स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात १९३०, ३१ व ३२ या तीन वर्षांमध्ये इंग्रजी सत्तेच्या पुढाकाराने परंतु भारतातील प्रमुख ५२ राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालेल्या तीन वर्तुळ परिषदा द्वारे संभाव्य भारतीय राज्यघटना स्वरूप, राजकीय प्रतिनिधित्व यावर विस्तृत चर्चा होऊन भारतीय इतिहासात प्रथमच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आग्रही भूमिकेमुळे अस्पृश्य वर्गाकरिता स्वतंत्र मतदार संघ मान्य झाले परंतु त्या विरोधात गांधींच्या हटवादी, अति टोकाच्या भूमिकेने व स्वतंत्र मतदार संघ विरोधात प्राणांतिक उपोषणाने या देशातील काँग्रेसचे व इतर हिंदुत्ववादी नेते, व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये ९० वर्षापूर्वी २४ सप्टेंबर १९३१ रोजी एक करार झाला त्यालाच पुणे करार म्हणून संबोधले जाते, ज्या कराराद्वारे या देशातील अनुसूचित जाती जमातींना प्रथमच राजकीय आरक्षण प्राप्त झाले जे पुढे भारतीय राज्यघटना कालखंड सुरू होईपर्यंत चालूच राहिले व भारतीय राज्यघटनेनंतर घटनेची कलमे ३३० व ३३२ नुसार व देशातील विधानमंडळे यामध्ये अस्तित्वात आले. सुरुवातीला या राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षाची कालमर्यादा होती तरीही हे आरक्षण आजही चालू असून वर्तमान मोदी सरकारने १०४ घटना दुरुस्ती २०१९ द्वारे हे राजकीय आरक्षण २०३० पर्यंत वाढविलेले आहे. विशेष बाब म्हणजे हें राजकीय आरक्षण चालू ठेवा अशी कधीही कोणीही मागणी करत नाही व हे राजकीय आरक्षण बंद करा यासाठी सुद्धा देशभरात आजपर्यंत कधीही आंदोलन झालेले नाही हे सुद्धा विशेषच. म्हणून या संक्षिप्त लेखांमध्ये या राजकीय आरक्षण व्यवस्थेची प्रासंगिकता, उपयुक्तता काय शिवाय राजकीय आरक्षण व्यवस्थेचा खरा फायदा कुणाला झाला आहे याचा मागोवा घेत असून परिणामकारक पर्यायी व्यवस्था काय असायला हवी याची देखील पडताळणी करीत आहोत.
१९५१, ५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन एकूण ४८९ लोकसभा जागा पैकी अनुसूचित जाती करिता लोकसभेत ७२ तर आदिवासी करता २६ जागा एवढ्या राखीव होत्या हीच आकडेवारी २०१९ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती करिता ८४ व जमाती करिता ४७ अशा एकूण १३१ आरक्षित लोकसभा जागा आहेत. विशेष म्हणजे या १३१ लोकसभा आरक्षित जागा पैकी ७७ लोकसभा खासदार जागा या आज भारतीय जनता पार्टीकडे आहेत. शिवाय देशभरातील राज्याच्या विधानमंडळातील एकूण ४१२८ आमदारांपैकी जवळपास ११७५ आमदार हे अनुसूचित जाती जमाती राखीव मतदार संघातून निवडलेले आहेत खरा प्रश्न हा आहे की या आरक्षित जागा भरती निवडून दिले गेलेले लोकप्रतिनिधी हे खरेच अनुसूचित जाती जमातीचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व करतात काय की या राजकीय राखीव जागाद्वारे अनुसूचित जाती