दाखल जनहित याचिका हायकोर्टाने सुद्धा कायमस्वरूपी निकाली काढली आणि पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनाच दिले चौकशीचे आदेश !!

दाखल जनहित याचिका हायकोर्टाने सुद्धा कायमस्वरूपी निकाली काढली आणि पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनाच दिले चौकशीचे आदेश !!

भारतीय संविधानामध्ये नागरिकांना बोलण्याचा, तक्रार करण्याचा पूर्णपणे अधिकार असतो आणि डावखर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या अधिकाराचा आदरच करते. याच अधिकाराचा वापर करून दोन व्यक्तींनी स्वतःचा हेतू साध्य करण्यासाठी वारंवार जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांकडे तक्रार केली होती की डावखर एलिगन्स ज्या मध्ये 200 कुटुंब राहत आहेत ज्याची 2023 ला ओसी मिळालेली आहे अशी बिल्डिंग संरक्षण जमिनीवर बांधली गेली आहे.

सर्व गोष्टींचा आढावा घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त दोघांनीही पहिल्याच सुनावणीमध्ये एक लेखी आदेश जारी केला होता ज्यामध्ये ही मालमत्ता खाजगी मालकीची असल्याची पुष्टी करण्यात आली होती आणि असा अहवाल 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी डिफेन्स डिपार्टमेंटला देखील पाठवण्यात आला होता. तसेच आमदारांनी देखील अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला होता ज्याला महसूल विभागाने उत्तर देखील त्यावेळी दिले होते. या अहवालानुसार परिसरातील 220 हुन अधिक भूखंड आणि 72 वरून अधिक इमारतींचा समावेश आहे. तरी देखील त्या व्यक्तींनी माननीय उच्च न्यायालयात जाणीवपूर्वक डावखर एलिगन्स प्रकल्पालाच लक्ष करून जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करून प्रकरण आणखी वाढवले. हायकोर्टाकडून ही जनहित याचिका देखील कायमची रद्द करण्यात आली असून न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना तांत्रिक बाबी लक्षात घेऊन जमिनीची सविस्तर पुनर तपासणी करण्याचे आणि तक्रारदार आणि संबंधित पक्षांना अंतिम निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आम्ही सर्व रहिवाशी, भागधारक आणि जनतेला आवाहन करतो की निकाल लागेपर्यंत कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू नये. योग्य मार्गाने प्रक्रिया सुरू आहे. सत्य लवकरच समोर येईल. आपण सर्व सार्वजनिक माध्यमांवर प्रचंड विश्वास ठेवतो. सर्व पत्रकारितेची प्रामाणिकता राखतातच. परंतु दुर्दैवाने काही वेळा सनसनाटी बातमी देण्याच्या नादात लोकांची दिशाभूल होऊ शकते. सर्व माध्यमांना अशा वेळी सावधगिरी आणि निष्पक्षता बाळगण्याचे आवाहन करू इच्छितो.

आमच्या रहिवाशांना, भागीदारांना आणि जनतेला खात्री देतो की डावखर एलिगन्स संबंधित 1928 पासून जमिनीच्या सर्व नोंदी पडताळणीसाठी उपलब्ध आहेत. सरकारने जारी केलेल्या 97 वर्षाच्या नोंदीप्रमाणे आमची स्पष्ट आणि निर्विवाद मालकी दिसून येते. तरीदेखील या कागदपत्रांची तपासणी करण्यास इच्छुक असलेले कोणीही श्री वैभव कोल्हे यांच्याशी वेळ निश्चित करून भेटू शकतात.

माध्यमांद्वारे हे देखील स्पष्ट करू इच्छितो की जमिनीचे हक्क निश्चित करण्याचा अधिकार केवळ महसूल विभागाकडे आहे, ज्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असतो. तसेच पूर्वी जे भूखंड भाडेतत्त्वावर दिले गेले होते तो निर्णय देखील आता रद्द करण्यात आला आहे.

शिवाय डावखर ग्रुप विरुद्ध जाणीवपूर्वक खोटे आरोप करणाऱ्या दोन व्यक्तींच्या विरोधात कल्याण न्यायालयात ₹7 कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला आहे. कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. कायदेशीर पद्धतीनेच उत्तर दिलं जाईल.

सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी तक्रारदारांच्या बाजारपेठेतील प्रतिष्ठेचा काळजीपूर्वक विचार करावा. विशिष्ट माननीय न्यायालयात सहसा अशा जनहित याचिका प्रकरणांमध्ये तक्रारदारांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि देशाच्या जीडीपी मध्ये त्यांचे योगदान तपासले जाते.

योग्य प्रक्रिया पूर्ण होत असताना तुम्ही दाखवलेल्या संयमाबद्दल आणि पाठिंब्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत, लवकरच सत्य सर्वांसमोर असेल असा डावखर ग्रुपला विश्वास आहे.

अधिक चौकशीसाठी किंवा जमिनीच्या नोंदी पडताळणीसाठी कृपया संपर्क साधा : *श्री वैभव कोल्हे (सायंकाळी 4 ते 6 या वेळेत) +91 8652277703*

सादर __

व्यवस्थापन,

*डावखर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.*