सावकारी कायदा अभ्यास गट समितीचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनात सुधारणा विधेयकाव्दारे लागु करावा ; समितीच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्या "सावकारग्रस्त शेतकरी समितीची" शासनाकडे मागणी !!

सावकारी कायदा अभ्यास गट समितीचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनात सुधारणा विधेयकाव्दारे लागु करावा ; समितीच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्या  "सावकारग्रस्त शेतकरी समितीची" शासनाकडे मागणी !!

मुंबई, (शांताराम गुडेकर) :

        विदर्भासह राज्यातील सावकारी पाशातून वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखणेकामी मुंबई सावकारी अधिनियम 1946 हा अपुरा पडत असल्याने वारंवार शेतकरी आत्महत्या घडत असल्याने सावकारी व्यवहाराचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी कठोर तरतुदीचा कायदा सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने वेळेवेळी कलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन 16 जानेवारी 2014 रोजी अध्यादेशाद्वारे राज्यात लागु करून कायद्यात रुपांतरीत केला व कलम 18 नियम 17 नुसार अवैध सावकाराकडून हडपलेल्या शेतजमीनी परत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला. परंतु सावकारी कायद्याचे कलम 18 (2) मधे तक्रार दाखल करण्याची कालमर्यादा 5 वर्ष होती ती कालमर्यादा 5 वर्षावरून 30 वर्ष करण्यात यावी अशी मागणी सावकारग्रस्त समितीने  वेळेवेळी आंदोलन केली त्यावेळी शासनाने कालमर्यादेत वाढ करून कालमर्यादा 5 वर्षावरून 15 वर्ष करण्यात आली. त्या नंतर सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने  कालमर्यादा 15 वर्षावरून 30 वर्ष करण्याबाबत  आझाद मैदान मुंबई येथे व नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर धरणे आंदोलन कार्यक्रम करून शासनाचे लक्ष वेधले. 

नागपूर हिवाळी अधिवेशन 2019 धरणे आंदोलन करण्यात आले याची तत्कालीन सहकार मंत्री जयंत पाटील यांनी मा.आ. विद्याताई चव्हाण व इतर सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार  सावकारी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीव सावकारी  कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठीत केली. तसेच व त्याबाबत 3 महिन्यात अहवाल शासनास सादर करण्याचे सुचित केले. तसेच त्याच अधिवेशनात मा. निलमताई गोऱ्हे मॅड़म उपसभापती विधान परिषद यांनी समितीच्या मागण्या लक्षात घेऊन मागण्या बाबत मा. अप्पर मुख्य सचिव महसूल विभाग यांचेकडे दिनांक 1/1/2020 रोजी पत्र पाठवून समितीच्या  मागण्यांबाबत योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत व सदर मागण्या सहकार आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असल्याचे माहिती अधिकारात सहकार विभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडून सावकारग्रस्त शेतकरी समितीस नुकतेच कळविले आहे. सावकारी कायदा सुधारणा समितीने सावकारी कायद्यातील सुधारणा बाबतचा अहवाल शासनास सादर केल्यानंतर शासनाकडून अहवाल  सहकार आयुक्त पुणे यांचेकडे अभिप्राया करीता पाठविल्याचे सहकार आयुक्त पुणे यांचेकडे पाठविल्याचे सहकार विभागाचे कार्यासन अधिकारी राहुल शिंदे यांनी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीस नुकतेच कळविले आहे. मागील 7 वर्षापासुन कालमर्यादे अभावी अडकलेले राज्यातील  सावकारग्रस्त शेतकरी हवालदिल झाले आहे. राज्यात अवैध सावकारी फोफावत चालली आहे. 

