*मुंबई (महेंद्र उर्फ अण्णा पंडीत) :* महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न तातडीने सोडवण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी मंत्रालयीन अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग शासकीय-निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
संसदेच्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कल्याणविषयक समितीचे अध्यक्ष, खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांच्यासह समितीच्या सदस्यांसोबत संघटनेचे अध्यक्ष *भारत वानखेडे* यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाची सोमवारी सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी संघटनेने आपले निवेदन सादर केले.
*उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ*
निवेदनात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशाचा विशेष संदर्भ देण्यात आला आहे. या आदेशानुसार लागू नियमांची पूर्तता करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायप्रविष्टतेचे कारण देत पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवू नयेत, प्रत्येक प्रकरणातील लागू आदेश आणि नियम तपासून कारणांसह निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
शिवशंकर रमेश भोसले व अन्य विरुद्ध भिवा हरिश्चंद्र सावंत व अन्य या प्रकरणातील रिट याचिका क्र. १३४५०/२०२५ मधील अंतरिम अर्ज क्र. ३२७२/२०२६ यावर न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि श्याम सी. चांडक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. आदेशाचा न्यायालयीन संदर्भ क्र. 2026:BHC-AS:20442-DB असा आहे.
आदेशातील परिच्छेद १७ आणि २० नुसार, संबंधित वादातील आरक्षित तसेच खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना लागू नियमांची पूर्तता करून तात्पुरती पदोन्नती देण्यास विभागाला मुभा देण्यात आली आहे. या पदोन्नत्या सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका - SLP (C) क्र. २८३०६/२०१७ - आणि उच्च न्यायालयातील संबंधित कार्यवाहीच्या अंतिम आदेशांच्या अधीन राहतील.
तसेच, आदेशाच्या परिच्छेद १८ नुसार महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने मूळ अर्ज क्र. ८३४/२०२५, ८४३/२०२५ आणि ८५५/२०२५ मध्ये दिलेल्या २५ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या सामायिक निर्णयाच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
हा आदेश पोलीस विभागातील संबंधित पदोन्नती व सेवाज्येष्ठतेच्या वादात देण्यात आला असून, त्यातील मुभा संबंधित पक्षकार आणि नमूद अटींशी निगडित आहे. त्यामुळे या आदेशाचे संबंधित प्रकरणात अनुपालन करावे; तसेच समान परिस्थितीतील इतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांत त्याची कायदेशीर लागूता तपासून, आवश्यकतेनुसार सक्षम न्यायालयाचे स्पष्टीकरण घेऊन निर्णय करावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.
*विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान*
पदोन्नतीसंबंधी निर्णयातील विलंबामुळे बाधित कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन, भत्ते, वेतनवाढ, सेवाज्येष्ठता आणि पुढील पदोन्नतीच्या संधींपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे संघटनेने निवेदनात मांडले आहे.
काही कर्मचारी आपले दावे निकाली निघण्यापूर्वीच निवृत्त होत असल्याने निवृत्तिवेतन व इतर लाभांवरही परिणाम होत असल्याकडे शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले. प्रत्येक बाधित कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी करून कायदेशीरदृष्ट्या अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी कालबद्ध कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात संविधानातील अनुच्छेद १६(४अ), १६(४ब) आणि ३३५, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या जर्नल सिंह प्रकरणातील निर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. संबंधित संवर्गातील अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाची विश्वासार्ह आकडेवारी, प्रमाणित पदाधारित बिंदुनामावली आणि लागू न्यायालयीन आदेश विचारात घेऊन राज्य शासनाने कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
*संघटनेच्या ९ प्रमुख मागण्या*
*१. न्यायालयीन आदेशानुसार पदोन्नतीची कार्यवाही :* मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २९ एप्रिल २०२६ च्या आदेशाचे संबंधित प्रकरणात, त्यानंतरचे लागू न्यायालयीन आदेश विचारात घेऊन अनुपालन करावे.