जमातींना नाममात्र प्रतिनिधित्व देऊन या आरक्षणाद्वारे प्रस्थापित राजकीय पक्षांची सोय केली जात आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण अनेक अभ्यासांती हे सुस्पष्ट झालेले आहे की हे राजकीय आरक्षण ज्या वर्गाच्या हितासाठी राज्यघटनेद्वारे निर्माण केले ते या वर्गासाठी कमी हितकारक व प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या सोयीसाठी जास्त हितकारक सिद्ध होत आलेले आहे. कारण या आरक्षित लोकप्रतिनिधीचा एकंदरच भारतीय लोकशाही, संसद किंवा संसदेच्या विविध एकूण २४ समित्या वरील कामकाज राज्यविधी मंडळे यामधील निर्णय प्रक्रिया मध्येच नव्हे तर संसदीय चर्चा यामध्ये देखील सहभाग हा नाममात्रच राहिलेला आहे. त्याचमुळे गेल्या अनेक वर्षात कलम ३३८ अंतर्गत घटनात्मक प्रावधान असून देखील सुद्धा अनुसूचित जाती जमाती संदर्भात वार्षिक अहवाल हे संसद पटलावरती मांडले पाहिजे, त्यावर विस्तृत चर्चा व निर्णय प्रक्रिया राबविली पाहिजे यापैकी काहीही घडत नाही ही बाब प्राथमिक पुरावा म्हणून संसदीय लोकप्रतिनिधित्व अक्षम कसे आहे हे सिद्ध करण्याकरिता पुरेसे आहे.
या सत्यस्थितीच्या पाठीमागील प्रमुख कारण म्हणजे, आरक्षण जागेवरून निवडून गेलेले आमदार खासदार हे त्या त्या राजकीय पक्षांच्या चौकटीत बंदिस्त असल्यामुळे ते ज्या समाज घटकांचे प्रतिनिधित्व करतात तो समूह खऱ्या-खुऱ्या लोकप्रतिनिधित्वापासून वंचित आहेत, कारण अशा लोकप्रतिनिधींचे संसदीय लोकशाहीतील लोकप्रतिनिधी अस्तित्व व त्यांच्या त्यांच्या राजकीय पक्षातील राजकीय अस्तित्व हे उच्च जाती-वर्ग, पोषक पक्ष नेतृत्व अथवा धोरण यावरच अवलंबून असल्यामुळे राखीव जागातून निवडून आलेले बहुतेक आमदार, खासदार हे त्या त्या पक्षांच्या पक्ष नेत्यांच्या हातातील राजकीय बाहुले म्हणूनच गेल्या ७५ वर्षातील देशाच्या लोकशाही प्रवासामध्ये आढळतात हे भयान वास्तव आहे. एकूणच काय तर महात्मा फुले छत्रपती शाहू महाराज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महापुरुषांच्या संघर्षामुळे सामाजिक गुलामीतून मुक्त झालेले समाज घटक हे पुणे करार किंवा राजकीय राखीव जागा निवडणूक पद्धती याद्वारे, इतर अनेक कारणामुळे व त्यामध्येही प्रामुख्याने हे समाज घटक स्वतंत्र राजकीय सामर्थ्य निर्माण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही राजकीय गुलामी झेलित आहेत किंवा राजकीय राखीव जागा नावाखाली स्थापित राजकीय पक्ष यांचीच राजकीय गुलामी करीत असून फसव्या लोकप्रतिनिधीत्वाद्वारे आपापल्या समाज घटकांची राजकीय फसवणूक करून विश्वासघात करीत आहेत हेच वास्तव होय. कदाचित याच वस्तुस्थितीमुळे राजकीय आरक्षण हे बिनबोभाट पणे दर दहा वर्षांनी कोणीही मागणी न करता वाढविले जात आहे तर हे नष्ट व्हावे याकरिता कोणतेही आंदोलन कधीही उभे राहत नाही हे राजकीय रिडल सुद्धा समजून घेणे आवश्यक आहे.
