योग विभागाशी संबंधित इले्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. त्यामुळे या धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

४) मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे. बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत. अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

५) सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले आहेत.