मेधा पाटकर यांचे उपोषण थांबवण्यासाठी न्याय मागण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शने करण्यात आले !!

मेधा पाटकर यांचे उपोषण थांबवण्यासाठी न्याय मागण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शने करण्यात आले !!

ठाणे, १८ जून, प्रतिनिधी : नर्मदा बचओ आंदोलांनाच्या वतीने नर्मदा खोऱ्यात बेमुदत आंदोलन पुन्हा सुरू करावे लागले आहे. आंदोलनाच्या नेत्या मा. मेधाताई पाटकर यांनी आपल्या सहकार्‍यांसह दि, १५ जून २०२४ पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. बेदखल झालेल्या प्रतिनिधींचे साखळी उपोषण सुरू आहे. आंदोलक काही हजार लोक त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कावर ठाम असून त्यांना देशभरातून लाखो लोकांचे समर्थन मिळत आहे. पुनर्वसना शिवाय डुब नाही. सरदार सरोवर धरणाची पाणीपातळी १२२ एमएसवर कायम ठेवा ही आमची प्रमुख मागणी आहे. सरदार सरोवर बाधित आदिवासी, शेतकरी, मजूर आणि नर्मदा खोऱ्यातील सर्व भूमिहीन समुदायांनी अहिंसक सत्याग्रही म्हणून संघर्ष केला आणि पुनर्वसनाचा हक्क, जीवन आणि उपजीविकेचा हक्क मिळवला. भूमिहीन, स्त्रिया, भूमीधारक, मत्स्य कामगार, आदिवासी, कुंभार इत्यादींचाही कायदेशीर आणि सामूहिक कृतीं मुळे महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात उदारीकरण केलेल्या राज्य धोरणांमुळे समावेश झाला. कालांतराने सुमारे ५० हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले आहे. तथापि, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये अजूनही काही शेकडा सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे आहेत, तर मध्य प्रदेशात हजारो कुटुंबे आहेत, ज्यांचे पुनर्वसन होणे बाकी आहे.असे असूनही नर्मदा न्यायाधिकरणाच्या पुरस्काराचे, कायद्याचे आणि धोरणाचे उल्लंघन करून, निमाड, मध्य प्रदेशच्या मैदानी भागातील वरची गावे आणि एका टाऊनशीपसाठी बॅकवॉटरची पातळी बदलण्यात आली. पात्र कुटुंबांच्या यादीतून १५९४६ कुटुंबांना वगळण्यात आले. परंतु त्यांची घरे अधिग्रहित करण्यात आली. त्यांचे सर्व सामान उध्वस्त झाले. गुरेढोरे आणि माणसं मरणासन्न झाली !! अधिकाऱ्यांशी संघर्ष आणि संवादानंतर त्यांना काही मदतीची रक्कम मिळाली, पण अद्याप पूर्ण भरपाई मिळालेली नाही.

 २०२४ चा पावसाळा दारात आलेला असताना पुढचे पाऊल म्हणून नर्मदा बचाव आंदोलन सत्याग्रहाची सुरुवात करत आहे. आंदोलनाच्या रास्त मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत., केंद्रीय जल आयोगाने १९८४ मध्ये अंदाजित केलेली आणि २०२३ मध्ये ती बरोबर असल्याचे सिध्द झालेली बॅकवॉटरची पातळी ( जुनी ) स्वीकारा., बेकायदेशीरता आणि अनियमिततेमुळे घरे, शेते, गुरेढोरे, माणसे आणि सर्व मालमत्तेचे २०२३ मध्ये झालेल्या नुकसानाची बाजारमूल्याने भरपाई द्या., कायदे, धोरणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पूर्ण पालन करून सर्व प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन करा., रिक्त पदांवर पुनर्वसन अधिकारी आणि तक्रार निवारण प्राधिकरण, मध्य प्रदेशच्या माननीय सदस्यांची लवकरात लवकर नियुक्ती करा., वरील कामे पूर्ण होईपर्यंत सरदार सरोवरची पाण्याची पातळी १२२ मीटर (क्रेस्ट लेव्हल) राखा, १७ मीटरचे दरवाजे उघडे ठेवा.

वरील मागण्या घेऊन जिल्हाधिकारी  ह्यांना भेटून हे निवेदन मा. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे ह्यांना निवेदन द्यावं. मागण्या मान्य करण्यासाठी खालील संस्था संघटने तर्फे ठाण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निर्देशने करण्यात आली.

ह्या निर्दशनास जगदीश खैरालिया, राष्ट्रीय सरचिटणीस, श्रमिक जनता संघ, डॉ. संजय मंगला गोपाळ, राष्ट्रीय समन्वयक, जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, राजेंद्र चव्हाण, ठाणे लोकसभा समन्वयक, भारत जोडो अभियान, नरेश भागवाने, महासचिव, बहुजन विकास संघ, लिलेश्र्वर बनसोडे, निमंत्रक, कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समिति, निर्मला पवार,  भारतीय महिला फेडरेशन, सुब्रतो भट्टाचार्य स्वराज अभियान, ठाणे

हर्षलता कदम, अध्यक्ष, समता विचार प्रसारक संस्था, नितीन देशपांडे उपाध्यक्ष, धर्मराज्य पक्ष ह्या संस्था संघटना सहभागी झाले होते. हे निर्देशन यशस्वी करण्यासाठी अजय भोसले, सुनिल दिवेकर, गणेश चव्हाण ह्यांनी मेहनत घेतली.