४० वर्षे पुनर्वसन रखडवून शेवा गावठाणावर कोट्यवधींचे उद्यान ?

४० वर्षे पुनर्वसन रखडवून शेवा गावठाणावर कोट्यवधींचे उद्यान ? 

**  जेएनपीए व प्रशासनाविरोधात SIT चौकशीची विस्थापितांची संतप्त मागणी.

उरण  दि ७, (विठ्ठल ममताबादे) : रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील शेवा व कोळीवाडा येथील ६२० विस्थापित कुटुंबांनी जेएनपीए आणि संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर आरोप करत संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पुनर्वसन न करता मूळ गावठाणावर कोट्यवधी रुपयांची उद्याने व विकासकामे सुरू करून विस्थापितांच्या हक्कांवर गदा आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विस्थापितांच्या म्हणण्यानुसार, शेवा बेटावर सुमारे ८०० हेक्टर सुपीक शेती आणि सुमारे २३,५४२ हेक्टर पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र होते. या परिसरावर शेकडो कुटुंबांची शेती, मासेमारी, फळबागा, पशुपालन आणि इतर पारंपरिक व्यवसायांवर आधारित उपजीविका होती.

२१ जून १९८४ रोजी शासनाने शेवा व कोळीवाडा गावठाणातील ७.२१ हेक्टर क्षेत्र संपादनासाठी अधिसूचना काढली होती. मात्र, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उरण कार्यालयाने २४ जून २०२६ रोजी माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या उत्तरात ही जमीन आजपर्यंत संपादित झालेली नसल्याची लेखी माहिती दिल्याचा दावा विस्थापितांनी केला आहे.

याउलट, १७ फेब्रुवारी १९९० आणि १७ मार्च १९९० रोजी काढण्यात आलेल्या दोन आज्ञापत्रांमध्ये शेवा व कोळीवाडा गावठाण विनामूल्य संपादित करून त्याबदल्यात बोरीपाखाडी व बोकडविरा येथे पर्यायी जमीन दिल्याचा उल्लेख आहे. ही दोन्ही आज्ञापत्रे बनावट असल्याचा गंभीर आरोप विस्थापितांनी केला असून, त्याच आधारे गेली ४० वर्षे ६२० प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची दिशाभूल, फसवणूक आणि पुनर्वसनापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

विस्थापितांनी असा आरोप केला आहे की, संबंधित बनावट आज्ञापत्रांचा आधार घेत जेएनपीए आणि पुनर्वसन प्रशासनाने पुनर्वसनाचा प्रश्न जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवला. त्यामुळे शेकडो कुटुंबांचे घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्क बाधित झाले.

दरम्यान, ८ डिसेंबर २०२५ रोजी शासनाला सादर करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात बोरीपाखाडी येथील उपलब्ध करून दिलेली जमीन अपुरी असल्याची नोंद असून, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या सामाजिक, आर्थिक व आरोग्यविषयक समस्यांमध्ये वाढ झाल्याचे नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

विस्थापितांच्या आरोपानुसार, पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली न काढता जेएनपीए प्रशासनाने  शेवा मूळ गावठाण परिसरात मंदिरांचा जीर्णोद्धार, उद्यान व सुशोभीकरणासाठी सुमारे ₹१३.१४ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. संबंधित ठेकेदारांकडून प्रत्यक्ष कामेही सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

विस्थापितांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तसेच संपूर्ण प्रकरणाची एस आय टी (SIT) मार्फत निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर फौजदारी व विभागीय कारवाई करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.