आरक्षण, पुढे ढकलण्याने सर्वच इच्छूकांना निवडणूकीच्या मंडपात "बाहुल्यावर" चढावे लागणार?

आरक्षण, पुढे ढकलण्याने सर्वच इच्छूकांना निवडणूकीच्या मंडपात "बाहुल्यावर" चढावे लागणार?

कल्याण (संजय कांबळे) : सरपंच होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांची राज्य निवडणूक आयोगाने चांगलीच निराशा केली असून "सरपंच पदाचे आरक्षण" निवडणूकीनंतर होणार असल्याने सर्व उमेदवारांना निवडणूकीच्या मंडपात 'बाहुल्यावर' चढावे लागणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणत्याही निवडणुकीत म्हणजे महानगर पालिका, नगरपंचायत, किंवा जिल्हा परिषद मध्ये महापौर, अध्यक्ष, सभापती, अथवा सरपंच पदाचे आरक्षण पहिले सोडत पध्दतीने काढले जात होते. त्यामुळे सोईनुसार उमेदवार तयारी करीत होते. जिथे काही फायदा होणार नाही तिथे निवडणूक लढवायची नाही असा विचार उमेदवार करीत होते.

पण यावेळी मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने जोर का झटका दिला. या अगोदर राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत 18 डिसेंबर रोजी होणार असे जाहीर केले होते. त्यामुळे आरक्षण काय पडते यानुसार उमेदवारी अर्ज भरायचा अश्या विचारात उमेदवार होते. जो तो आपण यावेळी सरपंच होणार च अशी भाषा करित होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने जोरका झटका दिला. पहिल्यांदाच सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत निवडणूकीनंतर काढण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. त्यामुळे आता प्रत्येकाला निवडणूक लढवावावी लागणार आहे.

कल्याण तालुक्यातील 46 पैकी 26 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका होत आहेत तर मुरबाड मध्ये 126 मधून 43, शहापूर मधील 110 पैकी 5 यामध्ये चेरपोली, भावसे, डोळखांब, अल्याणी, दहिवली, भिवंडी मध्ये 121 पैकी 56, अंबरनाथ मधील एकुणच 28 ग्रामपंचायतीपैकी 27 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका होत आहेत. यापैकी वांगणी ग्रामपंचायतीची मुदत अद्याप संपली नसल्याने ती होणार नाही. त्यामुळे यावेळी सरपंच  पदाचे आरक्षण पुढे ढकलण्यात आले असल्याने आता सर्वच इच्छूकांना निवडणूकीच्या मंडपात "बाहुल्यावर" चढावे लागणार आहे.

यासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकारी दिपक आकडे यांना विचारले असता ते म्हणाले 'राज्य निवडणूक आयोगाने" निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी दिलेल्या सूचनेवरून सरपंच  पदाचे आरक्षण पुढे ढकलण्यात आले आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षण सोडत काढण्यात येईल.