*२. तातडीचा एकत्रित कृती अहवाल :* मुख्य सचिवांच्या समन्वयातून सामाजिक न्याय, सामान्य प्रशासन, विधि व न्याय, वित्त आणि आदिवासी विकास विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा एकत्रित अहवाल शक्यतो १५ दिवसांत तयार करावा.
*३. संवर्गनिहाय माहिती अद्ययावत करावी :* मंजूर व भरलेली पदे, रिक्त जागा, अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रतिनिधित्व, पदाधारित बिंदुनामावली आणि अनुशेष यांची प्रमाणित माहिती संकलित करावी.
*४. न्यायालयीन प्रकरणाचा प्रभावी पाठपुरावा :* सर्वोच्च न्यायालयातील संबंधित प्रकरणाची अद्ययावत स्थिती पडताळून अनुभवी वरिष्ठ विधिज्ञांच्या साहाय्याने संपूर्ण तयारी करावी.
*५. कर्मचाऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा :* पदोन्नतीतील विलंबामुळे झालेल्या वेतन, सेवाज्येष्ठता आणि निवृत्तिलाभांच्या नुकसानीची कर्मचारीनिहाय तपासणी करावी.
*६. निवृत्त व निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य :* विलंबामुळे त्यांचे पात्र दावे निष्प्रभ होऊ नयेत, यासाठी विशेष प्राधान्याने प्रकरणे हाताळावीत.
*७. कायदेशीर अडथळे स्पष्ट करावेत :* कार्यवाही रोखली जात असल्यास संबंधित नियम किंवा लागू न्यायालयीन आदेश स्पष्ट करावा.
*८. राष्ट्रीय आयोगांशी सल्लामसलत :* अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींशी संबंधित महत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबींवर संबंधित राष्ट्रीय आयोगांशी आवश्यक सल्लामसलत करावी.
*९. सविस्तर चर्चेसाठी पुढील संधी :* झालेल्या सकारात्मक चर्चेच्या पुढील टप्प्यात संघटनेच्या शिष्टमंडळाला आवश्यक कागदपत्रे व कर्मचारीनिहाय माहिती सादर करण्याची संधी द्यावी. निवेदनावरील कार्यवाहीचा शक्यतो ३० दिवसांत पाठपुरावा करावा.
निवेदनातील १५ आणि ३० दिवसांच्या मुदती या संघटनेने सुचविलेल्या प्रशासकीय कालमर्यादा आहेत. न्यायप्रविष्ट बाबींतील निर्णय संबंधित न्यायालयाच्या अधिकारात असून, संसदीय समितीने आपल्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या धोरणात्मक आणि कल्याणविषयक प्रश्नांची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाकडे योग्य कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करावा, अशी विनंती संघटनेने केली आहे.
या निवेदनावर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. भारत वानखेडे, कार्याध्यक्ष श्री. अंबादास एस. चंदनशिवे, उपाध्यक्ष संतोष कराड, श्री. सी. आर. निखारे, श्री. सुभाष जी. गवई आणि प्रा. डॉ. संदेश वाघ यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
याप्रसंगी संघटनेचे सल्लागार श्री. दिनेश डिंगळे, विजय नांदेकर, सविता शिंदे, दिपाली शहारे, सोनाली चंदनशिवे, सुषमा मोरे, योगेश वासनिक, अमोल मोहिते, विशाल घाडगे, प्रवीण पवार, मनीषा टिळक, शोभा चंदनशिवे, सुबोध भारत, आयु. शरद कांबळे, सम्राट वृत्तपत्राचे संपादक आयु. कुणाल कांबळे हेही उपस्थित होते.
न्यायालयीन आदेशांचे योग्य अनुपालन, पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत वेळेत निर्णय आणि कायदेशीरदृष्ट्या अनुज्ञेय आर्थिक व सेवाविषयक लाभांची पूर्तता यांद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.