अशी असेल पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना !
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार असून जमीन धारणेचा कोणताही निकष लागू राहणार नसल्यामुळे ही कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठी फायदेशीर ठरणार असून ती नेमकी कशी असेल याचा मुद्देनिहाय आढावा...!!
योजनेचे तीन प्रमुख घटक
या योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता (वन टाईम सेटलमेंट) आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन स्वतंत्र घटक आहेत. त्यामुळे थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसह नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार आहे.
कोणाला मिळणार दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली रक्कम मुद्दल व व्याजासह दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्यास ती संपूर्ण रक्कम माफ केली जाईल. एका किंवा अनेक बँकांमधील एकत्रित थकबाकीचा विचार केला जाणार आहे.
दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम बँकेत जमा करणे आवश्यक राहील. ही रक्कम भरल्यानंतर त्यांना दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही लाभ
पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेत कर्जफेड केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
पूर्वी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही संधी
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी नंतर घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास त्यांनाही या नव्या योजनेअंतर्गत लाभ मिळू शकतो.
कोण ठरणार अपात्र
राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती, तसेच सहकारी संस्थांमधील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत.
या बँकाचा असेल समावेश
राष्ट्रीयकृत, खाजगी, प्रादेशिक ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांकडून घेतलेल्या पात्र कर्जांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
आधार प्रमाणीकरण व अॅग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात येणार असून अॅग्रीस्टॅक मंचावर नोंदणी करणे आवश्यक राहील. यासाठी स्वतंत्र आणि अद्ययावत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.
लाखो शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देतानाच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा दुहेरी उद्देश या योजनेत दिसून येतो. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळणार असून कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
