मनरेगा बचाओ ग्रामीण भारत बचाओ भारतीय खेत मजदुर युनियनची जंतर मंतर धरणे !!

मनरेगा बचाओ ग्रामीण भारत बचाओ भारतीय खेत मजदुर युनियनची जंतर मंतर धरणे !!

दिल्ली, प्रतिनिधी.. भारतीय खेत मजदुर युनियन यांच्या लाल झेंडे हाती घेऊन देशातील हजारो शेतमजुरांनी भारतीय पार्लमेंट समोर मनरेगा बचाव ..ग्रामीण भारत बचाओ यासाठी जोरदार धरणे आंदोलन केले. धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व नेते सर्वश्री काँ अध्यक्ष पेरीया स्वामी, सचिव गुलजार सिंग गोरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जानकी पासवान, माजी खासदार नागेंद्रनाथ ओझा, माजी खासदार के .ई. इस्माईल राष्ट्रीय सचिव वी एस निर्मल आदींनी केले .

 *कॉ डी .राजा यांचा सरकारला  इशारा*

या धरणे आंदोलनात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव कॉम्रेड डी राजा यांनी पक्षाचा पाठिंबा दिला. त्यात पाठिंबापर भाषणात ते म्हणाले की, 2006 साली डाव्या पक्षांच्या पाठपुराव्याने युपी मनमोहन सिंग सरकारने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा केला त्यामुळे देशातील करोडो ग्रामीण शहरी  मजुरांचे हाताला काम मिळाले, परंतु गेल्या नऊ वर्षापासून सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारने मात्र गरिबांचा योजनांवर जे हल्ले केले, त्या मध्ये मनरेगा वर सुद्धा हल्ला केला आहे. या योजने अंतर्गत यावर्षी 32 टक्के निधी कमी देण्यात आला असून सोशल ऑडिट नसल्यामुळे भ्रष्टाचारही खूप आहे. त्यामुळे मजुरांना खूपच कमी काम मिलते शहरी भागातील मजुरांना सुद्धा मनरेगा अंतर्गत कामाचे प्रावधान आहे परंतु त्यांना कामच मिळत नाही..यासाठी देशभरातील शेत मजुरांनी गाव शहर पातळीवर संघर्ष करावा. असे सांगून सध्याचे मोदी सरकार हे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वगैरे गप्पा मारत असून ते  म्हणजे  मायबाप सरकार आहे असे समजणे म्हणजे गैरसमज आहे. मोदी सरकार हे फक्त दोन-तीन कार्पोरेट घराण्याचे सरकार असून  देशातील कष्टकरी.. शेतकरी जनतेचे विरोधातील सरकार आहे. सांगून या सरकारचे वर्तन संविधान विरोधात चालले असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना लोकसभा उद्घाटनास बोलवण्याचे अवचित्य सुद्धा दाखवले नाही. असे सांगून प्रधानमंत्री मोदी यांनी आपल्या भाषणात एकदाही संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेतले नाही. ते सरकार सत्तेवरून घालवणे जरुरीचे आहे म्हणून भाजप सरकार हटाव.. देश बचाव लढा पुढील काळात तीव्र करावा लागणार आहे. ते पुढे असेही म्हणाले की, गरीब जनतेच्या विरोधात वागणारी कोणतीच सरकारे टिकली नाहीत.तेव्हा मोदी सरकारची सुद्धा गच्छंती अटळ आहे असा इशारा केंद्र सरकारला दिला. या धरणे आंदोलनाला आयटक सचिव कॉम्रेड सुकुमार दामले यांनी पाठिंबा देताना सांगितले की, कामगारांना कायद्यानुसार 16 हजार रुपये पगार आहे. परंतु आठ हजार रुपये मिळतात कुठे? याबाबतीत सरकारचे संरक्षण? ऑल ऑल इंडिया फेडरेशनचे अध्यक्ष तिरुमला रामन यांनीही पाठिंबा दिला.

*नेत्यांची भाषणे*

प. बंगालचे सचिव तपण गांगुली म्हणाले की, बंगालमध्ये तर मनरेगाचे सात हजार कोटी रुपये खर्च न करता पडून राहिले.

या धरणे आंदोलनात मनरेगा बचाव साठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला त्या प्रस्तावात पुढे म्हटले आहे की, हीच अवस्था देशांमध्ये सर्वत्र कमी अधिक प्रमाणात असून शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळणे त्यांना सामाजिक संरक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क असून या हक्कांचे संरक्षण करावे आंदोलनात मनरेगा कायद्याअंतर्गत 200 दिवस कामाचे आम्ही सहाशे रुपये वेतन, प्रत्येक घरात पती पत्नी याना जाब कार्ड ध्या .55 वर्षे वरील शेतमजुरांना पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावा. आणि भरिव निधीची तरतूद करावी. असे नमूद करण्यात आले तो ठराव संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पेरिया स्वामी व सचिव गुलजारसिंग गोरीया यांनी शेतमजुरांसमोर अनुक्रमे इंग्रजी व मराठी भाषेत आपल्या भाषणात समजून सांगितला व त्या ठरावाची कॉपी राष्ट्रपती महामहीम राष्ट्रपती माननीय द्रौपदी मुर्मु यांना सादर करण्यात आली.. या धरणे आंदोलनात राज्या राज्यातील नेत्यांनीही आपले मते व्यक्त केले.. त्यावेळी तडाखे बंद भाषण करताना उत्तर प्रदेशचे शेतमजुर युनियनचे राज्य सचिव फुलचंद यादव म्हणाले की, योगिंचे राज्यात कष्टकरांचा आंदोलनाला परवानगी मिळत नाही .वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी विशिष्ट वर्णतील आहेत त्यामुळे आंदोलनाला परवानगी मिळणे अशक्य झाले आहे. . किसान सभेचे अध्यक्ष का. के व्यंकय्या यांनी लढेंगे जितेंगे या निरधारासह शेतकरी शेतमजुरांना त्रासदायक  मोदी सरकार सत्तेवरून घालवावे असे आवाहन केले.

याशिवाय धरणे आंदोलनात ज्यांनी मार्गदर्शन केले त्यात माजी खासदार के ई इस्माईल, कॉम्रेड जानकी पासवान, बिहारचे आमदार सूर्यकांत पासवान,,मध्य प्रदेशचे सचिव कैलाश कुशवाह, महाराष्ट्र चे सचिव कॉ. अमृत महाजन पंजाब..चे  तसेच दक्षिणेकडील राज्यातील पदाधिकारी नेत्यांचा सहभाग होता. 

*महाराष्ट्रातील जंगल गायरान जमिनी हिस्कवण्याचे प्रयत्न तेथील सरकार करीत आहे याबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनाची माहिती  का महाजन यांनी आपल्या भाषणात केली. शेतमजुरांच्या रोटी, कपडा, मकान, रोजगार मोफत शिक्षण या हक्कांवर गदा आणल्यास शेतमजूर सहन करणार नाही असा इशारा दिला*