ग्रामीण - शहरी भागातील १-२ गुंठ्यांची जागा खरेदी-विक्री नियमामुळे गैरव्यवहारांना बसणार आळा !!

ग्रामीण - शहरी भागातील १-२ गुंठ्यांची जागा खरेदी-विक्री नियमामुळे गैरव्यवहारांना बसणार आळा !!

भिवंडी, दिं,२१, अरुण पाटील, (कोपर) :

महाराष्ट्र सरकारने नुकताच एक राज्यात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण -शहरी भागातील  एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री आता सोपे होऊन कायदेशीर आणि अधिकृत होणार आहे. या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीतील गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि सामान्य नागरिकांचे हित जपले जाईल. 

आतापर्यंत, १-२ गुंठे या कमी आकाराच्या भूखंडांची नोंदणी करता येत नव्हती, ज्यामुळे असे व्यवहार अनधिकृतपणे होत होते आणि अनेकदा नागरिकांची फसवणूक होत होती.या नवीन नियमांनुसार, एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री करताना आवश्यक असलेली प्रशासकीय परवानगी घेणे, नोंदणी करणे आणि त्यासाठी शुल्क भरणे अनिवार्य केले जाणार आहे. हा निर्णय ग्रामीण तसेच शहरी भागातील छोट्या भूखंड धारकांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. 

महाराष्ट्रामध्ये आता एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री कायदेशीररीत्या करणे शक्य होणार आहे. शासनाने यावर महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, लवकरच या संदर्भातील नवीन नियमावली लागू केली जाईल. या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीतील गैरव्यवहारांना आळा बसेल आणि छोटे भूखंड विकत घेणाऱ्या नागरिकांचे हित जपले जाईल. 

आजपर्यंत राज्यात एक-दोन गुंठे जमिनीची नोंदणी आणि खरेदी-विक्री अवैध मानली जात होती. त्यामुळे, अनेक ठिकाणी अशा जमिनींचे व्यवहार बेकायदेशीरपणे होत होते, ज्यामुळे नागरिकांची फसवणूक होण्याचे प्रमाण खूप जास्त होते. अनेक ठिकाणी भूमाफिया लहान-सहान भूखंडांची विक्री करून नागरिकांना अडचणीत आणत होते. यावर नियंत्रण आणण्या साठी आणि सामान्य नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

या नवीन नियमांनुसार, एक ते दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री आता नोंदणीकृत आणि कायदेशीर होणार आहे. यामुळे जमीन खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांनाही सरकारी सुरक्षा मिळेल. 

आता अशा भूखंडांची खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक प्रशासकीय संस्थांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. यामुळे, व्यवहारांची योग्य नोंद होईल आणि भूखंडावर अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत. लहान भूखंडांची नोंदणी करण्यासाठी शासनाकडून एक विशिष्ट शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क भरल्यानंतरच भूखंडाची नोंदणी करता येईल, ज्यामुळे शासनाला महसूलही मिळेल आणि सर्व व्यवहार पारदर्शक होतील. 

यापुढे, एक-दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहारांसाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाईल आणि व्यवहारातील पारदर्शकता वाढेल. शासनाने भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींना भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि इतर नागरिकांना होईल, कारण अशा जमिनींची विक्री करणे सोपे होईल. ज्यांना घर बांधण्यासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी कमी जागेची आवश्यकता आहे, असे नागरिक आता कोणत्याही फसवणुकीशिवाय छोटे भूखंड खरेदी करू शकतील.त्यामुळे ज्यांच्याकडे जास्त जमीन नाही, असे भूधारक आता आपले लहान भूखंड कायदेशीर रित्या विकून आर्थिक लाभ मिळवू शकतील. 

या नियमांमुळे बेकायदेशीर व्यवहारांवर नियंत्रण येईल, मालमत्ता नोंदी अद्ययावत राहतील आणि शासनाला महसूल मिळेल.हा निर्णय महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या क्षेत्रात एक क्रांतीकारी बदल घडवून आणेल. यामुळे लहान भूखंडांच्या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि सामान्य नागरिकांचे हित जपले जाईल. लवकरच या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होईल, आणि यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये एक नवीन अध्याय सुरू होईल.