क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट)रूग्ण हक्क सनदेची अंमलबजावणी करा -आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या रुग्णालयावर NSA अंतर्गत फौजदारी गुन्हा नोंद करा- डॉ आदर्श भालेराव
रुग्णांची पिळवणूक करणाऱ्या कोणत्याही रुग्णालयाची गय प्रहार करणार नाही. - फसवणूक करणाऱ्या रुग्णालयावर फौजदारी गुन्हा करून रुग्णालयाचे परवाने रद्द करा प्रहार जनशक्ती पक्ष कडून करण्यात आली आहे.
कल्याण: करोनाच्या संकट काळात खासगी रुग्णालयाकडून होणाऱ्या रुग्णांच्या लूटमारीचे धक्कादायक किस्से दिवसेंदिवस समोर येत आहेत. (Inflated Hospital Bills)
प्रहार जनशक्ती पक्ष कडून गेल्या 15 महिन्यात केलेल्या सर्व्हे नुसार असे निदर्शनं आले आहे करोना संसर्गाच्या काळामध्ये उपचाराच्या नावखाली रुग्णाची अतिरिक्त वाढीव बिल देवून लूट केली जात आहे. त्यामुळे उपचाराच्या नावाखाली काही खाजगी रुग्णाल कोरोना महामारी ला व्यवसाय म्हणून पाहत आहेत. उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाला उपचार दरम्यान अतिरिक्त बिल देवून रुग्णाची पिळवणूक करत आहे असे आमच्या निदर्शनास आले आहे.
करोना संसर्गाच्या काळामध्ये रुग्णांना दिलासा मिळावा, त्यांची लूट होऊ नये यासाठी सरकारने दरनियंत्रण केले. म. फुले आरोग्यदायी योजनेंतर्गत गरजू रुग्णांसाठी विनाशुल्क वैद्यकीय उपचारांचाही दिलासा दिला. तरीही मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली येथील काही मोठ्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची अक्षरशः लूट सुरू आहे.
सोने गहाण ठेवून, बँकांमधील अमानत रकमा मोडून, प्रसंगी घरही गहाण ठेवण्याची व विकण्याचीही तयारी ठेवून करोनावरील उपचारांसाठी रुग्णांचे नातेवाईक खेपा घालत आहे. मात्र, अनेक बड्या रुग्णालयांनी भरमसाठ बिले आकारून करोनाचा धंदावाढीसाठी वापर केला आहे.
करोनाकाळामध्ये सर्वसामान्यांना देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय उपचारांच्या दरासंदर्भात समानता नव्हती. त्यामुळे करोना उपचारांचा खर्च नेमका किती, याविषयी सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम आहे. करोनाकाळामध्ये रुग्णालय वाढीव बिल देवून रुग्णाची फसवणूक करत असताना देखील राज्य प्रशासन व पालिका आयुक्त रुग्णालयावर फसवणुकीचा गुन्हा नोंद करत नाही . कोट्यादी रुपयाची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या रुग्णालयावर भारतीय दंड संहिता 420 चा गुन्हा नोंद केल्यास रुग्णाची लूट करणाऱ्या डॉक्टर्स याना चाप बसेल.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आरोग्य सचिव प्रीती सुदान यांनी दोन जून 2019 रोजी देशातील राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे वरील आदेश देण्यात आले होते.. त्याशिवाय सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. त्या सूचनेचे स्वागत जनआरोग्य अभियानाने केले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण हक्क सनदेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जनआरोग्य अभियानाने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
राष्ट्रीय मानद अधिकार आयोगाकडे आलेल्या विविध तक्रारींची दखल घेऊन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला 'रुग्ण हक्क सनदे'चा मसुदा ऑगस्ट २०१८ मध्ये सादर केला होता. त्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये लोकांच्या सूचना, हरकती मागविल्या होत्या. ही सनद स्वीकारली जावी यासाठी जनस्वास्थ्य अभियान, महिला प्रगती मंच, दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉझिटिव्ह पीपल, ऑल इंडिया पेशंट राइट ग्रुप यांनी दिल्लीत आंदोलन केले होते. वैद्यकीय आस्थापना राष्ट्रीय परिषद (नॅशनल कौन्सिल फॉर क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट) या कायद्याने अधिकृत अशा शिखर संस्थेच्या ११ व्या सभेत रुग्ण हक्क सनदेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
'राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वैद्यकीय आस्थापनांची (हॉस्पिटल) नोंदणी करण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वत्र समान असा ढाचा असावा म्हणून २०१० मध्ये केंद्र सरकारने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा पारित केला. सर्वोत्तम व्यवस्थांच्या आधारे हॉस्पिटल चालवली जाऊन घटनेच्या ४७ व्या कलमाने दिलेले सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल हा उद्देश होता. आजपर्यंत ११ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश यांनी हा कायदा स्वीकारला आहे. अन्य राज्यांनी त्याचा स्वीकार करावा, असा केंद्राचा प्रयत्न आहे पण महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे
करोनाकाळामध्ये सर्वसामान्यांना देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय उपचारांच्या दरासंदर्भात समानता नाही. त्यामुळे करोना उपचारांचा खर्च नेमका किती, याविषयी सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम होता. या परिस्थितीचा फायदा घेत अनेक खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांच्या खिशाला कात्री लावली आहे
म. फुले आरोग्य योजनेअंतर्गत विमा कवच हे सर्व रुग्णांसाठी देण्यात आले असले, तरीही नेमक्या कोणत्या रुग्णांना वैद्यकीय उपचार विम्याअंतर्गत मिळतील, याची कोणतीही सुस्पष्टता नाही करण्यात आली आहे.. सार्वजनिक रुग्णालये ओसांडून वाहत असताना खासगी रुग्णालयांमध्ये खाट मिळणे व मिळाल्यानंतर वैद्यकीय शुल्क मर्यादेत असणे या दोन्हीसंदर्भात सामान्यांच्या मनामध्ये संभ्रम होता. अनेक बड्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांनी या काळामध्ये वाढीव बिलाचा भुर्दंड सामान्यांच्या माथी मारला
करोनाकाळामध्ये तीव्र लक्षणे असलेले अनेक रुग्ण संसर्गातून मुक्त होण्यासाठी झगडतात.पण त्यावर असा कोणताही उपचार नसताना देखील उपचाराच्या नावाखाली रुग्णालय भरमसाठ अतिरिक्त बिल देत असून उपचाराच्या नावाखाली रुग्णावर महागडी औषध टेस्ट उपचार च्या नावाखाली अतिरिक्त बिल देत आहेत. महागडी औषध टेस्ट करून सुधा रुग्णावर परिणाम दिसून येत नाही रुग्ण मोठ्या प्रमाणात दगावत असताना देखील रुग्णालय व्यवस्थापन अतिरिक्त वाढीव बिल न भरल्यास मृतदेह रुग्णाच्या नातेवाईकांना देण्यास टाळाटाळ करत असून रुग्णाच्या नातेवाईकांना रुग्णालय व्यवस्थापन सोबत वाद करून मृतदेह ताब्यात घ्यावा लागत आहे. असा दुर्देवी प्रकार कल्याण तालुक्यात अनेक रुग्णालयात घडत आहे. याबाबत रुग्णाच्या नातेवाईकांनी पालिका ऑडिट समिती कडे लेखी तक्रार केल्या आहेत.
करोनाकाळामध्ये तीव्र लक्षणे असलेले अनेक रुग्ण संसर्गातून मुक्त होण्यासाठी झगडतात. विमा कवच असतानाही अनेकांना त्याचे परतावे मिळण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागतो. कॅशलेस सुविधा नाही, असे उत्तरही रुग्णालयांकडून देण्यात येते. त्यामुळे कोणत्या वैद्यकीय बाबींसाठी किती आकारणी करण्यात आली, याचे उत्तर मागायला हवे,
बिल भरायला पैसे नसल्यास रुग्णाला अडवलं जाऊ शकतं?
रुग्णालये भरमसाठ बिल आकारत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने कमाल बिल आकारण्याचा नियमही जाहीर केला. पण देश पातळीवर अजूनही अनेक अडचणी आहेत. नुकत्याच मध्य प्रदेशातील एका प्रकाराने तर रुग्णालयाकडून केल्या जाणाऱ्या मनमानीवर कायदा असण्याची किती गरज आहे ते दाखवून दिलं. बिल न भरल्यामुळे एका रुग्णाला बांधून टाकल्याचा प्रकार नुकताच समोर आला. एकीकडे रुग्णालये देशाची सेवा करत आहेत, तर दुसरीकडे काही रुग्णालये पैशांसाठी अडवणूक करत असल्याचंही समोर येत आहे.
प्रकारामुळे अशा घटना थांबणार नाहीत. कारण, देशात यासाठी एकही कठोर कायदा नाही आणि रुग्णालयांची मनमानी सुरुच असल्याचं आजूबाजूला पाहायला मिळतं.
