विशेष लेख __
शासनाच्या दूरदृष्टीने दुष्काळात दिलासा !
अल नीनोमुळे यंदा दुष्काळाचे सावट नव्हे तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ येऊन ठेपला आहे. पीक हाती येण्याच्या काळात उन्हामुळे वाळून गेलेल्या पिकांचे पंचनामे सुरू आहेत. एरव्ही या काळात हिरवीगार दिसणारी शेते दुष्काळामुळे काळी- पिवळी दिसू लागली आहेत. वातावरणातील बदलांमुळे निर्माण झालेली दुष्काळी स्थिती शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणारी आहेच, पण त्याचवेळी या दुष्काळावर सर्व शक्तिनिशी मात करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प दिलासादायक आहे. अशा संकटांना मात द्यायची, तर दूरदृष्टी असावी लागते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र सरकारने हीच दूरदृष्टी दाखवून केलेल्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
नागपूर आणि अमरावती विभागात कापूस, सोयाबीन, तूर, धान आणि इतर पिकांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. मात्र, अनियमित पाऊस, पावसातील खंड, भूजल पातळीतील घट आणि सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा यांमुळे विदर्भातील अनेक भागांना वारंवार पाणीटंचाई आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे दुष्काळ निवारण हा केवळ पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न नसून शेती, रोजगार, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनाशी निगडित महत्त्वाचा विषय आहे.
‘जलयुक्त शिवार’ मधून जलसंधारण __
दुष्काळावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान राबविले. या अभियानांतर्गत नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण, सिमेंट नालाबांध, मातीचे बंधारे, शेततळी आणि पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी विविध कामे करण्यात आली. पुढे जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरू करण्यात आले. या टप्प्यात जलसंधारणाच्या कामांसोबत जलसाक्षरता आणि उपलब्ध भूजलाचा शाश्वत वापर यावरही भर देण्यात आला. विदर्भातील पावसावर अवलंबून असलेल्या गावांसाठी या उपाययोजना महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्येक कामामुळे किती पाणी अडले, भूजलपातळीत किती सुधारणा झाली आणि किती शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळाला, याचे मूल्यमापनही सरकार करीत आहे.
धरणे, तलाव आणि बंधाऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साचणारा गाळ पाणीसाठवण क्षमतेवर परिणाम करतो. ही क्षमता पुन्हा वाढविण्यासाठी राज्यात ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ योजना राबविण्यात येत आहे. जलसाठ्यांमधील गाळ काढून तो शेतात वापरल्यास पाणीसाठवण क्षमता पुनर्स्थापित करण्याबरोबरच जमिनींची उत्पादकताही वाढू शकते. त्यादृष्टीने शासन प्रकल्प राबवित आहे. कालव्यांची दुरुस्ती, अपूर्ण सिंचन योजनांची पूर्तता, शेतापर्यंत पाणी पोहोचविण्याची व्यवस्था आणि जलसाठ्यांचे योग्य नियोजन यांना प्राधान्य देणे सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेद्वारे लघुसिंचन तलाव, साठवण तलाव, सिमेंट नालाबांध आणि इतर जलस्रोतांची दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
त्याचबरोबर ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा वापर वाढविणे महत्त्वाचे आहे. पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पीकपद्धती ठरविणे, जमिनीत ओलावा टिकविणे आणि पावसाच्या पाण्याचे शेतपातळीवर नियोजन करणे या उपाययोजना दुष्काळाचा परिणाम कमी करू शकतात.
पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि रोजगार __
दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसतो. नागरिकांना पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा व पाणी उपलब्ध करणेही आव्हान ठरते. त्यामुळे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, विहिरींची दुरुस्ती, तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना आणि आवश्यकतेनुसार चारा छावण्यांची व्यवस्था करणे महत्त्वाचे ठरते. दुष्काळाच्या काळात रोजगार हमीच्या कामांनाही विशेष महत्त्व आहे. रोजगार उपलब्ध करून देतानाच जलसंधारण, नाला खोलीकरण, मृदसंधारण आणि पावसाचे पाणी अडविणाऱ्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे.
प्रत्येक गावाने स्वतःच्या पाण्याच्या गरजा आणि उपलब्ध स्रोत लक्षात घेऊन जलव्यवस्थापन आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यादृष्टीने पुढाकार घेतला आहे. शहरी व ग्रामीण भागात 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्यासोबतच, शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास देणाऱ्या बँकांवर कारवाई, चाऱ्याची टंचाई दूर करणे आणि दिवाळीपूर्वी मदत वाटपाचे नियोजन करण्याबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
बँकांनी शेतकऱ्यांकडे एकदा पीक कर्ज घेतले असल्यास पुन्हा कागदपत्रे मागू नयेत तसेच कोणत्याही राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकेने या काळात शेतकऱ्यांना कर्जभरण्यासाठी फोन करून वेठीस धरू नये. असे प्रकार घडल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असे बजावण्यात आले आहे.
चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी वन विभागाच्या जमिनींवर, पडीक जमिनींवर तसेच जलसंपदाच्या तलावांलगतच्या शासकीय जमिनींवर 'ग्रासलँड डेव्हलपमेंट' करून मोठ्या चारा बँका तयार करण्याचा निर्णय देखील दिलासादायक आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची ई केवायसी पूर्ण झाली नाही किंवा ज्या शेतकऱ्यांची ई केवायसी प्रलंबित आहे अशा शेतकऱ्यांना पीक कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण केली जाणार आहे, तर ॲग्रीस्टॅकवर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासह जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी पुनर्भरण करण्यासाठी रिचार्ज शाफ्ट योजना राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. जलसंपदा विभागाने या बद्दल उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीचा वापर करून त्याचे नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात चारा बँक तयार करणार __
राज्यात चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी वन विभागाच्या मोकळ्या जमिनी, तलाव परिसर आणि जलसंपदा विभागाच्या तलावांलगतच्या शासकीय जमिनींवर गवताळ क्षेत्र विकसित करून चारा बँका उभारण्यात याव्या, भात उत्पादक भागातील भाताची पेढी जाळण्याऐवजी साठवून तिचा चाऱ्यासाठी उपयोग केला जावा. इतर राज्यांतून चारा आणण्यापेक्षा राज्यातील उपलब्ध स्रोतांमधून जास्तीत जास्त चारा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
दुष्काळाचे संकट तर आले आहेच पण त्याचवेळी तातडीने कायर्वाही करून दुष्काळावर मात करण्याचे शासनाचे प्रयत्नही कौतुकास्पद आहेत.
