शेतकरी शेतमजूर पेन्शन वाढवा महाराष्ट्र सरकारला लालबावटा शेतमजूर युनियन 10000 फार्म भरून पाठवणार 'बैठकीत निर्णय' !!
चोपडा, बातमीदार : महाराष्ट्रात भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकरी हे बहुतांशी शेतीत मजुरी करून पोट भरतात वयाच्या पंचावन्न साठ वर्षानंतर त्यांना काम करणे शक्य होत नाही. आयुष्यभर शेतीमध्ये काबाडकष्ट करून जेमतेम पोट भरणे किंवा दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगणे हेच जीवन त्यांना नशिबी आलेले आहे. दुसरीकडे देशाच्या जनतेला अन्न ,वस्त्र निवारा रस्ते या मूलभूत गरजा निर्माण करण्या पोटी यांच्या सिंहाचा वाटा राहिला आहे. परंतु ते सर्व आसंघटित असल्यामुळे पेन्शन. आरोग्य सुविधा पाहिजे त्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. तसेच त्यांची कमावती मुलं त्यांनाही रोजगार पुरेसा उपलब्ध नसलेने आईवडिलांकडे लक्ष देणे जमत नाही. अशा वेळेला त्यांचे आर्थिक शारीरिक मानसिक हाल होतात ..म्हणून महाराष्ट्र शासनाने माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या काळापासून 1980 पासून संजय गांधी निराधार योजना सुरू केली होती व ती सुरू आहे सुरुवातीला निराधार विधवा दिव्यांग यांना या योजनेत दरमहा 60रू मानधन सुरू होते. त्यात 1991 वसंतराव नाईक सुधाकरराव नाईक यांचे मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात सुधारणा होऊन दर महा शंभर रुपये मानधन 60 वर्षे वरील शेतमजूर स्त्रिया व 65 वर्षेवरील शेतमजूर अशा भूमिहीन शेतमजुरांचा समावेश करून इंदिरा गांधी भुमिहिन वृध्द अर्थ सहाय योजना सुरू केली त्या मानधनात पुढे 250 रुपयापर्यंत वाढ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी यांच्या काळात करण्यात आली. तसेच श्रावण बाळ योजना करण्यात आल्या बरीच वर्ष अडीचशे रुपये मानधन मिळाले नंतर 600रू पर्यंत सर्व चे योजना मानधनात वाढ करण्यात आली नंतर महाआघाडी सरकारने एक हजार रुपये मानधन सुरू केलेले आहे शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने ,मोठा गाजावाजा करत दरमहा फक्त ५००₹ सन्मान धन सुरू केले ... दुसरीकडे इतर योजना मानधनात वाढ झाली झालेली असली तरी सध्याची महागाई व खर्चिक आरोग्य व्यवस्था लक्षात घेता भागत नाही. त्यामुळे शेतकरी शेतमजूर यांना स्वावलंबी जीवन जगता येत नाही. म्हणून :- 1) साठ वर्षानंतर वयोवृद्धांना दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन लागू करावे.
2)वयासाठी मेडिकल सर्टिफिकेट जन्माचा दाखला न मिळाल्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेले ग्राह्य धरावे . आधार कार्ड मतदान कार्ड यातील वयाची तफावत सांगून अपात्र करू नये.
3) उत्पन्नाचा दाखला 21000 रू वरून एक लाख करण्यात यावा.
4)या सर्व पेन्शन योजनांचे नावें त्यात किसान सन्मान योजना एकत्रित करून त्याला *शेतकरी शेतमजूर पेन्शन योजना* नामकरण करण्यात यावे या मागण्यांकडे महाआघाडी सरकारने लक्ष द्यावे म्हणून लालबावटा शेतमजूर युनियनचे वतीने जिल्ह्यात दहा हजार अर्ज भरण्यात येणार आहेत .तसा निर्णय लालबावटा शेतमजूर यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला त्यात अमृत महाजन, लक्ष्मण शिंदे, गोरख वानखेडे, वासुदेव कोळी, संतोष कुंभार, शांताराम पाटील, नारायण महीराळे, चंदू महाजन, गणेश महाजन, बाळू लोहार आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. अशी माहिती युनियन च्या पत्रकात देण्यात आलेली आहे.
No comments:
Post a Comment