२०१८ मध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने रुग्णाच्या अधिकाराबाबत एक नियमावली जारी केली. रुग्णासाठीची ही मार्गदर्शक नियमावली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून तयार करण्यात आली होती. रुग्णालयाचं बिल किंवा प्रक्रियेतील अडथळे दाखवून रुग्णालये रुग्णाला किंवा मृतदेहाला अडवू शकत नाहीत, असं या नियमावलीत सांगण्यात आलं होतं. रुग्णाची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीचाही मृतदेहावर ताबा मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे बिल किंवा इतर प्रक्रिया दाखवून मृतदेह ताब्यात देण्यासाठी नकार दिला जाऊ शकत नाही
आरोग्य हा राज्य सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे मानवाधिकार आयोगाची नियमावली राज्यांनी लागू करणं अपेक्षित होतं.
महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी नियमाचा मसुदा जारी केला. नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी हा मसुदा जारी करण्यात आला होता. बिल किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे रुग्णाची अडवणूक केली जाणार नाही, मृतदेह रोखला जाणार नाही, असं या मसुद्यात म्हटलं होतं.
बिल भरण्यासाठी पैसे नसल्यास रुग्णाची अडवणूक केली जाऊ शकत नाही, असं कोर्टाने विविध प्रसंगांमध्ये स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, हे निर्देश संबंधित खटल्यापुरतेच मर्यादित असल्याने कोर्टाने सर्वसमावेशक सूचना जारी केली नाही. २०१८ मध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने रुग्णाच्या बाजूने निकाल दिला होता. 'बिल भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे रुग्णाची अडवणूक कशी काय केली जाऊ शकते? अडवणूक करणारी रुग्णालये व्यक्तीस्वातंत्र्यात बाधा आणत आहेत. रुग्णालयाकडून उचललं जाणारं हे पाऊल बेकायदेशीर आहे हे सर्वांना माहित असायला हवं,' असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं होतं. तरी या निरीक्षणाची अमलबजावनी कोणत्याही रुग्णालयाकडून केली जात नाही.
सर्वसामान्यांना करोना संसर्गाच्या काळामध्ये दिलासा मिळावा यासाठी वैद्यकीय निकषांच्या आधारे विस्तृत अभ्यास करून म. फुले योजनेच्या अंतर्गत दरनिर्धारित करण्यात आले आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत जी रुग्णालये येतात त्यांनी हे उपचार निशुल्क द्यायचे आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील रुग्णालयांमध्ये खाटांच्या संख्येनुसार दर निर्धारित केले आहेत. हे नियम पाळायचे असतील तर कडक कारवाई करण्याची भूमिका संबधित प्रशासनाने घ्यायला हवी, असे मत म. फुले आरोग्य योजनेचे प्रमुख डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी व्यक्त केले.
'कुणाचीही गय करणार नाही'
रुग्णांची पिळवणूक करणाऱ्या कोणत्याही रुग्णालयाची गय करणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश संबधित प्रशासनाला दिलेले होते . दबाव-प्रभावाखाली येऊन कोणत्याही रुग्णालयाला पाठिशी घालण्याची गरज नाही. असे गैरप्रकार दिसल्यास नेमून दिलेल्या यंत्रणांनी संबधित रुग्णालयावर तत्काळ कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. गरज पडल्यास अशा रुग्णालयांचे परवानेही रद्द करण्यात यावे असे आदेश असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेले असताना देखील आरोग्य मंत्री याच्या आदेशाची पायमल्ली करून अनेक रुग्णालय रुग्णाची अतिरिक्त वाढीव बिल घेवून पिळवणूक करत आहे.
