ओबीसींची जनगणना करून त्यांचेवरील अन्याय दूर करावा - कॉम्रेड अमृत महाजन
चोपडा (जळगाव), प्रतिनिधी.. महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना झाली तर निश्चितच सध्याच्या आरक्षणाअंतर्गत अन्याय होतोय हे लक्षात येईल. मंडल आयोग लागू केल्यानंतर सुद्धा सुमारे 52 टक्के इतर मागासवर्गीय यांचे वाट्याला फक्त एकोणीस टक्के आरक्षण आहे आणि तो घोर अन्याय आहे. मंडल आयोगाप्रमाणे शिफारसीनुसार सामाजिक आर्थिक विकासासाठी मंडल आयोगातील काही भाग अमलात आलेला नाही. महाराष्ट्रात सध्या इतर मागासवर्गीय यादीत 388 जाती चा समावेश आहे. त्यात प्रामुख्याने कुणबी, माळी, तेली, गुजर, कोष्टी, मुस्लिम मधील काही जातींचा समावेश आहे. पण गेल्या 74 वर्षात या जातींच्या जनगणना न झाल्यामुळे व सामाजिक राजकीय आर्थिक आरक्षणाचे प्रमाण 50% पेक्षा जाता कामा नये. हे चुकीचे बंधन लादल्यामुळे इतर मागासवर्गीय लोकांवर अन्याय होत आहे. बिहारमध्ये कर्पुरी ठाकूर यांचे सत्ता काळात डॉक्टर लोहिया यांच्या विचारानुसार " पिछडा पावे सो मे साठ " नारा देऊन मागासवर्गीयांना न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला इतर मागास वर्गीय सत्ता स्थानी गेले. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारानुसार इतर मागासवर्गीय म्हणजे शूद्र होत आणि. ओबीसींची जनगणना झाली तर मनुवादी कळपात सामील होऊन स्वतःला शूद्र न समजणारे तथाकथित उच्च वर्णीय. समजणारे लोक मागासवर्गीय यादीतून नावे काढूही शकतात. तशी त्यांना संधी उपलब्ध होईल म्हणून तशाच तऱ्हेने महाराष्ट्रात सुद्धा इतर मागासवर्गीयांची मते मिळवू इच्छिणाऱ्या पक्षांनी ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी व आरक्षणाची मर्यादा तामिळनाडू राज्याचे धर्तीवर वाढवावी ह्या मागण्या उचलून धराव्यात.. असे आवाहन जळगाव जिल्हा ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष, कामगार नेते कॉम्रेड अमृत महाजन यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment