कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई - संलग्न कुणबी युवा तर्फे संविधान दिन साजरा !!

कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई  - संलग्न कुणबी युवा तर्फे संविधान दिन साजरा !!

प्रतिनिधी - निलेश कोकमकर 

    26 नोव्हेंबर हा दिवस संपूर्ण भारतभर संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो आणि याच अनुषंगाने कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई, संलग्न कुणबी युवा तर्फे संविधान दिनी 

प्रसिद्ध व्याख्यानकर्ते :अँड. जयमंगल धनराज सर (B.S.L., LL.M.(Gold Medal), M.B.A.(HR), Advocate & Notary – Gov. of India, Former I/C Principal, Dr. Ambedkar Law College, Wadala, Mumbai) 

यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. या दरम्यान ५० ते ६० कुणबी बांधवांच्या उपस्थितीत हा दिवस साजरा केला गेला. कुणबी युवाने नेहमीच संविधानाच्या अपेक्षित हक्क-अधिकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, ओबीसी आणि समाजाच्या प्रबोधनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. याचीच प्रचिती या कार्यक्रमातून आली.

ऍड. जयमंगल सरांनी काल, आज आणि उद्या या दृष्टिकोनातून संविधानावर मांडणी केली. किचकट वाटणारे संविधान समजून घेण्यासाठी संविधानकर्त्यांनी एक मोठी सोय करून ठेवली आहे, ते म्हणजे संविधानाची प्रास्ताविका. या प्रास्ताविकेतील मूल्यांच्या खोलात जाऊन सरांनी खेळीमेळीच्या वातावरणात संविधानाचा उद्देश सर्वांपर्यंत पोहोचवला.

गौतम बुद्धांनी जगाला ओळख करून दिलेल्या स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता या मूल्यांची पेरणी सम्राट अशोक, छ. शिवाजी महाराज, ते फुले-शाहू-आंबेडकर या महामानवांनी केली म्हणून आज जगातील घटनांचे सरासरी वय १७ वर्ष असताना भारतीय संविधान ७५ वर्षे पूर्ण करू शकले हे त्यांनी प्रामुख्याने मांडले. आरक्षणाची संकल्पना महात्मा जोतिबा फुलेंनी मांडली - छत्रपती शाहू महाराजांनी ती अमलात आणली आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाला कायद्याच्या चौकटीत बसवून संविधानामार्फत देशातील सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय मागास असलेल्या जनतेला बहाल केले.

समता, समानता, बंधुता आणि न्याय — या लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्य आहेत. ही चारही मूल्ये मिळून एक न्याय्य, समतामूलक आणि शांततापूर्ण समाजाची पायाभरणी करतात.

यादरम्यान ओबीसींसाठी तरतूद असणाऱ्या संविधानातील कलम ३४० वर सरांनी अधिक प्रकाश टाकला. बाबासाहेबांची ओबीसींबाबत सुरुवातीपासून असणारी साकारात्मकता वेगवेगळ्या दाखल्यांद्वारे स्पष्ट केली. कलम ३४० नुसार ओबीसींसाठी आयोग स्थापन करणे, राष्ट्रपतींच्या आदेशाने आयोग गठीत करून ओबीसींबाबत अधिक माहिती गोळा करणे यासंदर्भातील तरतूदही सविस्तर सांगितली. १९५३ मधील काका कालेलकर आयोग ते १९७९ मधील मंडल आयोग यादरम्यान घडलेल्या राजकीय घटनांचा उल्लेख करून सध्याच्या मिळालेल्या ओबीसी आरक्षणावर प्रकाश टाकला. 

संविधानाविषयीची ही जागरूकता, अभ्यास आणि संवाद समाजाला अधिक सक्षम आणि प्रगत दिशेने नेणारा आहे. अशा उपक्रमांमुळे तरुण पिढीत मूल्यांची जपणूक होऊन समाज अधिक सजग बनतो. पुढील काळातही अशीच एकजूट, जाणीव आणि संविधानिक बांधिलकी टिकून राहो ही अपेक्षा व्यक्त करत कार्यक्रमाची सांगता झाली.