२०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व शहरे कचरामुक्त होणार !

२०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व शहरे कचरामुक्त होणार !

स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी (२.०) चा 'मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे' आणि 'उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस' यांच्या हस्ते शुभारंभ....

मुंबई, अखलाख देशमुख, दि ३० : सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता आणि आरोग्य सुनिश्चित करण्याबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापनाच्या १०० टक्के शास्त्रोक्त प्रक्रियेसह महाराष्ट्रातील सर्व शहरे स्वच्छ व कचरामुक्त करणे, हा उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी (२.०) सुरू होत असून मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या अभियानाचा शुभारंभ कार्यक्रम आज सकाळी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे पार पडला.

स्वच्छता चळवळ निर्माण व्हायला हवी, सर्वांनी एकत्रितपणे स्वच्छतेची शपथ घ्यायला हवी. आपले शहर स्वच्छ ठेवणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे समजून प्रत्येकाने या चळवळीत सामील व्हायला हवे, स्वच्छतेच्या सर्व उपक्रमांसाठी शासन स्तरावरून आवश्यक सहकार्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी नगर विकास विभागाकडे मागणी केल्यास पूर्णत सहकार्य करण्यात येईल, असे मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

याशिवाय भुयारी गटारात काम करताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू होणार नाही, याची खबरदारी घेणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. हे काम नवीन तंत्राचा वापर करून कसे करता येईल याकडे विशेष लक्श देण्याच्या सूचना मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शंदे यांनी नगर विकास विभागाला दिल्या. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी (२.०) ही आपले शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी एक उत्तम संधी आहे, त्यामुळे या अभियानात सहभागी होऊया, असे आवाहन मा.मुख्यमंत्र्यांनी केले.

 स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी २.० मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व नागरी स्वराज्य संस्था घेण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व नागरी भाग या अभियानात समाविष्ट असल्याने संपूर्ण शहराचा कायापालट होणार आहे, हे या अभियानाचे वैशिष्ट्य आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी २.० मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व शहरे २०२६ पर्यंत कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याअंतर्गत ४१२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कचरामुक्त शहराचे तीन स्टार मानांकन देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यानंतर ओडिइफ प्लस प्लस म्हणजेच हगणदारी मुक्त शहरानंतर आवश्यक असणाऱ्या अन्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी नियोजन होणार आहे. तसेच Water Plus cities यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यात महाराष्ट्रात शंभर टक्के पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असा विश्वास प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी व्यक्त केला. या अभियानासाठी केंद्र शासनाकडून १२, ४०९ कोटीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.