सावकारी कायदा राज्यात लागु होऊन 7 वर्ष झाली या कालावधीमधे शासनाकडून  30 वर्ष कालमर्यादा झाली  नाही. यामुळे अवैध सावकाराची हिम्मत वाढली असून  कालमर्यादेत 30 वर्ष वाढ झाली नाहि तर अवैध सावकाराच्या नावे नोंदणीकृत खरेदी केलेल्या जमीनी तर अवैध सावकाराच्या घशात जातीलच. तसेच 90 च्या दशकातील कर्जाऊ रकमेस अटकाव तारण गहाण म्हणून दिलेले अनोंदणीकुत इसार पावत्या, खरेदी, व खरेदी  करारनामे 10/-  20/- 50/- रूपये किंमतीच्या स्टॅम्प पेपर वर लिहुन घेतले आहेत हे अनोंदणीकुत दस्त सुध्दा अवैध सावकार अनोंदणीकुत 10/- 20 /- 50/- रूपये किमतीच्या स्टॅम्प पेपर वर लिहुन घेतलेल्या  खरेदीला नोंदणीकृत करून देण्याची सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांना  मागणी करू शकतात. 

सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने कोरोना महामारी लक्षात घेऊनह हिवाळी अधिवेशन 2021 येथील आपले धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित केले असून सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या खालील मागण्या शासनाने  हिवाळी अधिवेशनात तातडिने मंजूर  कराव्यात अशी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने मागणी केली आहे. १) सावकारी कायदाअभ्यास गट समितीचा अहवाल हिवाळी अधिवेशनात सुधारणा विधेयकाव्दारे लागु करावा. २) सावकारी कायद्याचे कलम 18 मधे कालमर्यादा 15 वर्षावरून 30 वर्ष करावी. ३) जे अवैध सावकार दुय्यम निबंधक कार्यालयात गैरहजर होते व ते आजतागायत गैरहजर आहेत त्यांच्ये विरुद्ध नोंदणीअधिनियम 1908 चे कलम 83 प्रमाणे चौकशी करून दोषींविरुद्ध कलम 82 नुसार गुन्हे दाखल करावे. ४) 90 च्या दशकातील 10/- 20 /- 50/- रूपये  किंमतीच्या स्टॅम्प पेपर वर लिहुन घेतलेल्या अनोंदणीकुत इसार पावत्या खरेद्या करार नामे अवैध घोषित करण्याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक यांना परिपत्रक काढण्याबाबत निर्देशित करावे. ५) सावकाराचे व्यवसाय व घरी टाकलेल्या धाडसत्रात रोख रक्कम व दागदागीने व इतर ऐवज सावकारास सुपूर्त नाम्यावर परत न करता कोषागार कार्यालयात जमा करावा. ६) धाडसत्रात सापडलेले वैध अवैध विदेशी चलन सावकारास सुपूर्त नाम्यावर परत न करता रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांचेकडे अथा विदेशी चलन नियंत्रण व नियमन करणाऱ्या विभागाकडे जमा करावे. ७) धाडसत्रात सापडलेल्या मालमत्ते विषयक विविध दस्त व कोरेचे व व्यवहाराचे विवरण आयकर विभागास कळविणे बंधनकारक करावे. ८) कलम 25 (1) नुसार विवरणपत्र न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व विवरणपत्र दाखल न केल्यास दंड वसूल न केल्याची दक्षता विभागामार्फत चौकशी करून दोषींविरुद्ध कडक कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करून दंडाची दोषींकडुन वसूल करावी. ९) परवानाधारक सावकारी कर्ज माफीयोजनेतील अपात्र कर्जदार शेतकऱ्यांचे तारण गहाण अद्यापहि परत करण्यात आले नाही ते गहाण परत करावे. १०) तसेच परवानाधारक सावकारी व्यवसायाचे ठिकाणी व्याजदराचे दर्शनी भागावर फलक लावण्यात यावे. ११) परवानाधारक सावकारी कर्ज माफीयोजना जाहीर झाल्यानंतर गहाण सोडविणार-या कर्जदार शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. १२) सावकारी छाप्या दरम्यान 21 जानेवारी 2017 चे परिपत्रकातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक करावे. सावकारी छाप्या दरम्यान जप्त केलेल्या दस्तावेज वरून तात्काळ कलम 16 चा अहवाल तयार करून पोलीस स्टेशनला  अवैध सावकाराविरूध्द कलम 39 नुसार ताबडतोब गुन्हे दाखल करावे. यासह सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या प्रलंबित मागण्यां शासनाने तातडीने मंजूर कराव्यात अशी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने मागणी केली आहे.