सध्या भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष देशभर साजरे होत आहे व त्यानिमित्ताने गेल्या ७५ वर्षातील भारतीय लोकशाही समृद्धतेचा देखील वेगवेगळ्या प्रकारे आढावा घेतला जात आहे. त्यामुळे गेल्या ७५ वर्षात भारतीय राज्यघटनेद्वारे बहाल केलेले हे राखीव मतदार संघ यातून विविध राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून निवडून येणारे हे लोकप्रतिनिधी यांची उपयुक्तता काय हे सुद्धा तपासण्याची ही वेळ आहे, अशा राखीव मतदार संघातून निवडून येणारे आमदार, खासदार हे या देशातील एकूण जवळपास २५% जनसमुदायाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. म्हणजेच काय तर सक्षम लोकप्रतिनिधी अभावामुळे या देशातील २५% समाज वर्ग हा खऱ्याखुऱ्या लोकप्रतिनिधित्व अभावी राहिल्यामुळे भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत त्याचा सहभाग शून्य होय. किंबहुना, अजिबातच नाही असेच नमूद करावे लागेल. म्हणजेच आपल्या भारतातील जवळपास २५% अनुसूचित जाती जमाती समुदाय हा एकंदरच भारतीय लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेमध्ये फक्त मतदाराची भूमिका बजावत असून संसदीय लोकशाही प्रक्रियेत स्वतंत्र व सक्षम प्रतिनिधित्व अभावी परिणामकारक नाही जे भारतीय लोकशाहीला व्यापक, सुदृढ व रचनात्मक करण्यामध्ये बाधा निर्माण करणारे आहे. भारतीय लोकशाहीचे ही उपेक्षित व दुर्लक्षित अंग फक्त अनुसूचित जाती जमाती एवढ्याच समूहा पुरते मर्यादित नसून संसद व राज्य विधान मंडळी यामध्ये आरक्षण नसणाऱ्या या देशातील जवळपास ४५ ते ५० टक्के बहुसंख्यांक ओबीसी समूह त्याचबरोबर देशातील १४ ते १८% अल्पसंख्यांक -मुस्लिम समूह हे सुद्धा सक्षम प्रतिनिधित्व अभावी ओबीसी जनगणना किंवा सच्चर कमिटी अहवाल अंमलबजावणी या प्रश्नांना उत्तरे शोधण्यात अपयशी ठरलेले आहेत
या मांडणीनंतर साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे पर्यायी व्यवस्थेचा. जर वर्तमान राजकीय घटनात्मक किंवा कायदेशीर चौकट ही या देशातील बहुतांशी समाज घटकांना संसदीय लोकशाही प्रक्रियेत समाविष्ट करून देशाची सत्ता व संपत्ती यामध्ये सन्मानपूर्वक यथायोग्य भागेदारी करून देत नसेल तर वर्तमान भारतीय संसदीय लोकशाही मुटभरांच्याच हातात ठेवायची की खऱ्या अर्थाने भारतीय लोकशाहीला लोकसत्ता प्रजातंत्र म्हणून निर्माण करावयाचे याचाही गंभीरपणे विचार करणे अगत्याचे आहे. आणि या पर्यायावर विचार करताना पुनश्य प्रथम पर्याय म्हणून समोर येतो तो म्हणजे स्वतंत्र मतदार संघ संकल्पना जी स्वतः भारतीय राज्यघटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९१६ मध्ये साऊथबरो कमिशन समोर दिलेल्या साक्ष पासून ते भारतीय राज्यघटना निर्मिती प्रक्रियेपर्यंत त्यांनी सातत्याने स्वतंत् मतदार संघाची भूमिका लावून धरलेली होती. पुढे करार नंतर देशात पार पडलेल्या निवडणूक निकालांचे विश्लेषण केल्यानंतर पुणे कराराने घडवलेले राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः पुणे करायला द्वारे स्थापित झालेले संयुक्त मतदार संघ हे संपुष्टात यावेत व त्याची जागा पुनश्च स्वतंत्र मतदार संघांनी घ्यावी यासाठी वारंवार प्रयत्न केले परंतु त्यांना त्यामध्ये अपयशच आले. यामध्ये स्वतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हयात असताना १९४६ ते १९५० दरम्यान पुणे करार बरखास्तीसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा राजकीय पक्ष शेड्युल कास्ट फेडरेशनने आपक जनआंदोलन देखील केलेले होते. या त्यांच्या निवेदनात देखील याबाबत मांडणी केलेली आहे. घटना समितीमध्ये मात्र देशाच्या फाळणीमुळे व फाळणी नंतर प्रचंड प्रमाणात उसळलेल्या दंगलीमुळे, झालेल्या कत्तलीमुळे घटना समितीमध्ये या प्रश्नावरती विस्तृतपणे चर्चा न घडवतातच सरदार पटेल नेतृत्वाखालील अल्पसंख्याक अधिकार समितीने पुणे करार म्हणजेच संयुक्त मतदार संघ संकल्पना जशीच्या तशी कोणतेही बदल न करता राज्यघटनेमध्ये स्वीकारली तीच पद्धत आज पर्यंत चालू आहे.
