कल्याण तालुक्यातील सरकारी शाळां करा कॉन्व्हेंट; शिक्षण करा मातृभाषा सह इंग्रजीतून! - प्रहार ची शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी - डॉ. आदर्श भालेराव

कल्याण तालुक्यातील  सरकारी शाळां करा कॉन्व्हेंट;  शिक्षण करा मातृभाषा सह इंग्रजीतून! - प्रहार ची शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी - डॉ. आदर्श भालेराव 

सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना इंग्रजीचे शिक्षण देणे बंधनकारक करा- डॉ आदर्श भालेराव 

इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ज्ञानाची, तंत्रज्ञानाची आणि सर्व प्रकारच्या सत्तेची भाषा असल्याने आपल्या विद्यार्थी ती सहजत्या बोलू शकतील आणि लिहू-वाचू शकतील इतपत क्षमतेचे शिक्षण देणे गरजेचेच आहे. समाजाच्या सर्व घटकांतील मुला-मुलींना इंग्रजीतून संभाषण करता यावे यासाठी सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्याचाच पर्याय उपलब्ध आहे काय, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. अशी मागणी कल्याण तालुक्यातून प्रहार जन शक्ती पक्षाचे कल्याण तालुका संघटक यांनी  शिक्षण मंत्र्या सह मविआ कडे केली आहे. 

कल्याण तालुक्यात मराठी व उर्दू शाळेत इंग्रजी शिक्षण देण्यात यावे यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्ष   ठाणे/पालघर संपर्क प्रमुख मा हितेश जाधव ,ठाणे जिल्हा अध्यक्ष ऍड स्वप्निल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली  प्रहार मविआ पाठपुरावा करणार आहे.

मराठी /उर्दू शाळांना कुलूप लावावे लागत असून गरीब- श्रीमन्त सगळे पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेकडे धावू लागलेत. एकट्या मुंबईत मराठी शाळांमधली विद्यार्थी संख्या गेल्या दहा वर्षात एक तृतीयांश झालेली आहे

संस्कृतीकरणाच्या सिद्धांतानुसार सगळे खालचे जात-वर्ग वरच्यांचे अनुकरण करतात. मालकांची मुलं जर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकणार असतील तर कामगार, मोलकरणी, हमाल, रिक्षावाले, मजूर, गरीब त्यांचेच अनुकरण करणार. मराठी शाळा का ओस पडताहेत? कारण इंग्रजीला प्रतिष्ठा आहे. आपला पाल्य इंग्रजीतून शिकला की त्याला चांगली नोकरी मिळेल अशी आशा (गाजर) यात महत्वाचे आहे. 

जी भाषा रोजगार देत नाही ती मरते. जिला प्रतिष्ठा, मानसन्मान नसतो तिकडे पालक जात नाहीत. त्यामुळे मातृभाषा सह सरकारी शाळेत इंग्रजी शिकविण्यात आलं पाहिजे.

कामगार, मोलकरणी, हमाल, रिक्षावाले, मजूर, गरीब  ह्याच्या ही मुलाना मोफत मातृभाषा सह इंगजी माध्यमाचा शिक्षण मिळण्यास जास्त मदत होईल.

महाराष्ट्रात अनुदानित मराठी माध्यमांच्या बऱ्यांच शाळा डबघाईला आल्या आहेत. त्यामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी दरवर्षी अतिरिक्त ठरत असल्याने त्यांचे समायोजन करणे ही सरकारची डोकेदुखी वाढत चालली आहे. त्यामुळे अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेवून मराठी माध्यमांच्या शाळांना पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तित करण्याचा पर्याय राज्य सरकारने सुचविला आहे. तसे अधिकृत पत्र शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी काढले आहे. पालकांची आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिकविण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे की काय व त्याकरिता लाखो रुपये मोजण्याची त्यांची तयारी असते. त्याचाच परिणाम म्हणजे अनुदानित मराठी शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहे. ज्यामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त होत असून, बऱ्यांच शाळांतील भौतिक सुविधा व मनुष्यबळाचा पाहिजे तसा उपयोग होताना दिसत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

कॉन्व्हेंटमध्ये जाण्याचे, इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. हे स्वप्न आता राज्य सरकार पूर्ण केले तर. विद्यार्थ्यांचे हे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी राज्य सरकारने शाळांचे "कॉन्व्हेंट' करण्याचा पर्याय सुचविला आहे. यामुळे शाळांची पत वाढेल आणि विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण इंग्रजीतून होईल.

 इंग्रजी शाळांचे पेव आत्ता खेड्यापाड्यातही पसरले आहेत. त्याचा सर्वाधिक परिणाम सरकारी मराठी शाळांवर झाला. कारण गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांना या इंग्रजी शाळांना पळवून नेत आहेत. पालकांची इच्छा नसेल, तरीही त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची आमिषे दाखवून, त्यांच्या मुलांना मोफत दप्तर, वह्या, पुस्तके आणि येण्या-जाण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था करून पालकांना आकर्षित करण्याचे काम केले जात आहे. याउलट, सरकारी शाळेत शासन सर्व सुविधा अगदी मोफत देत असते. तरीही ग्रामीण भागांतील पालकों इंग्रजी शाळांवरील लक्ष अजूनही कमी झालेले नाही. 

