"ओबीसीच्या भवितव्यासाठी ओबीसी जनगणना" या पुस्तकाचे राज्यसभा खासदार राजीवजी सातव यांचे हस्ते प्रकाशन

"ओबीसीच्या भवितव्यासाठी ओबीसी जनगणना"

या पुस्तकाचे राज्यसभा खासदार  राजीवजी सातव यांचे हस्ते प्रकाशन

      बोरघर / माणगांव ( विश्वास गायकवाड ) ओबीसी विद्यार्थी, शिक्षक, पालक विकास असोसिएशनचे प्रदेश अध्यक्ष श्री विलासराव पाटील यांनी लिहिलेल्या "ओबीसींच्या भवितव्यासाठी ओबीसी जनगणना" या पुस्तकाचे प्रकाशन आखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष व विद्यमान राज्यसभा खासदार माननीय राजीवजी सातव यांचे हस्ते दादर मुबई येथे करण्यात आले.

    आपल्या देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्यात येते. भारतातील पहिली जनगणना १८७२ साली घेण्यात आली. त्यानंतर १८८१ साली संपूर्ण देशात एकाचवेळी जनगणना घेण्यात आली. तेव्हापासून अखंडपणे

दरदहा वर्षानी जनगणना घेण्यात येते. सुरवातीला जनगणना करताना जातनिहाय केली जायची ही प्रथा १९४५ पर्यंत सुरु होती परंतू भारत देश १९४७ साली स्वतंत्र्य झाला.त्यानतरच्या १९५२ च्या स्वतंत्र भारतातील जनगणनेत बदल करण्यात येऊन जातवार जनगणना बद करण्यात आली. त्या नंतरच्या काळात ओबीसी समाजासाठी आरक्षण जाहीर झाले व त्यातील जातीची लोकसंख्या १९३१ च्या जनगणनेनुसार ५२ टक्के आहे. व त्यांना आरक्षण २७ टक्केच आहे. तसेच न्यायालयात ओबीसी संबंधात अनेक प्रकरणे गेल्यावर त्यांनी ओबीसीची सद्यस्थितीतील आकडेवारी मागितली असता ती देता येत नाही. 

        कारण आपण जातवार जनगणना बंद केलेली आहे त्यासाठी एकदा तरी भारतात जातवार जनगणना घेणे गरजेचे आहे. यासाठी २०११ च्या जनगणनेच्या

वेळेपासून याचे समर्थनार्थ स्वाक्षरी मोहीम पंत प्रधानांना पत्र लेखन,वर्तमानपत्रातून लेख लिहीणे असे उपक्रम ओबीसी असोसिएशन कडून राबविण्यात आले. आता त्याचाच एक भाग म्हणून श्री विलासराव पाटील यांनी या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. सदर पुस्तकाला ओ बी सी महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ.कैलासजी कमोद याची प्रस्तावना लाभली आहे. त्याचे निवेदनानुसार सदरचे पुस्तक हे ओबीसीची एकूण लोक संख्येतील टक्केवारी निश्चित करावी या मागणीला पाठींबा देत आहे. सदर पुस्तकाचे प्रकाशन दादर मुंबई येथे अभा युवक काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष व विद्यमान राज्यसभा खासदार मा. श्री राजीवजी सातव यांचे हस्ते करण्यात आले. याप्रसगी या पुस्तकाचे लेखक श्री विलासराव पाटील.राजेद्र गोसावी,सदीप माळीसर उपस्थित होते.