केवळ आर्थिक फायद्यासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनतेला मोकळे रान देणारा निर्णय -- अण्णा हजारे.

केवळ आर्थिक फायद्यासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनतेला मोकळे रान देणारा निर्णय -- अण्णा हजारे.

भिवंडी,दिं,31,अरुण पाटील (कोपर) :

               महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानांमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी दिली आहे. यावरुन विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. आता ज्येष्ट समाजसेवक अण्णा हजारेंनी देखील यावर भाष्य केले आहे. ते या निर्णयावरुन राज्य सरकारवर संतापले असल्याचे दिसतेय. हा निर्णय महाराष्ट्रातील जनतेसाठी अतिशय दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. तसेच केवळ आर्थिक फायद्यासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनतेला मोकळे रान देणारा निर्णय असल्याचे देखील अण्णा म्हणाले आहेत.

             अण्णा हजारे यांनी याविषयी एक पत्रक जारी केले आहे. ते म्हणाले आहेत की, 'वास्तविक पाहता संविधानानुसार लोकांना व्यसनांपासून, अंमली पदार्थांपासून, मद्यापासून परावृत्त करणे, तसा प्रचार-प्रसार आणि लोकशिक्षण-लोकजागृती करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. असे असताना केवळ आर्थिक फायद्यासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनतेला मोकळे रान करून देणारे निर्णय घेण्यात येत असल्याचे पाहून दुःख होते. शेतकऱ्यांचेच हित पहायचे असेल तर गोरगरीब, सामान्य शेतकरी आपल्या शेतात जे पिकवतो त्याला राज्य आणि केंद्र सरकारने हमीभाव द्यायला हवा. पण त्याकडे रीतसर दुर्लक्ष करून अशा प्रकारे वाइनची खुली विक्री करून एक वर्षात एक हजार कोटी लिटर वाइन विक्रीचे उद्दीष्ट ठेवणारे सरकार यातून नेमके काय साध्य करणार?' असा संतप्त सवाल अण्णा हजारेंनी केला आहे.

            '20 नोव्हेंबर 2021 रोजी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयात याच सरकारने आयात केलेल्या स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क 300 टक्क्यांवरून 150 टक्के केलेले आहे. उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात करून हे मद्य स्वस्त करण्यात आले. यातून अडीच लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल आणि सरकारला मिळणारा महसूल 100 कोटींवरून 250 कोटींवर जाईल असा विचार सरकारने केला असल्याचे समजते. याचाच अर्थ लोक व्यसनाधीन होऊन बरबाद झाले तरी चालतील पण सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे असा अट्टाहास दिसून येतो' असा टोला देखील त्यांनी राज्य सरकारला लगावला आहे.

             सरकारने घेतलेल्या वाइन विक्रीच्या निर्णयाचा राज्यातील जनता निषेध करत आहे. सरकारमधील लोक मात्र या निर्णयाचे समर्थन करीत आहेत. केवळ महसूल मिळतो म्हणून अशा प्रकारे मद्य विक्रीला रान मोकळे करून देण्यासाठी सरकारने प्राधान्य देणे हे या राज्यातील जनतेसाठी दुर्दैवी आहे.' असे मत अण्णा हजारेंनी व्यक्त केले आहे.