चोपडा, बातमीदार... ५ जुलै २०२२ रोजी मुंबई
उच्च न्यायालयाच्या मेनन व कर्णिक यांच्या खंड पीठाने पुन्हा एकदा अंगणवाडी कर्मचारी व लाभार्थ्यांची बाजू उचलून धरली व पुढील ३ महिन्यांसाठी अंतरिम आदेश दिला.
या आदेशानुसार केंद्र सरकारने या ३ महिन्यांच्या आत पोषण ट्रॅकर मराठी व इतर प्रांतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून द्यावा. असे म्हटले आहे तसेच आधार कार्डाची त्यामध्ये जोडणी न केल्यास अंगणवाडी बालके लाभार्थ्यांना आहार न देण्याच्या शासनाच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने टीका केली व आधार कार्ड जोडणी नाही, हे कारण पुढे करून लाभार्थ्यांना आहारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.. असे देखील आदेशात म्हटले आहे. या आदेशामुळे अंगणवाडी सेविका ज्यांना पोषण ट्रॅक्टर इंग्रजीत भरणे जमत नाही अशा सर्वांना पोषण ट्रॅकरचे सर्व कामकाज मराठी भाषेत होईपर्यंत या ॲपमध्ये माहिती भरू नये तसेच आधार जोडणी नाही म्हणून कुणा लाभार्थीच्या आहार थांबवू नये.या आदेशाचे "जळगाव जिल्हा अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन आयटक शाखे"ने स्वागत केले आहे व तसे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे, पत्रकात म्हटले आहे की मुंबई उच्च न्यायालयात अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने ॲड आरमायटी इराणी उपस्थित होत्या व ॲड गायत्री सिंग यांनी आपली बाजू उत्तम प्रकारे मांडली. त्याबद्दल त्यांचेही आभार संघटनेचे अध्यक्ष अमृत महाजन उपाध्यक्ष प्रेमलता पाटील सचिव ममता महाजन, वत्सला पाटील, अश्विनी पाटील, मिनॅक्सी का, सुमित्रा बोरसे, शारदा पाटील, नंदा वाणी, भारती पाटील, उषा कोळी, नुरुंनिसा मंदा पाटील, लक्ष्मी वानखेडे, प्रमिला पाटील, सुलेखा पाटील, राधा पाटील, उषा पाटील आदींनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment