नागाव ग्रामपंचायतीतील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी !!
** ₹१२ कोटी हुन जास्त रकमेचा भ्रष्टाचार झाल्याचा नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीचा आरोप ; पत्रकार परिषदेत सर्व पत्रव्यवहार, कागदपत्रे, पुरावे दाखवून केली पोलखोल.
** ग्रामस्थांचा एल्गार घरपट्टी, पाणीपट्टी, बेकायदेशीर नोंदी व विकासकामांबाबत गंभीर आरोप; दोषींवर कारवाईची मागणी.
कोणतेही कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवरच संशय.
२ सप्टेंबर रोजी पंचायत समितीवर मोर्चा काढून गटविकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारणार,वेळ आल्यास ठिय्या आंदोलन करणार.
उरण दि. ३० (विठ्ठल ममताबादे) — नागाव ग्रामपंचायतीच्या कारभारात विविध शासकीय योजना, कर व विकासकामांच्या नावाखाली कथित गैरप्रकार व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची शासकीय स्तरावर सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी पत्रकार परिषद घेऊन नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीने केली आहे.माऊली रिसॉर्ट म्हातवली- उरण येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत
घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली, बेकायदेशीर नोंदी, बनावट कागदपत्रे तसेच विकासकामांमध्ये कथित अनियमितता झाल्याचे आरोप संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहेत. विकासाच्या नावाखाली झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी उपस्थित ग्रामस्थांनी केली आहे.या कथित प्रकरणाची पंचायत समिती उरण यांच्याकडून कारवाई करण्यासंदर्भात होत असलेली टाळाटाळ तसेच विकासाच्या नावाखाली झालेला कथित अपहार याबाबतही या पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या ग्रामस्थांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करून उपलब्ध शासकीय नोंदी, कागदपत्रे, निधीचा वापर आणि विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या सर्व प्रश्नांवर ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करण्याच्या अनुषंगाने व दोषीवर त्वरित कारवाई व्हावी तसेच भविष्यात नागाव ग्रामपंचायत मध्ये कोणतेही भ्रष्टाचार होऊ नये या दृष्टीकोणातून रविवार, ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता म्हातवली येथील माऊली रिसॉर्ट येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती . या पत्रकार परिषदेत कथित गैरव्यवहारासंदर्भातील मुद्दे व कागदपत्रे, सर्व पुरावे, कागदपत्रे माध्यमांसमोर मांडण्यात आले.संघर्ष समितीने सांगितले आहे की
“विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांचा गैरवापर होत असेल, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी भूमिका संघर्ष समितीने घेतली आहे.
नागाव ग्रामपंचायतीतील आर्थिक अनियमिततां प्रकरणी शासनाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाईची मागणी पत्रकार परिषदेत व्यासपीठावर उपस्थित असलेले स्वप्नील माळी यांनी केली. यावेळी ते म्हणाले की नागाव ग्रामपंचायतीच्या कथित गैरकारभार, आर्थिक अनियमितता व ग्रामनिधीच्या वापराबाबत दिनांक १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा परिषद, रायगड अलिबाग यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने प्राथमिक सुनावणी घेऊन चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर चौकशी अहवाल ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला. त्यानंतर १८ मे २०२६ रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांनी आदेश पारित करून, नागाव ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच चेतन गायकवाड व ग्रामविकास अधिकारी किरण केनी यांच्याकडून अनियमिततेची रक्कम वसूल करण्याबाबत तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या ४ जानेवारी २०१७ व सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील निर्देशांचा विचार करून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही आजतगायत संबंधित दोषीवर कोणतेही कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही.केवळ रक्कम वसूल करून प्रकरण संपविणे योग्य आहे का ? मुख्य प्रश्न असा आहे की, चौकशीत आर्थिक अनियमितता आढळल्यास केवळ संबंधितांकडून रक्कम वसूल करणे पुरेसे आहे का ? जर सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराबाबत केवळ आर्थिक वसुली करून प्रशासकीय अथवा फौजदारी जबाबदारी निश्चित केली जात नसेल, तर भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा कसा बसेल, हा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे आर्थिक अनियमिततेची रक्कम वसूल करण्याबरोबरच संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून, लागू असलेल्या कायदे व शासन निर्देशांनुसार प्रशासकीय व आवश्यक असल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी सर्व तक्रारदारांची तसेच ग्रामस्थांची मागणी आहे.असे स्वप्नील माळी यांनी सांगितले.
