जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण १५ दिवसांत जाहीर ! 'गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची ग्वाही'

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण १५ दिवसांत जाहीर !

'गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची ग्वाही'

मुंबई : छत्रपती शिवाजी टर्मिनससमोरील इमारतीचा काही भाग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेने पुन्हा जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. आठ आमदारांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी साडेतीन वर्षे उलटूनही अद्याप शासन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या शिफारशींमुळे पुनर्विकासातील बराचसा अडसर दूर होणार आहे. याबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

मागील सरकारने तब्बल अडीच वर्षांचा कालावधी फक्त धोरण ठरविण्यासाठी घेतला आणि विद्यमान सरकार स्थिरस्थावर होण्याआधीच टाळेबंदीत अडकले. पावसाळ्यातील या पहिल्या दुर्घटनेनंतर या रखडलेल्या धोरणाबाबत ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. याबाबत आपण सर्व माहिती घेतली असून येत्या १५ दिवसांत हे धोरण जाहीर होईल, असेही आव्हाड यांनी सांगितले. मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त आणि खासगी इमारती, बीआयटी चाळी, पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या इमारती तसेच म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या जुन्या चाळी आदींच्या पुनर्विकासाला गती मिळावी, यासाठी विधिमंडळाच्या जुलै २०१६ च्या अधिवेशनात चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. त्यावेळी दोन्ही सभागृहांशी संबंधित सदस्यांची समिती स्थापन करून या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार मंगलप्रभात लोढा, राज पुरोहित, तामिल सेल्वन, अजय चौधरी, सुनील शिंदे, वारीस पठाण, अमीन पटेल आणि राहुल नार्वेकर या आठ आमदारांची समितीही स्थापन करण्यात आली. या समितीने आपला अहवालही दिला. परंतु या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कायद्यात सुधारणा करण्यात न आल्यामुळे जुन्या चाळी तसेच इमारतींचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नाही.