विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि परिक्षेचे राजकारण !!!

विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि परीक्षेचे राजकारण !!!

महेंद्र (अण्णा) पंडित, मुंबई

जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोना महामारीने भारताला आणि महाराष्ट्राला ही सोडले नाही , कारण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात 4 वेळा लॉकडाउन वाढवल्याने शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व प्रकारच्या शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था , विद्यापीठे बंद करण्यात आले. ज्याचा फटका सर्व सामान्य जनतेला व विद्यार्थ्यांना बसला. ज्यात अनेक लहान व मोठ्या मुलांचे समावेश होतो. ज्यात हे विद्यार्थी मुंबई किंवा महाराष्ट्रातील विविध भागात शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहेत.अशातच राज्यभर परीक्षा कधी होणार अशी चर्चा सुरू झाली. कारण शाळा आणि महाविद्यालये केव्हा सुरू होणार असा प्रश्न पालकांना व विद्यार्थ्यांना पडला होता. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा प्रकारे घेतल्या जाणार ? परीक्षा घेण्याचे स्वरूप काय असेल? याचा पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना फटका तर बसणार नाही ?  असे एक नव्हे तर अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. म्हणून शैक्षणिक संस्था सुरू झाल्या तर लाखों मुलांच्या परीक्षेबाबत कशाप्रकारे व्यवस्थापन व नियोजन करायचे याबाबत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि युनियन ग्रांट कमिशन (UGC) यांच्यात चर्चा व बैठका सुरु झाल्या. त्याच वेळी देशात आणि महाराष्ट्रात विध्यार्थी,पालक आणि शैक्षणिक संस्था या सुद्धा गोंधळाच्या परिस्थितीत होते व त्याचा सामना करत आहेत. कारण परीक्षेबाबत कोणत्याही प्रकारचे ठोस पावले तोपर्यंत उचलली गेली नव्हती, म्हणून पालक व विद्यार्थी वर्गांसह महाराष्ट्रातील जनता चिंतेत व ताणतणाव खाली होते. 

म्हणूनच युनियन ग्रांट कमिशन (UGC) ने देशभरातील विद्यापीठांसाठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केले. त्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने परीक्षा घेण्यासंदर्भात  समिती स्थापन करत राज्यपाल नियुक्त कुलगुरूंच्या राज्य समितीचे प्रमुख म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू श्री.सुहास पेडणेकर , तसेच राज्य समिती सदस्य कोल्हापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू श्री. देवानंद शिंदे, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू श्री.नितीन करमळकर आणि SNDT महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू श्रीमती.शशिकला वंजारी यांचा समावेश करण्यात आला होता. जेणेकरून ही राज्य समिती परीक्षा घेण्याबाबतचे धोरण, उपाय योजना आणि त्याचे व्यवस्थापन कसे असेल?याबद्दलचा अभ्यास करून राज्य शासनास अहवाल सादर केला. त्याच दरम्यान *महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन* आणि राज्यातील अनेक विविध विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री आणि राज्य सरकारला निवेदनाद्वारे, मेलद्वारे आणि काहींनी शिक्षणमंत्री यांच्याशी फोनवर चर्चा करून सर्व प्रकारच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. कारण राज्यभर आपात्कालीन व भीषण परिस्थिती असताना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊ नये म्हणून  राज्य सरकारवर दबाव वाढत होता. कारण राज्य समितीचे अहवाल आल्याशिवाय सरकार कोणतेही पावलं उचलणार नव्हते आणि एप्रिल महिन्यात राज्य समितीचे अहवाल प्राप्त झाल्यावर उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री यांनी प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून परीक्षेबाबत पुढील प्रमाणे धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले. यामध्ये त्यांनी अंतिम वर्षाचे अंतिम सेमिस्टर (सत्र ) परीक्षा सोडून इतर सर्व परिक्षाला ग्रेड देऊन पास करणार. , 50% सरासरी गुणांच्या आधारे ग्रेडिंग देण्यात येईल,ज्या विद्यार्थ्यांना वाटते आपल्याला कमी गुण मिळाले आहेत त्या विद्यार्थ्यांना ऐच्छिक परीक्षा देण्याची मुभा असेल, ग्रेडेशन मध्ये नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात पाठविणार परंतु जे विद्यार्थी नापास होतील त्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागेल.ज्या विद्यार्थ्यांना ATKT लागली असेल त्यांना पुढील वर्गात प्रवेश दिला जाईल परंतु नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर 120 दिवसात त्यांची परीक्षा घेण्यात येईल., UGG नियमाप्रमाणे अंतिम वर्ष व अंतिम सत्राची परीक्षा 1 जुलै ते 30 जुलै दरम्यान घेण्यात येईल., उन्हाळी सुट्टी बाबत निर्णय संबंधित विद्यापीठे UGC नियमाप्रमाणे घेतील., UG/PG/Diploma चे प्रॅक्टिकल परीक्षाबाबत ऑनलाईन जर्नल द्वारे घेण्यात येईल., UG आणि PG च्या कॉमन इन्ट्रन्स टेस्ट ( CET ) बाबत निर्णय येत्या 8 दिवसात घेण्यात येईल., लॉकडाउनचे 45 दिवस हे हजेरी म्हणून ग्राह धरण्यात येतील आणि जरी हे दिवस पकडून काही मुलांचे हजेरी पूर्ण झाली नाही तर संबंधित विद्यापीठाने त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा अशी सूचना देण्यात आली. येत्या दोन दिवसात विद्यार्थ्यांचे परीक्षेबाबत प्रश्न सोडवण्यासाठी सेल स्थापन करण्याचे आदेश सर्व विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. राज्यातील विद्यार्थ्यांना व पालकांना मानसिक दिलासा आणि सर्व शंकेचे निरसन करण्यासाठी समुपदेशन केंद्र जिल्ह्याप्रमाणे चालू करण्याचे सांगितले आहे. स्वायत्त विद्यापीठांनी UGC शी नियमाप्रमाणे राज्य शासनाच्या वेळापत्रक प्रमाणे सुसंगत निर्णय घ्यावा., डिप्लोमा कोर्सेसच्या 6th सेमिस्टर परीक्षा घेण्यात येणार आहे., ग्रीनझोन मध्ये असलेल्या गोंडवाना विद्यापीठाने स्वतःचे परीक्षा वेळापत्रक तयार करून परीक्षा घ्यावे., 15 ऑगस्ट पर्यंत सर्व परीक्षेचे निकाल जाहीर होतील.आणि 1 सप्टेंबर पासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू हॊणार अशी भूमिका घेत शिक्षणमंत्री यांनी ऑनलाईन संवादाद्वारा घेतलेल्या कॉन्फरन्समध्ये ही माहिती दिली.