अनेक तज्ञांच्या मते भारतीय लोकशाही खऱ्या अर्थाने सुदृढ करण्याकरिता प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व या निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करण्याची आवश्यकता वारंवार प्रतिपादन केलेली आहे. अशा तज्ञांच्या मते लोकशाहीतील निवडणुकांमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मताच्या आधारे त्यांचे प्रतिनिधित्व निश्चित केले जाऊ शकते व त्याद्वारे सत्तेत प्रमाणबद्ध वाटा मिळू शकतो याशिवाय अशा निवडणूक प्रक्रियेमुळे विशिष्ट राजकीय पक्ष आणि त्याद्वारे विशिष्ट विचारसरणी किंवा जात समूह वर्गांचे राजकीय पक्ष -प्राबल्य यांना प्रतिबंध करता येऊ शकतो ही सुद्धा बाजू मांडलेली आहे. या व्यतिरिक्त, जसे १९५१ - ५२ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये देशातील काही लोकसभा मतदारसंघ हे द्विसदस्य मतदार क्षेत्र होते. म्हणजेच या द्वि सदस्य मतदार क्षेत्रातून दोन खासदार निवडले जायचे त्यापैकी एक खासदार हा सर्वसाधारण जागेवरील व एक खासदार हा राखीव जागेवरील उमेदवार असायचे. अशा प्रकारच्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये दोन मते देण्याचा अधिकार होता त्यातील एक मत हे सर्वसाधारण उमेदवाराकरिता व दुसरे मत हे राखीव उमेदवार यासाठी देण्यात आलेले होते. पुनश्च या पद्धतीमध्ये सुद्धा काही सुधार करून या देशातील अनुसूचित जाती-जमाती इतर मागासवर्गीय व धार्मिक अल्पसंख्यांक समुदाय जो वर्ग या देशाच्या एकूण ८५ ते टक्के लोकसंख्येचा आहे त्याला खरेखरे लोकप्रतिनिधित्व बहाल करता येईल व त्याद्वारे भारतीय लोकशाहीला व्यापक व सुदृढ कसे करता येईल या अनुषंगाने भविष्यात विचार करण्याची आवश्यकता असून त्या दिशेने निवडणूक सुधार कार्यक्रम देखील राबविण्याची आवश्यकता होय. अन्यथा भारतीय लोकशाही व निवडणुकाद्वारे लोकप्रतिनिधित्व हे दोन्ही विशिष्ट वर्गाचीच मक्तेदारी राहील व त्यामुळे भारतीय लोकशाही ही खऱ्या अर्थाने लोकांची लोकराज्य पद्धती बनणार नाही हा धोका लक्षात घेऊन या अनुषंगाने प्रयत्न करण्याची आज राष्ट्रीय गरज होय.
( लेखक हे भारतीय राज्यघटनेचे अभ्यासक, राजकीय विश्लेषक असून बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी चे संस्थापक- राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)
No comments:
Post a Comment