भिवंडी, दिं,२९, अरुण पाटील (कोपर) :
विवाहित महिलेला घरातील कामं करण्यास सांगणे ही क्रुरता नाही तसंच, घरातील सुनेने केलेल्या कामाची तुलना मोलकरणीच्या कामाशी होऊ शकत नाही, असं महत्त्वाते निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले आहे.
महिलेने २१ ऑक्टोबर रोजी पती व सासू- सासऱ्यांविरोधात घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती. महिलेने तक्रारीत म्हटलं होती की, लग्नानंतर एक महिना तिच्या पतीने आणि सासरच्या मंडळीने तिला चांगली वागणूक दिली. मात्र, त्यानंतर तिच्यासोबत मोलकरणीसारखा व्यवहार करु लागले. दरम्यान महिलेचा हा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
महिलेने असाही दावा केला आहे की, पती आणि सासू-सासऱ्यांनी लग्नानंतर चारचाकी कार घेण्यासाठी चार लाख रुपये माहेरुन घेऊन यावे यासाठी मागणी केली होती. तसंच, त्यासाठी माझा शारिरीक आणि मानसिक छळ करण्यात आला, अशी तक्रारही तिनं केली होती.
न्यायालयाने या महिलेचा अर्ज फेटाळताना म्हटलं आहे की, जर एखाद्या महिलेला घरातील किंवा कुटुंबातील घरकाम करायला सांगितले जात असेल तर तिच्याकडून मोलकरणीसारखे काम करुन घेतले जात आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाहीय. तसंच, त्याला क्रुरताही म्हणता येणार नाही.
जर का कोणत्याही स्त्रीला घरातील काम करायचे नसेल किंवा तशी इच्छा नसेल तर त्या महिलेने लग्नापूर्वी तसे सांगावे जेणेकरुन मुलाला लग्नापूर्वीच पूर्नविचार करणे सोपे जाईल. लग्नानंतर जर अशी समस्या निर्माण झाली तर त्यावर तोडगा काढणे आवश्यक आहे, असं महत्त्वाचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २१ ऑक्टोबर रोजी महिलेचा पती आणि सासू सासऱ्यांविरोधात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महिलेने केवळ तिचा छळ झाल्याचे सांगितले होते. मात्र तिच्या तक्रारीत कोणत्याही कृत्याची माहिती नमूद केली नव्हती.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८/अ मध्ये केवळ मानसिक आणि शारीरिक अपमानास्पद शब्दांचा वापर पुरेसा नाही तोपर्यंत अशा कृतींचे वर्णन त्यामध्ये केले जात नाही, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
No comments:
Post a Comment