** संविधानिक अधिकार मिळण्यासाठी श्रमिकांचे केंद्र सरकारला साकडे तहसीलदारा मार्फत निवेदन सादर **
मुरबाड (मंगल डोंगरे) : भारतीय संविधानात सर्व धर्म समभाव आणि धर्म निरपेक्ष प्रशासकीय यंत्रणा राबविण्याची तरतुद केलेली असताना ग्रामीण भागातील आदिवासी कष्टकरी व श्रमिक हा स्वातंत्र्या नंतर ही उपेक्षित असल्याने आपणाला संविंधानिक अधिकार मिळावेत म्हणुन संविधान दिनी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या अध्यक्षा इंदवी तुळपुळे दशरथ वाघ, प्रभाकर देशमुख, गणपत मेंगाळ यांनी शेकडो श्रमिकासह तहसीलदार कार्यालयावर धडक देत आपणाला सविंधानिक अधिकार आणि हक्क मिळावेत म्हणुन तहसीलदारां मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देत आपला संताप व्यक्त केला.
केंद्र सरकारने प्रथम नोटबंदी करुन गोरगरीब जनतेला वेठीस धरले शिवाय सध्या कोरोना कोविड 19 या महामारीने अनेक कष्टकऱ्यांच्या रोजगारावर संक्रांत आणली असल्याने नागरिकांना उपासमारीला समारे जावे लागले. तसेच या काळात अवलंबलेले लोकशाही विरोधी धोरण हे श्रमिक कष्टकरी आदिवासी व अल्पसंख्याक यांचे शोषण करणारे असुन भांडवलदार धार्जिणे आहे. शिवाय लाँकडाऊन मध्ये छोटे उद्योग बंद पडल्याने अर्थव्यवस्था कोलमडली व बेकाराची लाट पसरुन उपासमार होऊ लागली. त्यामुळे संविधानिक तरतुदी नुसार शेतकरी कष्टकरी व आदिवासी यांना विशेष पँकेज देणे अपेक्षित होते.परंतु केंद्र सरकारने संविधनानुसार यांना संरक्षण देणारे कायदे हे लोकशाही चे मार्गाने अमलात आणले नाहीत. ते रद्द करुन वंचित व शोषित घटकांनी केलेल्या मागण्यांचा विचार करुन व जनहित याचिकेवरुन गरिब कल्याण योजनेला सहा महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, गरिबांना मिळणारे पाच किलो धान्य हे दहा किलो करावे तसेच त्यामध्ये डाळ व तेलाचा समावेश करावा, तालुक्यातील आदिवासी वर लादण्यात येणारे शाई काळु धरण रद्द करावे 73 वी घटना दुरुस्ती व आदिवासी स्वशासन कायदा आणि ग्रामसभांना प्राधान्य द्यावे अशा विविध मागण्या चे निवेदन तहसीलदार अमोल कदम यांचे मार्फत पंतप्रधानांना सादर केले.
No comments:
Post a Comment