जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा इंगळे यांच्या हस्ते रायगड जिल्हा न्यायालयामध्ये ई-सेवा केंद्र स्थापन !

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा इंगळे यांच्या हस्ते रायगड जिल्हा न्यायालयामध्ये ई-सेवा केंद्र स्थापन !

        बोरघर / माणगांव (विश्वास गायकवाड)  सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी दिलेल्या दिनांक २५ एप्रिल २०२०  रोजीच्या मार्गदर्शिकेप्रमाणे संपूर्ण देशात प्रत्येक जिल्हा न्यायालयामध्ये मुख्य प्रवेशद्वारासमोर ई-सेवा केंद्र स्थापन करणेबाबत कळविले होते. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील दि. ०९ मे २०२० राेजीच्या आदेशानुसार जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग येथे मुख्य प्रवेशद्वारावर मंगळवार दिनांक  २२ डिसेंबर २०२० रोजी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा प्र. इंगळे यांच्या हस्ते ई-सेवा केंद्राचे उद्घाटन झाले.

     यावेळी अलिबाग मुख्यालयातील सर्व न्यायिक अधिकारी, जिल्हा सरकारी वकिल व कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते. न्यायालयीन प्रशासनाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन सुविधांमुळे न्यायालयातील प्रकरणाची माहिती घेणे आता पक्षकारांना अधिक सोईचे होणार आहे. ई-सेवा केंद्र न्यायालयीन कामकाजाच्या वेळेपर्यंत सुरू राहणार आहे. 

     तरी ई-सेवा सुविधांचा पक्षकारांनी व वकीलांनी लाभ घ्यावा,असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती विभा प्र. इंगळे यांनी केले आहे. या ई-सेवा केंद्रामार्फत खटल्याची स्थिती, सुनावणीची पुढील तारीख आणि इतर तपशीलाविषयी माहिती देणे,सर्टिफाईड कॉपी तसेच इतर अर्ज दाखल करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा, ई-फाईलिंग करण्याकरीता याचिकेची हार्डकॉपी स्कॅन करणे, ई-सिग्नेचर समाविष्ट करणे, त्यांना सीआयएसमध्ये अपलोड करुन फाईलिंग नंबर देण्याची सुविधा, ई-स्टँप पेपर्स ऑनलाईन खरेदी करणे तसेच ई-पेमेंट्स करण्यासाठी सहाय्य करणे, आधारकार्ड आधारित डिजिटल स्वाक्षरी मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यास आणि ती मिळविण्यास मदत करणे, ई-कोर्ट (e Courts) मोबाइल अॅप डाउनलोड करण्यासाठी सहाय्य करणे व प्रसिध्दी देणे, तुरूंगातील बंदी आरोपीच्या नातेवाईकांची भेट घेण्यासाठी ई-मुलाखत सुविधा उपलब्ध करणे, न्यायाधीशांच्या रजेबाबत माहिती देणे, प्रत्येक कोर्टाच्या कोर्ट हॉलच्या ठिकाणाविषयी तसेच त्याची वाद सूची आणि प्रकरण/खटला सुनावणीसाठी घेण्यात आला आहे की नाही यासंबंधी माहिती देणे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती आणि सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा समिती कडून विनामूल्य कायदेशीर सेवा कशा मिळवायच्या याबद्दल लोकांना मार्गदर्शन करणे, ट्रॅफीक चलन केसेस आभासी न्यायालयात (Virtual Courts) निकाली काढणे, तसेच ट्रॅफिक चलन केसेस व इतर किरकोळ गुन्हयाच्या प्रकरणामध्ये ऑनलाईन तडजोड करण्याची सुविधा, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत ज्या डिजिटल सेवा उपलब्ध आहेत त्या सुविधांच्या संदर्भात सर्व शंकांचे निराकरण करणे व सहाय्य करणे, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टाच्या सुनावणीची व्यवस्था आणि आयोजनाबाबत माहिती देणे, ई-मेल, व्हाट्सएप किंवा इतर कोणत्याही संबधीत माध्यमाद्वारे न्यायालयीन आदेश न्याय निर्णयाची सॉफ्ट कॉपी प्रदान करण्याची सुविधा पक्षकार व वकीलांना मिळणार असल्याची माहिती जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक श्री.अशोक लांगी यांनी दिली आहे.