जन सुरक्षा विधेयक विरोधात संघर्ष समिती ठाणे जिल्ह्या तर्फे विधायक रद्द करण्याच्या घोषणा !!

जन सुरक्षा विधेयक विरोधात संघर्ष समिती ठाणे जिल्ह्या तर्फे विधायक रद्द करण्याच्या घोषणा !!

ठाणे दि.१० सप्टेंबर

महाराष्ट्र विधीमंडळात पाशवी बहुमताच्या जोरावर " महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ " मंजूर करण्यात आले. सरकारने नक्षलवादाचा बहाणा करून हा कायदा आणला असला, तरी या कायद्यामध्ये " नक्षलवाद " हा शब्द नाही. प्रत्यक्षात हा कायदा सरकारला विरोध करणाऱ्या, सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या आणि शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर गदा आणण्यासाठी तयार केला आहे. हाच कायदा १९२२ साली ब्रिटशानी हा कायदा आणून भारतीय नागरिकांना नाहक त्रास दिला त्यांच्या विरोध म्हणून पंडित जवाहरलाला नेहरू, महात्मा गांधी यांनी पुढाकार घेऊन १९४२ साली हा कायदा रद्द करून घेतला कारण लोकांनी लोकांसाठी तयार केलेले लोकशाही हवी होती म्हणून. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक सरकारने मागे घ्यावे आणि दोन्ही सभागृहात पारित झालेल्या या विधेयकावर राज्यपालांनी सही करू नये, संविधानिक व लोकशाही अधिकारांचा सन्मान राखावा, शांततामय आंदोलन व सरकारवरील टीकेवर र्निबध त्वरित थांबवावेत या प्रमुख मागण्यासाठी जन सुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्ह्यातील विविध संस्था संघटना आणि महाविकास आघाडीतील पक्ष संघटनाच्या वतीने दिनांक १० सप्टेंबर रोजी दु. ३.३० वा. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुर्णकृत पुतळ्याजवळ ठाणे स्टेशन प. येथे निदर्शने करण्यात आली.

महाराष्ट्र विधिमंडळाने नुकतेच जनसुरक्षा विधेयक २०२४ मंजूर केले आहे. या विधेयकाला विविध नागरिक संघटनांनी व राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवून चिंता व्यक्त केली आहे १० व ११ जुलै २०२५ रोजी विधिमंडळात मंजूर झालेल्या या विधेयकाची सखोल समीक्षा करण्यासाठी मार्च २०२५ मध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अध्यक्षतेखाली २६ सदस्यिय संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने जनतेकडून सदर विधेयकावर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. समितीमध्ये एकूण १२७५०  हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ९५०० पेक्षा जास्त हरकती सदर विधेयक रद्द करा. या बाजूच्या होत्या यावरून राज्यातील जनता या विधेयकाच्या विरोधात आहे हे स्पष्ट आहे. या पूर्वी कोणत्याही विधेयकावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कधीच हरकती नोंदविल्या गेल्या नव्हत्या तरीही सरकारने या हरकतीकडे दुर्लक्ष करून कायदा पुढे रेटला. मात्र समितीकडे प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांची राज्य सरकारने कोणतीही दखल घेतली नाही. 

या विधेयकातील तरतुदी पाहता शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली संविधानिक मार्गाने चालणारी आंदोलने दडपून टाकण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहे. या विधेयकाद्वारे राज्य सरकार जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार, सरकारच्या जनविरोधी धोरणाला विरोध करण्याचा अधिकार, नागरिकांच्या हक्कावर घाला घालण्याचे काम करीत आहे त्यात सरकारी धोरणावर टीका करणेही गुन्हा ठरेल. शांततामय आंदोलन, मोर्चा, उपोषण, धरणे, सत्याग्रह, संप हे बेकायदा घोषित होतील, पोलिसांना घरात घुसून तपास, जप्ती करण्याचे अमर्याद अधिकार दिले जाईल, एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरली की तिची मालमत्ता, निधी जप्त केली जाईल, फक्त संघटनेचा सदस्य असणे, वर्गणी देणे, मदत करणे, यासाठीही २ ते ७ वर्ष तुरुंगवास व लाखोंचा दंड होऊ शकतो इ. घटनात्मक हक्कांवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारवर टीका करणे शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे आणि न्याय मिळवण्यासाठी अन्यायाच्या विरुद्ध संघटित होणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत हक्क आहे. परंतु या विधेयका तील घटनाबाह्य तरतुदीमुळे राज्यातील निरापराध नागरिकांवर कारवाई होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या विधेयकातील अनेक तरतुदी संविधानिक मूल्याची अवहेलना करणाऱ्या आहेत. ज्या बाबी करिता राज्य सरकार हा कायदा करू पाहत आहे. त्या शहरातील नक्षलवाद व बेकायदेशीर कृत्ये यांची परिभाषा या विधेयकात सुस्पष्ट नाही.

