कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत, न्याय मागण्यांबाबत भारतीय मजदूर संघाचा भव्य ‘कामगार आक्रोश मोर्चा’ !!

कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत,  न्याय मागण्यांबाबत भारतीय मजदूर संघाचा भव्य  ‘कामगार आक्रोश मोर्चा’ !!

** १६ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबई येथे भव्य ‘कामगार आक्रोश मोर्चा’ ;  पुण्यातील कार्यकारिणीत घोषणा

राज्यातील विविध उद्योगांतील हजारो कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार ; 

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील प्रतिनिधींची उपस्थिती

उरण दि १७(विठ्ठल ममताबादे )

कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत, न्याय मागण्यांबाबत भारतीय मजदूर संघाची कार्यकारिणी बैठक दि १४ व १५ मार्च २०२६ रोजी विश्वकर्मा भवन शनिवार पेठ पुणे येथे उत्साहात  संपन्न झाली. या बैठकीत राज्यातील २४ जिल्ह्यांमधील संघटीत व असंघटित क्षेत्रातील सरकारी विविध उद्योग, आस्थापना व सेवा क्षेत्रांचे प्रतिनिधी, जिल्हा  पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.बैठकीत राज्यातील कामगारांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी, प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी, वाढत्या कंत्राटीकरणामुळे होणाऱ्या शोषणाविरोधात तसेच राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ १६ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबई येथे भव्य ‘कामगार आक्रोश मोर्चा’ काढण्याचा ठाम निर्धार या बैठकीत करण्यात आला.

हा मोर्चा १६ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी ठीक १०:०० वाजता कामगार आयुक्त कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई येथे काढण्यात येणार असून राज्यातील विविध उद्योगांतील हजारो कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.या बैठकीस भारतीय मजदूर संघाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अँड अनिल ढुमणे होते . अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, क्षेत्र संघटन मंत्री सी. व्ही. राजेश, क्षेत्र सहसंघटन मंत्री मोहन येणुरे , प्रदेश महामंत्री किरण मिलगीर आणि प्रदेश संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ  , अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ सरचिटणीस सचिन मेंगाळे , बँक क्षेत्र अधिकारी संघटना  अध्यक्ष श्रीमती तृप्ती आळती , राष्टीय उद्योग प्रमुख अण्णा धुमाळ,  कामगार महासंघ संघटक सुरेश जाधव,  कंत्राटी कामगार संघ अध्यक्ष निलेश खरात,  अंगणवाडी कामगार संघ अध्यक्ष श्रीमती वनिता सावंत , बांधकाम कामगार अध्यक्ष हरी चव्हाण , बीडी मजदूर महासंघ उमेश विश्वाद यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणातून राज्यातील कामगार चळवळीला अधिक बळकट करण्याचे आवाहन केले. या मोर्चात जिल्ह्यातील विविध आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन भारतीय मजदूर संघांच्या वतीने करण्यात आले . 

बैठकीत २४ जिल्ह्यांमधून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या-आपल्या क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्या, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न, कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी तसेच प्रलंबित मागण्या याबाबत सविस्तर मांडणी केली. यावर गांभीर्याने चर्चा करून आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली.दिनांक १६ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी १०:०० वाजता कामगार आयुक्त कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई येथे भव्य  आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार असून भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेश यांच्या वतीने राज्यातील सर्व संलग्न संघटना, विविध उद्योगातील कामगार आणि पदाधिकाऱ्यांना या भव्य ‘कामगार आक्रोश मोर्चात’ हजारोंच्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

कोट (चौकट ):- 

महत्वपूर्ण मागण्यां - 

१) असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या करिता सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्यात याव्यात ,  या करिता बजेट मधे तरतुद करण्यात याव्यात. स्किम वर्कर्स ला कामगार दर्जा देण्यात येवुन त्यानुसार लाभ देण्यात यावेत.

फवारणी कामगारांना ६ व्या वेतन आयोग फरक मिळावा , कायम सेवेत सामावून घेऊन पेंशन मिळावे.  घरेलू कामगारांकरिता कल्याणकारी योजनांअंतर्गत लाभ देण्यात यावेत.  

२) राज्यातील,  वीज क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या करिता हरियाणा पॅटर्न नुसार कंत्राटदार मुक्त रोजगार धोरण व नोकरीत स्थैर्य देण्यात यावे .

३) बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांअंतर्गत वस्तु रुपात लाभ न देता कामगारांना आर्थिक लाभ देण्यात यावेत.  

४) प्रलंबित ४० उद्योगांचे किमान वेतन  त्वरित घोषित करण्यात यावे . 

५) राज्यस्तरीय भविष्य निर्वाह निधी व कामगार विमा योजना या मधे गेल्या १५ वर्षांपासून रीजनल कमिटी अस्तित्वात नाहीत.  त्रिपक्षीय संवाद करिता त्वरित रिजनल कमिटी स्थापन करण्यात यावीत.  

६) बीडी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे. 

७) वीज उद्योगातील खाजगीकरण रद्द करून रिक्त पदांवर कार्यरत कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात यावे .

८ ) महानगर पालिका व नगरपालिका रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावीत,  जुनी पेंशन योजनांअंतर्गत लाभ देण्यात यावेत.  

लोकसंख्येच्या प्रमाणात पद निर्माण करण्यात येवुन या ठिकाणी कार्यरत  कंत्राटी कामगार,  सफाई कामगारांनी कायम सेवेत समाविष्ट करण्यात यावे. 

९) मेट्रो रेल मधील कामगारांना केंद्रीय वेतन दरानुसार फरकासह वेतन देण्यात यावेत.