एस ई झेड च्या जमीन फेरफार प्रकरणी तहसीलदार उद्धव कदम यांच्या कार्याचे चौकशीचे आदेश !!
कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम केल्याचे तहसीलदार डॉ उद्धव कदम यांचे मत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले चौकशीचे आदेश
उरण दि ८, (विठ्ठल ममताबादे) :
उरण तालुक्यातील हजारो एकर जमीन महा मुंबई एस ई झेड ह्या विशेष प्रयोजनासाठी सन २०१० मध्ये संपादित करण्यात आली आणि त्या सर्व सातबारा वर मुंबई एस ई झेड चे नाव दाखल झाले. त्यामुळे सदर जमिनीच्या सात बारावर कोणत्याही व्यक्तीचे नाव कोणत्याही परिस्थितीत लागू शकत नाही. तरीही तहसीलदार उरण डॉ उद्धव कदम यांनी दलालांच्या मदतीने सदरहू जमीन बेकायदेशीररित्या त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरित केली आहे. सदर जमिनींच्या किमती अब्जावधी रुपये सांगण्यात येत आहे. सदर केसेस मध्ये मुंबई एस ई झेड चे वकील ॲड सागर जगे यांनी लेखी म्हणणे आणि अवॉर्ड कॉपी सादर करून सदर हस्तांतरणास लेखी हरकत नोंदविलेली आहे. तरीही तहसीलदार उरण डॉ उद्धव कदम यांनी हे काम केले आहे.त्यांना ह्याबद्दल विचारले असता त्यांनी रीतसर सुनावणी घेऊन कलम २३६ अन्वये कायदेशीररित्या आदेश पारित केल्याचे सांगितले. तहसलीदार उरण डॉ उद्धव कदम यांना मुंबई एस ई झेड यांच्या नावांच्या जागी त्रयस्थ व्यक्तीचे नाव सातबारा सदरी दाखल करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. मुंबई एस ई झेड उलवे येथील अधिकारी आणि लीगल टीम ने स्पष्ट सांगितले की आम्हाला तहसीलदार उरण डॉ उद्धव कदम यांनी १५ नोटीस पाठविलेल्या असून त्या प्रत्येक केस मध्ये सदर हस्तांतरण बेकायदेशीर असून त्यास लेखी हरकत नोंदविलेली आहे तसेच प्रत्येक केस मध्ये अवॉर्ड कॉपी देखील सादर केलेली आहे.अवॉर्ड कॉपी सादर केल्यावर त्या जमिनीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार महसूल न्यायाधिकरणाला नाही तो अधिकार सिव्हिल कोर्टाला आहे. याचाच अर्थ तहसीलदार उरण डॉ उद्धव कदम यांनी सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार वापरल्याचे स्पष्ट होत आहे. सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार वापरून अब्जावधी रुपयांची जमीन अवैधरित्या हस्तांतरित करून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा जमविल्याची चर्चा जनमानसात आहे. सदर बाब ही अत्यंत गंभीर असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ह्या विषयाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांना १५ दिवसात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सदर चौकशीमध्ये किती सात बारा हस्तांतरित केले आहेत हे स्पष्ट होईल आणि ह्या अवैध्य हस्तांतरणमध्ये कोण कोण जबाबदार आहेत हे देखील स्पष्ट होणार आहे
No comments:
Post a Comment