१ जुलै पासुन ३ नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार !!
भिवंडी, दिं,२४, अरुण पाटील (कोपर) :
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेली ३ फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू होणार आहेत. आयपीसी, सीआरपीसी, पुरावा कायद्याच्या जागी ३ नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. अशी माहिती गृह मंत्र्यालयाने दिली आहे, या मध्ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ या अधिनियमांचा समावेश आहे.
नवीन कायद्यांचा उद्देश ब्रिटीश काळातील कायद्यांचे संपूर्ण फेरबदल करणे, दहशतवादाची स्पष्ट व्याख्या देणे, देशद्रोह हा गुन्हा म्हणून रद्द करणे आणि “राज्या विरुद्धचे गुन्हे” नावाचा एक नवीन विभाग सादर करणे – इतर अनेक बदलांसह समाविष्ट आहे. ही तिन्ही विधेयके पहिल्यांदा ऑगस्ट २०२३ मध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आली होती.
गृह व्यवहार स्थायी समितीने अनेक शिफारसी केल्यानंतर, हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा तयार केलेल्या आवृत्त्या मांडण्यात आल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, विस्तृत विचारविनिमयानंतर विधेयकांचा मसुदा तयार करण्यात आला होता आणि त्यानंतर तो लोकसभेत मंजूर करण्यात आला होता.
या मध्ये भारतीय दंड संहिता, 1860 ची जागा भारतीय न्याय संहिता, २०२३ ने, CrPC, १९७३ ची जागा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ तर भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ ची जागा भारतीय साक्ष्य, २०२३ ने घेतली आहे.
“भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ मंजूर होणे हा आपल्या इतिहासातील एक महत्वपूर्ण क्षण आहे. या विधेयकांमुळे वसाहतवाद कालीन कायदे नामशेष झाले आहेत. सार्वजनिक सेवा आणि कल्याण केंद्रीत कायद्यांसह एका नव्या युगाचा प्रारंभ झाला आहे.
ही परिवर्तनकारी विधेयके म्हणजे सुधारणा घडवण्यासाठीच्या भारताच्या वचनबद्धतेची साक्ष आहेत. ही विधेयके तंत्रज्ञान तसेच न्यायवैद्यक शास्त्रावर लक्ष केंद्रित करून आपल्या कायद्यांच्या, पोलिसांच्या आणि तपासणीच्या यंत्रणांना आधुनिक युगात घेऊन येणार आहेत, असे पीएम मोदी यांनी स्पष्ट केले होते.
देशद्रोह हा गुन्हा म्हणून रद्द करण्याची मोदींना गरज का भासली ?
ReplyDelete