परंतु असे असताना राज्यातील लाखों विद्यार्थी आणि पालक हे प्रचंड ताणतणाव खाली व चिंतेत होते व परीक्षा देण्याबाबत मानसिकरीत्या तयार नाहीत असे चित्र आहे. कारण जर परीक्षा देताना मुलांना कोरोनाची लागण झाली तर त्याला जबाबदार कोण असेल व मुलांचा जीव धोक्यात का घालायचे अशी भीती पालकांना सतावत आहे , मग आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांनी विद्यार्थी हीत केंद्रित ठेवून राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना व पालकांना दिलासा देण्याचा काम केले आहे व राज्य समितीच्या अहवालाचा दाखला घेत त्यांनी निर्णय जाहीर केले असल्याने त्यावर आता राजकारण करण्याची काय आवश्यकता आहे ? कारण त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की, जर कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि संसर्ग राज्यभरात वाढत गेला आणि राज्यात Covid-19 च्या परिस्थितीत काही बदल न झाल्यास 20 जूनला राज्य समिती अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत पुन्हा आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल अशी भूमिका घेतली होती. 

आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, काय आपल्याकडे परीक्षा घेण्याबाबत तेव्हढी सक्षम यंत्रणा आहे ? अध्यापक वर्ग आणि महाविद्यालयीन कर्मचारी काम करण्यास तयार होतील ? याचे व्यवस्थापन व नियोजन कसे केले जाईल हे अजून प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. असे असताना राज्यपाल , विरोधक आणि काही शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर लोक परीक्षा घेतली पाहिजे अशी भूमिका का घेत आहेत. यात जी मंडळी परीक्षा घेण्याबाबत आग्रही भूमिका घेत आहेत त्यांचे काही हितसंबंध गुंतले आहेत का? अशी शंका उपस्थित होते. कारण आपण लाखों विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात घालून त्यांना वेठीस कसे धरणार? याचा विचार राज्य सरकारने केला पाहिजे. जर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत नसेल व कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असेल तर अशा वेळी परिस्थितीत पूर्ण नियंत्रणात आल्यावर परीक्षा घेण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले पाहिजे व यावर जे कोणी राजकारण करत असेल तर त्यांनी विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन राजकारण थांबवले पाहिजे. 

आपला ,

सुनील शिरीषकर 

पीएचडी संशोधक (टिस मुंबई)

महासचिव (महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन)

M - 8097585304