डॉक्टरांनी अनावश्यक औषधोपचार, तपासण्या, शस्त्रक्रियांना फाटा द्यावा. तातडीच्या प्रसंगी रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक असलेली औषधे रुग्णालयात ठेवावी, रुग्णाच्या नातेवाईकांना संभाव्य खर्चाची पूर्वकल्पना यावी, यासाठी रुग्णालयातील सेवेचे दरपत्रक (उदा-खाटेचे भाडे, तपासणी शुल्क, प्रयोगशाळा तपासणी, प्रमुख शस्त्रक्रिया, आयसीयू, एक्स-रे व विविध चाचण्यांचे दर) दर्शनी भागात लावण्याची महत्त्वाची तरतूद या कायद्यात आहे. यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या व्यवहारात पारदर्शकता येईल व बिलावरून नंतर होणारे वादविवाद टाळता येतील, असेही या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
खासगी डॉक्टरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी व रुग्णहितासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या रुग्ण हक्क कायद्याला (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट) राज्यात तत्काल लागू करण्या बाबत यावेळी बोलताना महाराष्ट्रामध्ये आरोग्य यंत्रणा च्या मर्यादा उघड्या पडल्या असून, या सर्वांनी उघड्या डोळ्यांनी कोरोना काळात पाहिले आहेत. अनेकांनी केवळ उपचार मिळाले नाही म्हणून प्राणाला मुकावे लागले आहे. तर काही हॉस्पिटल यांनी लाखो रुपयांची बिले रुग्णांकडून उकळली आहे. याकरिता प्रहार जनशक्ती पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यमंत्री महाराष्ट्र मा ना ओमप्रकाश उर्फ बाच्चू भाऊ कडू याच्या नेतृत्वखाली ठाणे जिल्हा अध्यक्ष प्रेम प्रदान ठाणे जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष ॲड स्वप्नील पाटील ठाणे जिल्हा प्रमुख हितेश जाधव जी सुनील शिरिषकर कल्याण तालुका प्रमुख सूर्यकांत ताबोळी याच्या मार्गदर्शन खाली प्रहार जनशक्ती पक्ष कल्याण तालुका अध्यक्ष सिद्धार्थ बोराडे तालुका सचिव प्रदीप सोनवणे कल्याण तालुका संघटक डॉ अंबादास उर्फ आदर्श भालेराव यांच्या रुग्ण हक्क कायदा (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट) राज्यात तत्काल लागू करावा अशी मागणी केली आहे. रुग्ण हकक कायदा तात्काळ लागू करावा कोरोना महामारी मध्ये उपचाराच्या नावाखाली अतिरिक्त वाढीव बिल देवून रुग्णाची पिळवणूक करणाऱ्या रुग्णालय व्यवस्थापन पाठीशी घालणाऱ्या व राज्य सरकार विरुद्ध जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे इशारा डॉ आदर्श भालेराव यांनी दिला आहे. राज्यातील व कल्याण तालुक्यातील अतिरिक्त वाढीव बिल देवून लूट करणाऱ्या रुग्णालयावर आर्थिक फसवणूक केल्या बाबत भारतीय दंड संहिता कलम 420 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 च्या कलम 3 (2) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात यावी.देश सध्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे. राज्यात लॉकडाऊन सुरू आहे. पण काही डॉक्टर्स याचा गैर फायदा घेत रुग्णाची लूट करत आहे. राज्यात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन च्या वेळेवर दिलेल्या निर्देश व सूचनांचे पालन राज्यातील अनेक नागरिक करत असताना लोकांनी रस्त्यावर येऊ नये यासाठी राज्य व देशाच्या हितासाठी नागरिक घरात आहेत.पण काही रुग्णालय याचा गैरफायदा घेत रुग्णाची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक करत कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे अशा परस्थिती रुग्णाची सेवा न करता उपचार दरम्यान अतिरिक्त वाढीव बिल देवून रुग्णाची पिळवणूक करून मोठ्या प्रमाणात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करत अश्या रुग्णालय याच्यावर आळा घालण्यासाठी एनएसए हाच पर्याय आहे त्यामुळे आर्थिक फसवणूक करून लोकांची लूट करणाऱ्या राज्यातील व कल्याण तालुक्यातील रुग्णालयावर तात्काळ चौकशी करून भारतीय दंड संहिता कलम 420 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 च्या कलम 3 (2) अन्वये गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश देण्यात अशी मागणी डॉ आदर्श भालेराव यांच्या तर्फे मा राष्ट्रपती, राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री,आरोग्यमंत्री, गृहमंत्री जिल्हा अधिकारी पोलीस आयुक्त कडोमपा आयुक्त याच्या कडे केली आहे.
इशारा : क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट)रूग्ण हक्क सनद राज्यात लागू करा भारताचे राषट्रपती याना प्रहार व अनेक संघटना संस्था व नागरिका कडून हजारो तक्रारी पोस्टाने किंवा मैल द्वारे पाठवली जातील याची राज्य सरकारने नोंद घ्यावी असा ही इशारा देण्यात आला.
तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे इशारा प्रहार जनशक्ती पक्ष तर्फे करण्यात आला आहे.
No comments:
Post a Comment