सिडकोच्या भूखंडासाठी शेतकऱ्याला करावा लागत आहे संघर्ष !
** न्यायासाठी झगडणाऱ्या प्रकल्पबाधित शेतकरी कुटुंबातील कमल अरुण मुंबईकर आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत ; सिडकोच्या पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह
अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने अधिकारी वर्गांचा पुन्हा मनमानी कारभार - अक्षम्य दुर्लक्ष
न्याय न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा.
उरण दि १६, (विठ्ठल ममताबादे) : सिडकोच्या चुकीच्या कारभारामुळे एका शेतकऱ्यावर अन्याय झाल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे एका शेतकऱ्याची जमिनीचे फाईल (संचिका )गहाळ झाल्याने सिडकोच्या पारदर्शक कारभारावरच आता प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.सिडकोकडून संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या साडेबारा टक्के भूखंडासाठी गेली आठ ते नऊ वर्षे न्यायासाठी झगडणाऱ्या प्रकल्पबाधित शेतकरी कुटुंबातील कमल अरुण मुंबईकर आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सिडकोकडून प्रशासनाच्या कथित भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्या वडिलांची संचिका गहाळ झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. नवी मुंबईतील कोपरीपाडा सेक्टर २६, वाशी येथील रहिवासी कै. बाळकृष्ण काळू भोईर यांची सुमारे पाच ते साडेपाच एकर जमीन सिडकोने भूसंपादनासाठी घेतली होती. सिडकोच्या दि. १५ मे १९७७ च्या पत्रानुसार ही जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर संचिका क्र. के-६६ अंतर्गत सन १९९३ मध्ये त्यांना २०० चौ.मी. भूखंड देण्यात आला. मात्र, उर्वरित जमीनधारक हक्कानुसार मिळणाऱ्या भूखंडासाठी वारंवार मागणी करुनही आजतागायत न्याय मिळालेला नाही.
कमल मुंबईकर यांचे पती अरुण काशिनाथ मुंबई यांनी राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ येथे द्वितीय अपील दाखल केले. अपीक क्र. केआर ३५३८/२०१७ नुसार दि. १४ मे २०१८ रोजी तत्कालीन राज्य माहिती आयुक्त थैंक्सी फ्रान्सिस थेकेकरा यांनी सिडकोला संचिकेतील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही सिडकोने आदेशाचे पालन न केल्याने दि. ३ मार्च २०२० रोजी माहिती आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी पुन्हा एकदा सिडकोला आदेश दिला.आदेश असूनही सिडको प्रशासन के ६६ संचिकेतील कागदपत्रे देण्यास असमर्थ ठरत आहे. विशेष म्हणजे, सिडकोने राज्य माहिती आयोगाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, पान क्र. ५२ वर नमूद आहे की, सदर संचिका दि. ४ जानेवारी २०१० - रोजी व्यवस्थापक शहरसेवा-२ यांच्या अभिलेख कक्षात जमा करण्यात आली होती. यामुळे संचिका प्रत्यक्षात उपलब्ध असूनही ती जाणीवपूर्वक लपवली जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
सध्याचे राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ शेखर चिन्ने यांच्यासमोर दि. २९ सप्टेंबर २०२५ व १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुनावण्या होऊनही संबंधित सिडको अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई झालेली नाही.ही बाब अत्यंत गंभीर व दुर्दैवी असून, संबंधित प्रशासनाने याकडे जातीने लक्ष देत दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करुन प्रकल्पबाधित कुटुंबाला तातडीने न्याय द्यावा, अशी मागणी कमल मुंबईकर यांनी केली आहे. मी एका सर्वसामान्य प्रकल्पबाधित शेतकऱ्याची - मुलगी आहे. माझ्या वडिलांची संचिका गहाळ होऊन आज ८-९ वर्षे झाली. सिडको आणि राज्य माहिती आयोगाचे उंबरठे झिजवूनही मला न्याय मिळालेला नाही. असे कमल मुंबईकर यांनी सांगितले.न्याय मिळाला नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे
No comments:
Post a Comment