दुरुन डोंगर साजरे' या म्हणीनुसार इंग्रजी शाळा पालकांना आकर्षित करतात. पण त्यांचे आकर्षण फार काळ टिकत नाही. विविध कारणांमुळे एक-दोन वर्षांत ही मुले पुन्हा सरकारी शाळेत प्रवेश घेतात. काही पालकांना या शाळेचा खर्च झेपत नाही. त्यांच्या शाळेचा गणवेष, वह्या आणि इतर खर्च आणि त्याचबरोबर न झेपणारा अभ्यास या सर्व बाबींना कंटाळून पालक आपल्या मुलांना जवळच्या शाळेत घालतात. इंग्रजी शाळेतील अभ्यास मुलांना समजण्यास अवघड जाते. घरात बोलली जाणारी भाषा एक, शाळेत बोलली जाणारी भाषा दुसरीच! त्यामुळे मुले गोंधळून जातात. 'इकडे आड, तिकडे विहीर' अशी मुलांची अवस्था होते. 

मातृभाषा सह इंगजी शिक्षण का गरजेच- डॉ आदर्श भालेराव 

मुलांचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून म्हणजेच मराठीतून होणे प्रगतीसाठी आवश्‍यक आहे. एखाद्या विषयाचा गाभा किंवा मूळ संकल्पना कळाली, तर त्याचा अभ्यास करून कोणत्याही भाषेत व्यक्त होता येते. पण मूळ संकल्पनाच कळाली नाही, तर पोपटपंची करून इतर भाषेत व्यक्त करता येत नाही. मातृभाषेतून शिकल्याने वाचनाची आवड निर्माण होऊन उत्तम ज्ञान, संशोधक वृत्ती व उच्च अभिरुची संपन्न व्यक्तिमत्व तयार होते. आकलन शक्तीस भरपूर चालना मिळते. तसेच, स्वयंअध्ययन करण्यास मदत मिळते. सभोवती मराठीचे वातावरण असल्याने पाठांतर करण्याची गरज भासत नाही. तसेच, मराठीत जे बोलले, तसेच लिहिले जाते; पण इंग्रजी बोलणे वेगळे आणि लिहिणे वेगळे असते. त्यामुळेही मुलांना गोंधळून जायला होते. त्यांना शब्दार्थ पाठ केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्याचमुळे इंग्रजी शाळेत शिकणारी मुले नेहमी घोकंपट्टी करताना दिसून येतात. कधी कधी काही पाठ झाले नाही, तर वैतागतात, निराश होतात; तर काही मुले व्यसनाधीन होतात. 

फाडफाड इंग्रजी बोलता आले, की आयुष्यात यश मिळते' हा साफ चुकीचा समज आहे. पण सध्या असा समज प्रत्येक घरात आहे. घरातलं मूल 'रेन रेन, कम अगेन' म्हणालं, की आई-वडिलांची छाती अभिमानाने भरून येते. 'लेकरू इंग्रजी गाणे म्हणत आहे' म्हणून कौतुक करतात. पण खरोखर त्याचा अर्थ त्याला कळतो का? तर उत्तर आहे 'नाही'!

मुलांचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून  इंग्रजी सह होणे प्रगतीसाठी आवश्‍यक आहे. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित होत असल्याच्या सध्याच्या काळात आंध्र प्रदेशातील सर्व सरकारी शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आंध्रातील मंडळ प्रजा परिषद आणि जिल्हा परिषद शाळा इंग्रजी माध्यमांच्या केल्या आहेत. २०२०-२१ पासून सर्व शाळात इंग्रजी हीच ज्ञानभाषा असणार आहे. पहिलीपासून इंग्रजी माध्यमातूनच विद्यार्थ्यांना शिकावे लागणार आहे. याबाबतचा सरकारी आदेश जारी करण्यात आला आहे. तेलगू आणि ऊर्दू या दोन्ही भाषा शिकविणे सर्व शाळांसाठी सक्तीचे असणार आहे.  

भाषा केवळ अस्मितेचा मुद्दा असून भागात नाही, तर तो पोटापाण्याचा मुद्दा झाला पाहिजे. मात्र आपल्याकडे केवळ अस्मिता आणि भावनेच्या बांधावरच भाषा अडकून आहे

इंग्रजी शिकल्याने पुढे अनेक संधी निर्माण होतात, मराठीतून शिकून पुढे संधी मिळत नाहीत, हे मराठी लोकांच्या डोक्यात घट्ट रुजले आहे. म्हणून मध्यमवर्गीय सोडा गरीब घरातील मुलांनाही त्यांचे पालक कसोशीने प्रयत्न करून, दिवस रात्र राबून इंग्रजी शाळेत टाकण्याचा प्रयत्न करतात. आणी शिक्षण विकत घेत पोटाचा आळा पिटा करत आपल्या मुलाना इंग्रजी शाळेत शिकवत असतात.   जर सरकारी शाळेत इंग्रजी शिक्षण लागू केलं तर आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रत्येक मुलाना  शिक्षण मिळण्यास मदत होईल व मातृभाषा असलेल्या  शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी मुलाना जास्त प्रमाणत आवड निर्माण होण्यास सुरुवात होईल असे ही मत भालेराव यांनी व्यक्त केले.

सरकारी शाळेत मातृभाषा सह इंग्रजी शिक्षण देण्यात यावे ह्यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्ष कल्याण  तालुका संघटक डॉ आदर्श भालेराव यांचया नेतृत्वाखाली समाजसेवक नईम खान तालुका सचिव प्रदीप सोनवणे,  कल्याण पश्चिम अल्पसंख्याक अध्यक्ष बशीर काझी कल्याण शहर संघटक नरेश मुस्ताक अन्सारी अजीम साखरकर अस्लम सोयान फिरोज खान इमरान बेग अकदास मजिद अहमद खान  हे पाठपुरावा करणार आहेत.

आदर्श भालेराव :- +91 80707 05552