या कायद्यामुळे नागरिकांना शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, पर्यावरण रक्षण, भ्रष्टाचारा विरोधात, लढणारे सर्वजण या कायद्याच्या फेऱ्यात येतील, ठाणे, रायगड, गडचिरोली, पालघर, मुंबईसह राज्यभरातील प्रकल्पाविरोधात बोलणे बेकायदेशीर ठरेल. भाषिक, संस्कृतीक प्रश्नांवर आवाज उठविणेही गुन्हा ठरेल, एखादी संघटना बेकायदेशीर घोषित झाली की तिचे सर्व सदस्य तुरुंगात जाऊ शकतात अशा अनेक कायदे नागरिकांवर लादण्याचे काम सरकार करीत आहे. 

सर्व प्रकारच्या दहशतवादी नक्षलवादी कृत्यांना आळा बसलाच पाहिजे. याबाबतीत कोणाचे दुमत नाही. परंतु Unlawful activities prevention act (UAPA ), Maharashtra control of orgarnise Crime act (MCOCA) Bhartiya nyaya sanhita (B. N. S.)सारखे कायदे अस्तित्वात असताना, त्याच प्रकारच्या आणखी एका विशेष कायद्याची आवश्यकता नाही. असे आमचे मत आहे. जनतेच्या सुरक्षेच्या नावाखाली अशा कठोर उपाय योजना लादल्यास समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लोकशाही व्यवस्था खुल्या संवादावर, पारदर्शकतेवर आणि विश्वासावर आधारित असते त्यामुळे कोणतेही विधेयक जे नागरिकांचे अधिकार कमी करते, त्यावर गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. म्हणून नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकाराची पायमल्ली करणारे हे घटनाबाह्य विधेयक रद्द करावे. सदर आंदोलनामध्ये महाविकास आघाडीतील भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शरदचंद्र पवार ) पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष, शिवसेना ( उबाठा ), यांच्या सह जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय smnvy, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल, शोषित जनआंदोलन, श्रमिक जनता संघ, एम.एस. इ. बी कर्मचारी संघटना, भारतीय महिला फेडरेशन, घर कामगार संघटना आदी विविध संस्था संघटनाचे कार्यकर्ते सभाही झाले होते. भारतीय महिला फेडरेशनचे सदस्य निर्मला पवार, भारत जोडो अभियानचे राजेंद्र चव्हाण, जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वय अजय भोसले, राष्ट्रसेवा दलाचे उद्य चौधरी, अनुबंध संस्थेचे मीनल सोहनी, सूर्यकांत कोळी, विशाल जाधव, प्रभाकर घुले, इंदवी तळपुदे, महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे पुष्पा तापोळे, अजित डफळे, ओसामा रावल, अन्न पुरवठा समितीचे मुक्ता श्रीवास्तव, श्रमिक जनता संघाचे महासचिव जगदीश खैरालिया, संघटक गणेश चव्हाण, सुभाष खाणेकर, नरसिभाई झाला, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे लिलेश्वर बनसोड, अँड रवींद्र मोरे, भास्कर गव्हाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शरदचंद्र पवार ) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, जिल्हाध्यक्ष सुहास देसाई, रेखा खोपकर, सामाजिक कार्यकर्ता संग्राम डोंगरे, शिवसेना ( उबाठा ) पक्षाचे माजी खासदार राजन विचारे जिल्हाध्यक्ष केदार दिघे, नरेश मणेरा, सचिन चव्हाण आणि इतर सदस्य संस्था यांनी स्वयंस्फूर्तीने आलेले अनेक बुद्धजीवी आंदोलक सहभागी झाले होते.

प्रसिद्धीसाठी -

अजय भोसले (सामाजिक कार्यकर्ता)

८१०८९४९१०२