सहाय्यक पोलीस आयुक्त माटुंगा यांच्या कार्यालयात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश दाखल्याबाबत अर्जदारावर पोलीस उपनिरीक्षक प्रीती वटकर याची बेकायदेशिर दंडात्मक कारवाई ! "विरोधात अर्जदाराची राज्य सुरक्षा आयोगाकडे धाव"

सहाय्यक पोलीस आयुक्त माटुंगा यांच्या कार्यालयात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश दाखल्याबाबत अर्जदारावर पोलीस उपनिरीक्षक प्रीती वटकर याची बेकायदेशिर दंडात्मक कारवाई !  "विरोधात अर्जदाराची राज्य सुरक्षा आयोगाकडे धाव" 

मुबई : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या विरोधात पीडित महिलेने आपल्या सासर विरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार राहत्या घरातून बेदखल केल्याप्रकरणी सासु घरात घेत नसल्याने पीडित महिला नसीम साखरकर यांनी मदतीसाठी स्थानिक पोलीस किडवाई नगर पोलीस स्टेशन येथे धाव घेतली असता. राहत्या घरातून सुनेला बेदखल केल्या बाबत पिडीत महिला नसीम साखरकर यांनी पोलीस स्टेशन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक याच्या कडे तक्रार नोंदविण्यास गेले असता पोलिसांनी गुन्हा नोंदविण्यास मनाई केल्या मुळे पिढीत महिलेने प्रहार जनशक्ती पक्षाचे कल्याण तालुका संघटक डॉ आदर्श भालेराव यांच्या निदर्शनास आणून दिले .प्रहार ने दखल घेत तत्काळ महिला बाळ संरक्षण अधिकारी कल्याण यांनी महिलेची तक्रार घेत कल्याण कोर्टात डोमेस्टिक वायलेंस( DV)  विरोधात न्यायालय दावा दाखल केला. व सदर महिलेला राहत्या घरातून बेदखल केल्याप्रकरणी न्यायालयाने पीडित महिलेच्या सासू यांना नोटीस बजावल्या असताना देखील सदर गैरअर्जदार न्यायालयात उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे महिला बालकल्याण यांनी सदर पीडित महिलेला घरातून मारहाण करून बेदखल केल्या प्रकरणी त्यांच्यावर कौटुंबिक हिंसाचार भारतीय दंड संहिता कलम 498 अन्वय गुन्हा दाखल करण्यासाठी महिलेच्या सासरी हद्दीतील पोलीस स्टेशन येथे अर्ज देण्यास सांगितले होते. सदर पीडित महिलेने झालेल्या अत्याचाराबाबत अर्ज तयार करून सहायक पोलीस आयुक्त माटुंगा येते अर्ज केला. सदर अर्ज किडवाई स्थानिक पोलिस स्टेशन येथे तपास कामी पाठविण्यात आला असताना  पोलिसांनी अर्जाची कोणतेही तपास न करता सदर महिलेचा गुन्हा नोंद होणार नाही पीडित महिलेच्या अर्जात तथ्य आढळून येत नसल्याने अशी उडवाउडवीची उत्तरे देत गुन्हा नोंद न करता  महिलेला पोलीस स्टेशन मधून अपमानित करण्यात आले. 

निर्णय : सन 1992 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पोलिसांनी प्रथम दर्शनी पहिली खबर वाचून त्या प्रमाणे गुन्हा दाखल करावा. त्या पहिल्या खबरीचा खरे-खोटेपणा पाहू नये. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कलम १५४(१) प्रमाणे गुन्हा दाखल करावा. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत हरियाणा राज्य= वी = भजन लाल" A.I.R १९९३ S.C ६०४= १९९२ S.S.C [Cr.] ४२६= १९९२ Cr.L.j.५२७ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश कायदेशीर तरतुदी पाहणे आवश्यक असतानादेखील स्थानिक पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अर्ज तपास अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाचे कोणते आदेश  मानत नसल्याचे निष्पन्न होत आहे.

