मोटार अपघात प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय !"भविष्यातील संभाव्या मिळकतीचा विचार केला गेला नाही"

मोटार अपघात प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय !!

'हायकोर्टाने शेवटच्या रिटर्नवरील मिळकतीचा विचार न करण्याची केली चूक'

दिल्ली - मोटार अपघात प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अपघाती मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या विद्यमान कमाईत भविष्यातील संभाव्य संपूर्ण कमाई जोडूनच नुकसान भरपाई दिली जावी असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. अपघातात मृत्यू पावलेल्या उत्तराखंडातील पीडित कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय देताना नुकसानभरपाईच्या रकमते सुप्रीम कोर्टाने वाढ केली आहे. या अपघाताला जबाबदार असलेल्या वाहनाची विमा कंपनीनी ही वाढलेली १७ लाख ५० हजार रुपये इतक्या नुकसान भरपाईची रक्कम द्यावी. या बरोबर या रकमेवर साडे सात टक्के व्याजही दिले जावे, असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. विशेषाधिकाराचा प्रयोग करत नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवल्याशिवाय पीडितांना संपूर्ण न्याय मिळणार नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

'हायकोर्टाने शेवटच्या रिटर्नवरील मिळकतीचा विचार न करण्याची केली चूक'

उत्तराखंड हायकोर्टाने मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या शेवटी भरलेल्या आयकर परताव्याचा विचार न करून चूक केली आहे. मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीने हा परतावा मृत्युपूर्वी दाखल केला होता. यात त्याने आपली मिळकत वार्षिक १ लाख रूपये असल्याचे सांगितले आहे. हायकोर्टाने त्यापूर्वीच्या तीन मिळकत पराव्याचा सरासरी ५२६३५ रुपये इतकी वार्षिक मिळकत असल्याचे मानले. ही हायकोर्टाची चूक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तर कनिष्ठ न्यायालयाने आयकर परतावा २००६-०७ ची मिळकत ९८५०० असल्याचे मान्य केले होते. मात्र त्यात भविष्यातील मिळकत जोडली नव्हती.

"भविष्यातील संभाव्या मिळकतीचा विचार केला गेला नाही"

सु्प्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे नाव हरीश असे असून त्याने सन २००६-०७ मध्ये दाखल केलेल्या आयकर परताव्यात आपली वार्षिक मिळकत १ लाख रुपये असल्याचे म्हटले होते. हा परतावा त्याने मृत्युपूर्वी दाखल केला होता. हा परतावा त्याने २० एप्रिल २००७ या दिवशी दाखल केला होता. तर हरीशचा मृत्यू १८ जून २००७ ला झाला होता. त्यावेळी त्याचे वय ३५ वर्षे इतके होते. हरीशवर त्यांची पत्नी, मुले आणि आई-वडील अवलंबून होते. खालच्या न्यायालयाने एक लाख रुपये वार्षिक मिळकतीच्या हिशेबाने एकूण नुकसान भरपाई १२ लाख ५५ हजार इतके ठरवले. मात्र यात हरीश यांच्या भविष्यकालीन मिळकतीचा उल्लेख केलेला नव्हता.