सतत पाठपुरावा करून पत्रव्यवहार करून सुद्धा लोकशाही कायदेशीर व शांततेच्या मार्गाने लढाई लढून सुद्धा भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोषी व्यक्तीवर कोणतेही कायदेशीर कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाचा निषेध करत पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात येणार असून बुधवार दिनांक २ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता माजी आमदार बाळाराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत समितीवर मोर्चा नेण्यात येणार असून गटविकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात येईल. असा आक्रमक इशारा या पत्रकार परिषदेत नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीचे सल्लागार तथा मार्गदर्शक काका पाटील यांनी दिला आहे.
या पत्रकार परिषदेत नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीचे सल्लागार काका पाटील, अध्यक्ष कल्पेश सुतार, उपाध्यक्ष विलास पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नील माळी, नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीचे सदस्य जितेंद्र ठाकूर, नितीन म्हात्रे, वीरेंद्र म्हात्रे, कमळाकर थळी, किशोर पाटील, निखिल माळी, भारतराज थळी आदी सदस्य उपस्थित होते. या पत्रकार परिषदेत ग्रामस्थही मोठया संख्येने उपस्थित होते. यावेळी भ्रष्टाचार बाबत ग्रामस्थ वर्गामध्येही संतापाचे वातावरण होते. त्यांनीही या भ्रष्टाचार विरोधात आवाज उठविला व नागाव ग्रामपंचायत संघर्ष समितीच्या निर्णयाला, भूमिकेला जाहीर पाठिंबा देत दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
ग्रामनिधीतील सर्व खर्च, १५ /१६ वा वित्त आयोग निधी, ओएनजीसी कंपनी कडुन सी एस आर फंड , वाढीव ५ कोटी ५० लाख निधीची चौकशी, पाणी पुरवठा योजणांचा निधी, विकासकामांचे अंदाज पत्रके व प्रत्यक्ष काम , मोजमाप पुस्तिका (MB ), मूल्यांकन व पूर्णत्व प्रमाणपत्रे, निविदा व कार्यादेश, साहित्य खरेदी व स्टॉक रजिस्टर, कॅशबूक व बँक व्यवहार, ठेकेदारांना दिलेली देयके, वकिलांना अदा केलेल्या फी, महानगर गॅस सुरक्षा अनामत, पंचायत समिती फंड, नागरिकांकडून जमा झालेली कररूपाने रक्कम, दैनदिन खर्च, किरकोळ खर्च, इतर खर्च आरोग खर्च, धूरफवारणी, स्टेशनरी खरेदी, सोलर पथदिवे खरेदी, पथदिवे लाइट खरेदी कर्मचारी वेतन व मानधन, शासकीय मालमत्तेची विल्हेवाट या मध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला असून या आर्थिक व्यवहारांचे विशेष व स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्यात यावे.तसेच तत्कालीन सरपंच व ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, संबंधित गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, बांधकाम अभियंते, संबंधित अधिकारी कर्मचारी,कामांचे अंदाज पत्रक व मूल्यांकन करणारे अधिकारी, देयकांना मंजुरी देणारे अधिकारी, संबंधित कंत्राटदार व पुरवठादार यांच्यावर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम शासन निर्णय नुसार कायदेशीर फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी या पत्रकार परिषदेतून करण्यात आली.
ग्रामपंचायतीच्या कारभारात काही अनियमितता आढळल्यास संबंधित कायदे व शासकीय नियमांनुसार जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
कोट (चौकट ):-
तक्रारदारांचा थेट सवाल.
"आर्थिक अनियमितता झाली आणि नंतर रक्कम वसूल केली, तर प्रकरण संपते का ? "
सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न होत असल्यास, केवळ रक्कम वसूल करणे हा अंतिम उपाय असू नये. अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार का झाली कोणत्या कारणामुळे झाली , त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, निर्णय प्रक्रिया कोणी राबवली आणि ग्रामपंचायतीच्या निधीचे नुकसान का झाले, याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. अन्यथा "प्रथम निधीचा गैरवापर करा आणि नंतर रक्कम जमा करून प्रकरणातून सुटका करून घ्या" असा चुकीचा संदेश समाजात जाऊ शकतो.त्यामुळे दोषीवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.