याच्या विरोधात पीडित महिलेने सहाय्यक पोलीस आयुक्त माटुंगा यांची भेट घेतली असता पीडित महिला व त्यांचे मुल अजीम साखरकर सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या निवेदन करत असताना सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांना कौटुंबिक हिंसाचार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आदेश याचं पालन पोलीस करत नसून तक्रारदारास उद्धटपणे वागणूक देतात अशी तक्रार केली असता पोलिसांविरुद्ध तक्रार केल्यामुळे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या दालनात असलेले पोलीस उपनिरीक्षक प्रीती हटकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कौटुंबिक हिंसाचाराचे तक्रार घेऊन आलेल्या पीडित महिलेच्या मुलावर अजीम जोहर साखरकर याच्यावर  बेकायदेशीर LAC no- 202/ 2021 अन्वये रुपये 1200 दंड लावून आपल्या पदाचा गैर फायदा घेत पोलिसांना कायदा दाखवतो सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दाखवतो याचा राग मनात ठेवून त्यांनी अजीम साखरकर यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली. असता ही घटना सदर तत्काळ पोलीस उपायुक्त विजय पाटील याच्या निदर्शनास आणून दिली सहाय्यक पोलीस आयुक्त माटुंगा यांनी बेकायदेशीर झालेल्या कारवाई ची दखल घेत कारवाई पोलीस उपनिरीक्षक यांनी मनात राग ठेवून पदाचा गैर वापर करून बेकायदेशीर कारवाई केली असल्याचे पिडीत महिलेला सहाय्यक पोलीस आयुक्त याच्या कडून सांगण्यात आले. व सदर झालेली कारवाई बेकायदेशीर पोलीस उपनिरीक्षक प्रीती यांनी केली आहे. भरलेला दंड आपण परत घ्यावा असे सागितले असता सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या सांगण्यावरून पीडित महिला व त्यांचे बोल दंडाची रक्कम देण्यास गेले असता. पोलीस उपनिरीक्षक यांनी कोणताही दंड आपणास परत दिला जाणार नाही आपण ती पावती घेऊन कोर्टात गेले तरी चालेल असे सांगितले. सदर पीडित महिलेने सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांचे आपणास आदेश आहे झालेली कारवाई बेकायदेशीर आहे आपण त्यांच्या आदेशाचे पालन करावे असे सांगितले असताना  देखील अद्यापही पोलीस उपनिरीक्षक यांनी सहाय्यक पोलीस आयुक्त याचे आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. असे पिडीत महिलेने सागितले आहे. 

सदर पोलीस स्टेशन ला कौटुंबिक हिंसाचार गुन्ह्यात तक्रार दाखल न करता पोलीस स्वतःची मनमानी करून तक्रार निकाली काढत असल्यामुळे विवाहित महिलेला न्याय मिळविण्यास अनेक संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे पोलीस स्टेशन मध्ये गेलेल्या महिलेला अपमान व गैरवर्तणूक करणाऱ्या आपल्या पदाचा गैरवापर करून अर्जदार यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या पोलीस अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी म्हणून पीडित महिलेने महीला आयोग. पोलीस महासंचालक. गृह मंत्रालय. सह  राज्य सुरक्षा आयोग यांच्याकडे धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्देश व आदेश असताना देखील काही पोलिस सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून आपल्या मनमानी कारभार करत कर्तव्यात कसूर करत आहे. त्यामुळे गंभीर स्वरूपाची घटना घडली असताना देखील पोलीस आपल्या पदाचा गैरवापर करून गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत आहे त्यामुळे महिलेने लेखी स्वरूपात महिला बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, राज्यमंत्री बच्चु भाऊ कडू यांच्याकडे लेखी अर्ज करून झालेल्या घटनेचा निषेध नोंदवत कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करावी अशी मागणी पीडित महिला यांनी केली आहे. पोलीस उपायुक्त बेकायदेीररित्या झालेल्या कारवाई करणाऱ्या अधिकारी याच्यावर कारवाई न केल्यास पोलीस आयुक्त मुबई  याच्या दालना समोर उपोषण करनार असे माहिती पिडीत महिलेच्या मुलाने दिली आहे.