बोगस सह्यांप्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेवून कार्यवाही करा अन्यथा उपोषण करु : रतनभाऊ कदम.

बोगस सह्यांप्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेवून कार्यवाही करा अन्यथा उपोषण करु : रतनभाऊ कदम.

प्रशांत पानवेकर,प्रभारी जिल्हापुनर्वसन अधिकारी यांना दिले निवेदन ! 

वैभववाडी: अरुणा प्रकल्पाच्या पाण्यात घरे बुडून बेघर झालेले प्रकल्पग्रस्त तानाजी कांबळे व संतोष चव्हाण यांना मांगवली पुनर्वसन गावठणात भूखंड बदलुन देण्यात येवू नयेत यासाठी आखवणे, भोम अरूणा प्रकल्प संघर्ष कृती समिती मुंबई अध्यक्ष आकाराम नागप व सचिव जगन्नाथ जामदार यांनी केलेल्या अर्जासोबत बोगस सह्या जोडलेल्या आहेत.त्यां सर्वाना सुनावणीला बोलावून   सत्यता पडताळून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी अन्यथा आमरण उपोषण करावे लागेल असा इशारा रिपब्लिकन पक्षाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष रतनभाऊ कदम यांनी दिला आहे. लढा संघर्षाचा अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे, मुंबई अध्यक्ष प्रकाश सावंत,उपाध्यक्ष सुरेश जाधव, विजय भालेकर, संतोष चव्हाण,सुचिता चव्हाण, आरती कांबळे यांनी जिल्हापुनर्वसन अधिकारी प्रशांत पानवेकर यांच्याकडे केली आहे.

या बाबत बोलतांना आरपीआय जिल्हाध्यक्ष रतनभाऊ कदम यांनी सांगितले की  19 आँगस्ट 2020 रोजी आकाराम नागप व जगन्नाथ जामदार यांनी जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना एक पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात त्यांनी तानाजी कांबळे व संतोष चव्हाण यांना मागवली पुनर्वसन गावठाण निवासी भूखंड बदलुन देवू नये असे म्हटले असून या निवेदना सोबत सुमारे 195 लोकांच्या सह्या जोडलेल्या आहेत.

195 लोकांच्या सह्या जोडलेल्या असल्या तरी गेले सहा महिणे गावातच आलेले नाहीत, गावात आहेत सही आहे पण अशा प्रकरणावर आपण सहीच केलेली नाही. आणि दहा वर्षापुवीँ मयत झालेल्यांची नावे टाकुन यादी वाढवण्यात आली आहे. आकाराम नागप आणि जगन्नाथ जामदार यांनी केलेल्या अर्जाची आणि जोडलेल्या बोगस सह्यांची सुनावणी घेऊन चौकशी करण्यात यावी.दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष रतनभाऊ कदम यांनी केली आहे. 

तानाजी कांबळे हे अन्याया विरोधात, अरूणा प्रकल्पात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आणि बाधीत प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कांसाठी लढत आहेत. तू अनुसूचित जातीचे आहेत हे माहीत असुनही त्यांना ईथे नको तिथे नको म्हणुन आकाराम नागप व जगन्नाथ जमादार हे विरोध करती आहेत. हा खुला जातीभेद, जातीयवाद केला जात आहे. कुणाचे पुनर्वसन कुठे करायचे ते अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत. 

उघड जातीभेद करणारांची आणि खोट्या सह्या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करुन कारवाई करा अन्यथा अँट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करावा लागेल,परीणामी आमरण उपोषणाला बसावे लागेल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष रतनभाऊ कदम यांनी दिला आहे.

-------------------------------------